गर्दी नियंत्रणाचे अडलेले घोडे

 

मध्यंतरी महाराष्ट्रात दुर्दैवी अपघात घडला. मुंब्रा-दिवा स्टेशन दरम्यान दोन लोकल शेजारून जाताना त्यातील काही प्रवाशांचा रेल्वे ट्रॅकवर पडून मृत्यू झाला. सुमारे 10 प्रवाशांना आपला जीव गमवावा लागला. एवढं जीवन स्वस्त झालंय का असा प्रश्न पडल्याशिवाय राहत नाही. त्यानंतर अहमदाबाद येथे घडलेला दुर्दैवी विमान अपघात, इराण-इस्राएल युद्ध, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींपेक्षा डोनाल्ड ट्रम्प खरे की खोटे, हिंदीच्या कथित सक्तीचा वाद आणि संजय राऊत यांच्या रोजच्या अभ्यासपूर्ण तसेच विद्वत्तेचे नवनवीन विक्रम प्रस्थापित करणाऱ्या प्रतिक्रिया यातून राजकारणी व मिडियाला देखील या घटनेवर बोलायला वेळ मिळाला नाही. उपमा संयुक्तिक ठरेल की नाही माहिती नाही, परंतु काही प्राणी नवीन हाडूक मिळाल्यावर हातचं टाकून तिकडे पळतात त्याचप्रमाणे आजकालची मानसिकता झाली आहे. त्यामुळेच या गंभीर विषयाकडे लक्ष वेधण्याचा हा प्रयत्न.

अशा कोणत्याही गंभीर घटनेकडे पाहताना त्याच्या मुळाशी जाणं अपेक्षित आहे. तो अपघात घडल्यानंतर राजकारणी आणि न्यूज चॅनेल वरील चर्चा पाहिल्यावर अभ्यासाची तसेच विचारांच्या कक्षा रुंदावण्याची किती गरज आहे ते अधोरेखित होईल. दरवाजे हवेत की नकोत, लोकलच्या डब्यात हवा येईल की नाही, मग लोकलची संख्या किती वाढवावी, दोन रेल्वे रुळांमधील अंतर कमी की जास्त, अपघात की घातपात यापुढे कोणतीही चर्चा गेली नाही. रेल्वे प्रशासनाने गर्दीचे योग्य नियोजन करावे, प्रवाशांनी जीव धोक्यात घालून प्रवास करू नये, दुःखात सहभागी आहे, सरकार मदत करेल, प्रशासन सहकार्य करेल. यापुढे कोणत्याच नेत्यांच्या प्रतिक्रिया गेल्या नाहीत.

थोडा सखोल विचार केला तर असं लक्षात येईल की ही जी गर्दी महानगरांमध्ये दिसत आहे त्यातील बहुतांश गर्दी रोजगाराच्या निमित्ताने तिथे आलेली आहे. पूर्वीच्या सरकारांच्या काळात त्या सरकारांच्या नेत्यांचा प्रभू श्रीरामांच्या अस्तित्वावर विश्वास नसला तरी ही गर्दी 'रामभरोसे' सोडलेली होती. महाराष्ट्रात भाजपचे सरकार सत्तेत आल्यावर पायाभूत सुविधांचे प्रकल्प मार्गी लावून किमान या गर्दीचे नियोजन करण्याचा प्रयत्न सुरू झाला. मेट्रो प्रकल्प तसेच रस्त्यांचं जाळं मजबूत करण्याचं काम सुरू झालं. पूर्वीच्या तुलनेत या गर्दीचं जीवन सुसह्य झालं तरीही ते पुरेसं निश्चितच नाहीये. कारण महानगरांमध्ये वाढणाऱ्या गर्दीचा वेग हा वाढणाऱ्या पायाभूत सुविधांच्या वेगापेक्षा अधिक आहे. त्यामुळे झालेल्या अपघाताची पुनरावृत्ती आणि संभाव्य मोठ्या दुर्घटना टाळण्यासाठी काही दीर्घकालीन आणि शाश्वत उपाय करणं क्रमप्राप्त आहे. लोकलच्या सर्वच डब्यांना स्वयंचलित दरवाजे, पुरेशी खेळती हवा, गर्दीचे नियोजन, लोकलची संख्या वाढवणे, दोन रुळांमधील अंतर वाढवता येऊ शकते का याचा अभ्यास करून अंमलबजावणी करणे असे अल्पकालीन उपाय तर निश्चितच केले पाहिजेत. पण दीर्घकालीन उपाय करायचे म्हणजे नेमकं काय करायचं?

