आज मोदी सरकार सत्तेत येऊन 3 वर्षे होतायत. सरकारच्या कामगिरीवर प्रकाश टाकणं आवश्यक आहे. त्यापूर्वी एक लक्षात घेतलं पाहिजे की सरकारनं देशाचा मरगळलेला मूड पूर्णपणे झटकला आहे. ते सगळ्यात जास्त महत्वाचं होतं.
तीन वर्षांत काही वेगळे आणि महत्वाचे निर्णय घेतलेत. कदाचित मोदी-मोदी मध्येच लोकांची गाडी अडकल्यानं ते कळून येणार नाहीत किंवा बौद्धिक कमजोरी सुद्धा असेल. रेल्वे अर्थसंकल्प मुख्य अर्थसंकल्पात विलीन करणे, अर्थसंकल्प एक महिना आधी मांडणे, सैन्याला परवानगीविना प्रतिहल्ला करण्याचा दिलेला अधिकार, सर्जिकल स्ट्राईक, प्रखर राजकीय इच्छाशक्ती, योजना राबविण्यासाठी प्रचंड प्रशासकीय पकड, महामार्गाचं विणलं जात असलेलं भलं मोठं जाळं, संरक्षण विषयक मार्गी लागलेले करार, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, मुद्रा योजना, विमा योजना, रेल्वेच्या पायाभूत सुधारणा, बिल्डरांना चाप लावणारा रेरा ऍक्ट, रोख व्यवहाराची मर्यादा दोन लाखांवर आणणे, स्वस्तात LED उपलब्ध करून देणे, जास्तीत जास्त गावात वीज पोहोचवणे अशा ठळक गोष्टी सांगता येतील. तसंच काही प्रस्तावित निर्णयांसाठी (आर्थिक वर्ष जानेवारी ते डिसेंबर करणे, इलेक्ट्रिक वाहनांची संख्या वाढवणे, आदी) जोरदार तयारी सुरू आहे. वरील निर्णयांचं वरकरणी महत्त्व वाटत नसेल पण याचे चांगले परिणाम दीर्घकालीन आहे.
या सरकारवर टीका होते की त्यांनी जुन्या योजना चोरल्या. हे थोडंसं दुरुस्त करेन. त्यांनी जुन्या योजना प्रभावीपणे राबविल्या. LPG सबसिडीची योजना, आधारकार्डची संलग्नता अशी काही ठळक उदाहरणं सांगता येतील. नवं पॅकिंग केल्यामुळं त्या योजनांना नवसंजीवनी मिळाली. अनेक योजना आहेत ज्या युपीएनं सुरू केल्या होत्या पण हे सरकार उदघाटन करतंय. श्रेय युपीएला नक्कीच आहे. पण या सरकारनं सत्तेत आल्यावर त्या योजनांच्या कामाचा वेग वाढवला. त्यामुळं फुकट श्रेय घेतात असं म्हणणं चुकीचं ठरेल. वाजपेयींच्या काळातल्या सुवर्ण चतुष्कोन प्रकल्पाच्या अनेक टप्प्यांच्या उदघाटनाचं भाग्य युपीएला सुध्दा मिळालं होतंच की. सत्तापालट होणं हा लोकशाहीचाच एक भाग आहे.
गेल्या वर्षात सगळ्यात गाजलेला निर्णय होता तो नोटाबंदीचा. नियोजनात सरकार कमी पडलं हे नाकारून चालणार नाही. गैरसोय होतीय हे खरं आहे. सरकारनं लवकर मार्ग काढला पाहिजे. काळा पैसा हा एक महत्वाचा मुद्दा होता त्यातला. लेखणीतून जास्त बाण डागणार नाही, जखमी करू शकतात. पण एवढंच सांगेन की प्रत्येकानं प्रामाणिकपणे टॅक्स भरावा. म्हणजे हे आपल्याला अतिरेकी वाटणारे निर्णय करावे लागणार नाहीत. कारण नोटाबंदी नंतर तब्बल 91 लाखांनी टॅक्स भरणाऱ्यांची संख्या वाढली आहे