ही गर्दी रोजगाराच्या निमित्तानेच मोठ्या शहरांमध्ये येते. या गर्दीला नियंत्रित करण्यासाठी रोजगार निर्मितीचं विकेंद्रीकरण केलं तर नक्कीच मोठ्या प्रमाणावर त्याला यश येऊ शकतं. सध्याच्या काळात आमची मुलं परदेशात आहेत हे जेवढं 'कॉलर टाइट' करून सांगितलं जातं तेवढंच किंबहुना त्याहीपेक्षा अधिक 'कॉलर टाइट' करून आमची मुलं पुण्या-मुंबईत किंवा आधुनिक प्रचलित भाषेत सांगायचं झालं तर 'मेट्रो सिटीत' आहेत असं सांगितलं जातं. हे आलं कुठून? उंच इमारती, मॉल संस्कृती, तुलनेनं सांगायला (की मिरवायला?) अभिमान वाटेल असं 'पॅकेज', वेगवान आणि चकाकती जीवनशैली याचा नको तेवढा प्रतिष्ठेचा मुद्दा केला जातो. त्या प्रतिष्ठेपेक्षाही इच्छा नसतानाही केवळ रोजगाराच्या संधीसाठी लोक मोठ्या शहरांमध्ये येऊन राहतात. महानगरांमधील कोणत्या प्रकारच्या रोजगारांचं विकेंद्रीकरण करता येऊ शकतं याचा आढावा घेतला पाहिजे. त्यामुळे कंपन्या तसेच विविध उद्योगांसाठी टीयर 3 किंवा 4 शहरांमध्ये पायाभूत सुविधा निर्माण केल्या तर आपल्याच शहरांमध्ये काम करण्याचा किंवा तुलनेनं जवळच्या शहरांमध्ये काम करण्याचा कल वाढेल. पहिल्या टप्प्यात कोणत्या शहरांमध्ये या सुविधा लवकर उपलब्ध करून देता येतील याचा विचार करायला हवा. त्या शहरासोबत फास्ट 'कनेक्टिव्हिटी देणारे' रस्ते, रेल्वे, विमान आणि शक्य असेल तिथे जलमार्ग उपलब्ध करून देता येतील यावर तातडीने काम केलं पाहिजे. किती लोकांना असं लोकलमध्ये लटकत जीव मुठीत धरून प्रवास करायला आवडत असेल? किती लोकांना आपलं आयुष्य 'ट्रॅफिक जॅम'मध्ये व्यतीत करायला आवडत असेल? कुटुंबासोबत अधिक वेळ घालवता आल्याने राहणीमानाचा दर्जा उंचावेल आणि तसंच कुटुंब व्यवस्था टिकून राहण्यासाठी मदत होईल. रोजगारासाठीच्या स्थलांतरामुळे आज अनेक गावं-छोटी शहरं वृद्धांची ठिकाणं म्हणून ओळखली जात आहेत. कुटुंब व्यवस्था भक्कम राहिली तरच देशाला उज्ज्वल भवितव्य आहे.

लोकसंख्या नियंत्रण कायद्याने भविष्यातील लोकसंख्या नियंत्रित करता येईल. पण सद्यस्थितीतील गर्दीच्या नियंत्रणासाठी रोजगाराचे विकेंद्रीकरण करणे मैलाचा दगड ठरेल. उपाय एक आणि फायदे अनेक असा मार्ग निघू शकतो. गर्दीचे नियोजन करून आपण एक पाऊल पुढे गेलो आहोत पण आता यापुढील पावलाचा विचार केला पाहिजे. असं म्हणतात की मनावरच्या ताणाचं नियोजन नाही तर नियंत्रण करून तो काढून टाकला जायला हवा. त्याच धर्तीवर नियोजन, नियंत्रण आणि विकेंद्रीकरण अशा पद्धतीने काम केलं पाहिजे. आता नियंत्रणाचे अडलेले घोडे पुढे विकेंद्रीकरणाच्या दिशेने पुढे दामटायला हवे, अन्यथा ते कधी आपल्यावरच उधळेल याचा नेम नाही.

वेळेचे बंधन ठेवावे, पण दुसऱ्याने..

 

आपल्याकडे काही समजुती आहेत. उदाहरणार्थ, नेहमी नीट वागावे, पण दुसऱ्याने. नेहमी खरे बोलावे, पण दुसऱ्याने. नेहमी आदरपूर्वक बोलावे, पण दुसऱ्याने. त्याच धर्तीवर आता नव्याने असं म्हणता येईल की वेळेचे बंधन ठेवावे, पण दुसऱ्याने. याचं कारण म्हणजे नुकताच सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यपालांनी 1 महिन्यांच्या आणि राष्ट्रपतींनी 3 महिन्यांच्या सीमित कालावधीत विधिमंडळ/संसदेकडून आलेल्या विधेयकांवर निर्णय घ्यावा असे सांगितले आहे. कोणत्याही गोष्टीला कालमर्यादा निश्चितपणे असावी. कारण विशिष्ट कालावधीत काही गोष्टी झाल्या नाहीत तर त्याची मोठी किंमत मोजावी लागू शकते. जसं खटल्यांचा निकाल देण्यापूर्वी न्यायालयाला अभ्यास करावा लागतो तसाच अभ्यास राष्ट्रपती/राज्यपालांना सुद्धा करावा वाटू शकतो. त्यांच्याही निर्णयांचे दूरगामी परिणाम होत असतात. त्यामुळे निर्णय घ्यायला वेळ लावला तर जाणीवपूर्वकच वेळ लावला असा दावा प्रत्येक वेळी करता येणार नाही. अर्थात वेळकाढूपणा करणे याचं समर्थन होऊच शकत नाही. पण न्यायालयाचं असं म्हणणं आहे की वेळेतच निर्णय घेतला पाहिजे. पण दुसऱ्याने. असं म्हणतात की न्याय मिळाल्यावर प्रश्न सुटतात. पण न्यायालयाच्या बाबतीत प्रश्नच उभे राहतात. ते प्रश्न कोणते याचा उहापोह करण्याचा प्रयत्न करूया.

न्यायालयांच्या बाबतीत नेहमी चवीने पण दुर्दैवाने चर्चिला जाणारा मुद्दा म्हणजे प्रलंबित खटले. खुद्द न्यायालयाला तरी याचा नेमका आकडा माहिती असेल का? माहिती असेल तरी तो सर्वसामान्यांना सहजपणे कुठेच निदर्शनास येत नाही. 'तारीख पे तारीख' हा कुप्रसिद्ध वाक्प्रचार न्यायालयाचा संदर्भ ठेवून वापरला जातो. न्यायालयाला आपल्यावर लागलेला डाग कधी पुसावा वाटला नसेल का? कायद्यात अशी एक तरतूद आहे की एखाद्या जनहिताच्या किंवा अन्य महत्त्वाच्या मुद्यांवर कोणी तक्रार दाखल केली नाही आणि न्यायालयाला त्या गोष्टीमध्ये दखल घ्यावी वाटली तर ते तसं करू शकतात. त्याला कायदेशीर भाषेत 'सुमोटो ऍक्शन' असं म्हणतात. दुसऱ्यांच्या सुट्ट्यांवर निर्णय देणारे स्वतःच्या सुट्ट्या कमी करण्यावर सुमोटो ऍक्शन का घेत नसतील? ढीगभर उन्हाळी सुट्ट्या, ख्रिसमस सुट्ट्या असा अजूनही इंग्रजाळलेला प्रकार थांबवून स्वतःहून खटल्यांचा निपटारा करावं असं कधीच का वाटलं नसेल? यांच्या सुट्ट्या पाहिल्या की कॅलेंडर सुद्धा लाजू शकेल अशी परिस्थिती आहे. प्रलंबित खटल्यांची संख्या घटवण्यासाठी सुट्ट्या कमी करण्याचा उपाय निश्चितच करता येऊ शकेल.

सर्वसामान्य लोकांच्या चर्चेत हमखास वापरलं जाणारं एक वाक्य म्हणजे, 'कुठं ते कोर्टकचेरी करत बसतोस?' हे वाक्य निश्चितच त्रासिक भावनेनं वापरलं जातं. आपली प्रक्रिया लोकांना अजूनही किचकट, लांबलचक आणि न्यायाची शाश्वती देणारी का वाटत नाही याचाही विचार न्यायालयाने केला पाहिजे. सर्वोच्च न्यायालयाने एखादा कठोर निर्णय दिल्यास वृत्तपत्रांतून 'सर्वोच्च ताशेरे' अशा मथळ्याच्या बातम्या प्रसिद्ध होतात. पण आपल्या कामकाजाचं मूल्यमापन करून किमान त्यावर शेरे मारण्याचे कष्ट न्यायालयाने किती वेळा घेतले असतील? काही संस्थांचं नियमन कसं असलं पाहिजे, त्यावर कोणी असलं पाहिजे, किती काळासाठी असलं पाहिजे यावर न्यायालय तावातावाने निर्णय देत असते. उदाहरणच घ्यायचं झालं तर भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाबद्दल (बीसीसीआय) दिलेला निर्णय विचारात घेता येईल. तिथंल्या नियुक्त्या पूर्णपणे नियमांच्या चौकटीत आणल्या गेल्या. पण न्यायाधीशांच्या नियुक्त्यांबद्दल न्यायालय हाच न्याय स्वतःला लावायला तयार नाही. अजूनही 'अंकल्स कोर्ट' या छबीतून बाहेर येणं न्यायालयाला जमलेलं नाही. हा प्रकार म्हणजे 'नियम दुसऱ्याला, स्वातंत्र्य आम्हाला' असाच म्हणायला हवा.

सर्वसामान्यांच्या चर्चेत आणखी एक वाक्य नियमितपणे असतं, ते म्हणजे 'शहाण्याने कोर्टाची पायरी चढू नये'. काही प्रकरणांच्या संदर्भात कायदेविषयक सल्ल्यांमध्ये केली जाणारी सर्वसामान्यांची दिशाभूल, एखाद्या न्यायाधीशांच्या घरात जळालेल्या अवस्थेत सापडली जाणारी रोकड व त्यावर बदलीपेक्षा अधिक न होणारी कारवाई, विद्युत वेगात धनाढ्यांना मिळणाऱ्या खटल्यांच्या तारखा, दुय्यम विषयांवर होणारी तातडीची सुनावणी, अतिरेक्याच्या फाशीवर सुनावणीसाठी अर्ध्या रात्री उघडले जाणारे दरवाजे, अशा गोष्टी सर्वसामान्यांना अनुभवायला येणार असतील तर कोणाला कोर्टाची पायरी चढण्याचं धाडस होईल? 'न्याय द्यायचा तर सगळ्यांना समान' हे धोरण नसेल तर खटला जिंकणारा खुश होणार आणि हरणारा दोष देणार यापलीकडे काहीच ठोस होणार नाही.

आपल्याला जो काही ऐशोआराम आणि सुविधा मिळतात त्या करदात्यांच्या जीवावर. त्यामुळे त्यांना उत्तरदायी असणं बंधनकारक असावं. दुसऱ्यांना ज्ञानामृताचे डोस पाजणाऱ्यांना आपण कोणाला तरी उत्तरदायी आहोत असे वाटत नसेल का? एखाद्या वर्षात किती खटले मार्गी लागले, तुलनात्मक दृष्टीने त्यात किती वाढ/घट झाली, पुढील वर्षाचे काय लक्ष्य निर्धारित केले आहे, आपल्या यंत्रणेत कोणत्या सुधारणा घडवून आणल्या, याबद्दल न्यायालयांच्या संकेतस्थळांवर का उल्लेख केला गेला नाहीये याचाही न्यायालयाने विचार करावा. केवळ खटल्यांचा तारखा आणि निकाल प्रसिद्ध करण्याचे सोपस्कार पार पाडणे हे काही फार मोठा तीर मारल्याचे लक्षण नाही.

या सर्वांमध्ये केवळ न्यायालयंच जबाबदार आहे असं नाही. सरकारी पातळीवर, तपास यंत्रणांच्या पातळीवर, नागरिकांच्या पातळीवर देखील काही त्रुटी राहत असू शकतील. पण जसं 'आदेश' देण्यासाठी न्यायालय प्रसिद्ध आहे तसंच आम्हाला काही गोष्टी सुधारण्यासाठी तुमचं सहकार्य अपेक्षित आहे अशी एखादी 'साद' घालायला न्यायालयाला कोणतीच हरकत नसावी. बऱ्या बोलाने कोणी ऐकत नसेल तर 'आदेशा'चं हक्काचं हत्यार आहेच की न्यायालयाकडे. दुसऱ्याने काय करायचे ते सांगू नका, तुम्हाला जेवढं सांगितलं तेवढं करा असं न्यायालय बऱ्याच प्रसंगात सांगत असतेच. त्यामुळे दुसऱ्यांचा यात अडथळा आहे, असा युक्तिवाद किमान न्यायालयाने करू नये.

न्यायालयाचा अपमान होणार नाही याची काळजी घेतली पाहिजेच. त्यासोबतच न्यायालयाने देखील न्यायाचा अपमान होणार नाही याची काळजी घेतली पाहिजे. तरंच सर्वसामान्यांचा न्याय आणि न्यायव्यवस्थेवरचा विश्वास केवळ टिकणार नाही, तर दृढ होईल. कोणी वास्तववादी आणि आपल्या भल्याच्या सुधारणा करायला सांगत असेल तर आपण त्याचे खुल्या मनाने स्वागत केले पाहिजे. कोण सांगतं यापेक्षा त्याच्या मुद्द्यांमध्ये दम आहे की नाही ते बघितलं पाहिजे. त्याला अपमान म्हणत आपला अहंकार कुरवाळायचा की त्या सुधारणा अंगिकरून आपल्या सुधारित आवृत्तीत पुढे जायचे हा ज्याचा त्याचा प्रश्न आहे. समर्थ रामदासांनी सांगितल्यानुसार 'केल्याने होत आहे रे। आधी केलेचि पाहिजे', पण त्यात सुद्धा दुसऱ्याने केलेचि पाहिजे असं म्हणणार असलो तर त्या गोष्टी कधीच होणार नाहीत. त्यामुळे सुरुवात न्यायालयाने स्वतःपासून करावी. म्हणजे बाकीचे लोक 'खजील' होऊन तरी स्वतःमध्ये सुधारणा करू शकतील. स्वतः काहीही ठोस न करता केवळ दुसऱ्यांनी काय करावं याप्रकारच्या 'फाजील' निर्णयांनी देशात मोठा बदल घडेल अशा भ्रमात न्यायालय असेल तर लवकरच न्यायदेवता त्यांना सुबुद्धी देवो. 

व्यंगचित्र साभार- मित्रवर्य स्वानंद गांगल

नेते- विरोधीपक्षांचे की फुटीरतावाद्यांचे? भाग- 1

लोकसभा निवडणुकीच्या निकालांमध्ये भाजपला अपेक्षित जागांच्या तुलनेत बऱ्याच कमी जागा मिळाल्या ही गोष्ट खरी आहे. पण तसंच विरोधी पक्षांना अपेक्षित जागांच्या आणि पात्रतेच्या तुलनेत बऱ्याच जास्त जागा मिळाल्या ही गोष्टसुद्धा तितकीच खरी आहे. अपेक्षेपेक्षा कमी गुण मिळाले तर विद्यार्थी खचून जातो. एकवेळ तो बरा. पण अपेक्षेपेक्षा, पात्रतेपेक्षा आणि मेहनतीपेक्षा जास्त गुण मिळाले तर विद्यार्थी हवेत जाऊन मस्तवाल होतो. आकाराने आपण बेडकापेक्षा लहान असताना देखील आता बैलापेक्षा मोठे असल्याच्या भावनेने तो विद्यार्थी वेडापिसा होतो. तेच आज भारतातील विरोधी पक्षांच्या नेत्यांच्या बाबतीत झालं आहे. पक्षाचं नेतेपद हे जसं गादी परंपरेने आयतं मिळालं तसाच जनादेश देखील आयता मिळाल्याने एक मग्रुरीची भावना त्यांच्यात निर्माण झाली आहे. शिवाय भाजप विरोधात जे टूलकिट राबवलं जात होतं, त्या टूलकिटने आता व्यापक रूप धारण केलं आहे. पण तसं करता करता आपल्या तोंडी विरोधीपक्षाऐवजी फुटीरतावाद्यांची भाषा आणि वर्तन येऊ लागल्याची फिकीर त्या नेत्यांना अजिबात नाहीये. किंबहुना त्यांना फुटीरतावाद्यांचंच नेतृत्व करायचं आहे की काय अशी शंका येते. सत्ता लोकांसाठी राबवायची असते हे जसं कॉंग्रेसला कळलं नाही तसंच विरोधी पक्षात बसून नेमकं काय करायचं असतं हे देखील अजून कळत नाहीये. पण केवळ आपल्या स्वार्थाची पोळी भाजायची, देशाचं काही का होईना हे मात्र सत्ता काळात जमत होतं तसंच आताही जमत आहे.

लोकसभा निवडणुकीत भाजपचा पराभव झालेला नाही, केवळ अपेक्षित यश मिळालं नाही. विरोधकांच्या वाढलेल्या जागांचं यश हे त्यांच्या मर्दुमकीपेक्षा भाजपच्या कमी पडलेल्या प्रयत्नांमुळे आहे. आपण वेळीच शहाणे झालो नाही तर हा काँग्रेसचा भस्मासुर पुन्हा एकदा आपला देश खायला सुरुवात करेल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वावर आणि कामावर जनता प्रचंड खुश आहे. लोकांना हे देखील माहिती आहे की विकास तर भाजपची विचारधारा आणि मोदीच करू शकतात. याच मोदींनी गेल्या 10 वर्षांच्या काळात नक्षलवादी, दहशतवादी आणि फुटीरतावादी यांचा बाजार उठवला आहे. त्यामुळे त्यांना नेतृत्व आणि चेहरा उरलेला नाही. पण अशा फुटीरतावाद्यांचा चेहरा आणि नेतृत्व बनण्याची अहमहमिका सध्या विरोधी पक्षांच्या नेत्यांमध्ये लागली आहे. त्याच स्पर्धेतून प्रामुख्याने राहुल गांधी, ममता बॅनर्जी, अखिलेश यादव, शरद पवार आणि उद्धव ठाकरे हे नेते लांगूलचालनाचे नवनवीन विक्रम प्रस्थापित करू पाहत आहेत. या सर्वांच्या राजकारणाचा समान धागा एकच आहे की हिंदूंना जातीपातींच्या पाशात अडकवून वाटेला लावायचं आहे. हा अजेंडा साध्य करण्यासाठी वेगवेगळ्या वयोगटातील लोकांना त्यांनी कामाला लावलं आहे. प्रत्येक राज्यात विविध जातींना आरक्षणासाठी उठवून बसवणे, मणिपूरची आग विझवायला सरकारला मदत करण्याऐवजी अजून त्यात तेल ओतणे, जुन्या पेन्शन योजनेचं ओझं बाहेर काढणे, रात्रंदिवस अभ्यास आणि अनेक गोष्टींचा त्याग करून यश मिळवलेल्या सनदी अधिकारी आणि पोलीस अधिकारी यांच्या जाती शोधणे, अर्थसंकल्प तयार करताना कोणत्या जातीचे किती लोक होते याबद्दल विचित्र टिप्पणी करणे, अग्निवीर योजनेबद्दल संभ्रम पसरवणे असे उपद्व्याप सुरू आहेत. अर्थात ही काँग्रेसची जुनी पद्धत आहे. पण या पद्धतीची पुढील भयानक आवृत्ती आहे. देश एकत्र बांधून ठेवण्यापेक्षा विखुरला जाऊन ताकद क्षीण करण्याची यांची भूमिका आहे. ही भूमिका नवीन नाही. पण आता लोकसभेत संख्याबळ वाढल्याने ती अधिक थेटपणे आणि आक्रमकपणे मांडली जात आहे. यांच्याकडे कोणतेही विकासाचे मुद्दे नाहीत. त्यामुळे सारख्या लोकांच्या जाती बाहेर काढून त्यांची संख्या मोजा असा धोशा लावून सर्वांमध्ये कटुता निर्माण करण्याचे तुफान प्रयत्न केले जात आहेत.

भाजपने पूर्ण बहुमताची सत्ता असताना देखील जेवढा रुबाब केला नाही त्यापेक्षा कितीतरी अधिक प्रमाणात रुबाब (ज्याला माज म्हणलं पाहिजे) करण्याचं काम सध्या विरोधी पक्ष करत आहेत. 99 जागा मिळाल्या म्हणजे जणू काही आपले हात बँकॉकला टेकले (पाय तर नेहमीच टेकतात) अशा अविर्भावात भाषणं देत फिरत आहेत. घराण्याच्या चरणी गुलामीचं लोटांगण घातलेले बरेच लोक राहुल गांधी यांचं अलीकडे कौतुक करताना दिसतात. राहुल गांधींच्या वागण्यात, बोलण्यात फरक पडलाय वगैरे वगैरे कौतुकाचे पूल बांधले जातात. फरक नक्कीच पडलाय. ते पूर्वीपेक्षा अधिक 'हिंदू विभाजनवादी' झालेत. म्हणजे नेमके कसे ते आपण पुढील भागांमध्ये वाचणारच आहोत. अखिलेश यादव यांना तर उत्तर प्रदेशची सत्ता मिळाल्याचा भास होत आहे. शरद पवार तर पूर्वीपासूनच अशा कुरघोड्या करण्यात माहीर आहेत. उद्धव ठाकरे आणि ममता बॅनर्जी हे दोघेही सत्तापिपासू असल्याने थयथयाट करण्यात धन्यता मानत आहेत. ममतांच्या हातात सत्ता असल्याने त्या 'करून दाखवत' आहेत. उद्धव ठाकरेंनी सत्ता असताना ते 'करून दाखवलं' आहे. हाच काय तो फरक. अरविंद केजरीवाल हे तर तुरुंगात राहून मुख्यमंत्री पद भूषवत आहेत. एखाद्या भाजपच्या नेत्याने असं केलं असतं तर मीडिया आणि बाकी पक्षांनी उच्छाद मांडला असता. पण केजरीवाल तुरुंगात राहून देखील अराजकता पसरवू पाहत आहेत. आपण विरोधी पक्षात आहोत तर सरकारच्या त्रुटी कशा मांडायच्या, सभागृहात कसं धारेवर धरायचं यापेक्षा बाहेर सभांमधून चिखलफेक करायची, असंसदीय भाषा वापरायची, जनतेत भडका उडेल असल्या गोष्टी मुद्दाम घडवून आणायच्या. एवढेच उद्योग सुरू आहेत. नेमके नेते विरोधी पक्षांचे की फुटीरतावाद्यांचे हा प्रश्न साहजिकच निर्माण होतो.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे नेहमी विकासकामे, पुढचं व्हिजन, नाविन्यपूर्ण संकल्पना यावर बोलत असतात. यावेळी निवडणूक प्रचारात त्यांनीही थोडा नेहमीची पद्धत सोडून विरोधकांना त्यांना समजेल अशा भाषेत प्रत्युत्तर दिलं. पंतप्रधानांनी विकासावर लक्ष्य केंद्रित करायचं असेल तर ही वस्तुस्थिती तर लक्षात घेऊन आपणही काहीतरी केलं पाहिजे. सगळ्या गोष्टी आणि जबाबदाऱ्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर सोडून आपण हात बांधून हा नंगानाच पाहणं आधी बंद केलं पाहिजे. मगच काहीतरी होईल. उत्तर सोपं आहे. प्रत्येकाने आधी स्वतः जागरूक व्हावं आणि आपल्यासोबतच्या किमान 5 लोकांना या फुटीरतावाद्यांचा नेता होऊ पाहणाऱ्यांबद्दल जागरूक करावं. साधी गोष्ट लक्षात घ्या की हे लोक एका धर्मातील जातींमध्ये फूट पाडायला निघाले आहेत. मग ते लोक सर्व धर्मांना एक कसं होऊ देतील? यांच्या तोंडी सर्वधर्मसमभावाच्या गोष्टी म्हणजे तर सगळ्यात मोठा विनोद आहे. ही परिस्थिती समजून घेऊया. शक्य तेवढ्यांना जागरूक करूया. मी तर सुरुवात केलीय. तुम्हीदेखील कराच. आपलंही नागरिक म्हणून काही कर्तव्य आहे. मतदानाचं योग्य बटण तर दाबलंच पाहिजे. त्यापलीकडेही पाच वर्षे अशा गोष्टी केल्या पाहिजेत. तरच पुढच्या पिढ्यांना धडपणे जगता येईल आणि आपणही त्यांना तोंड दाखवायला लायक असू.

क्रमशः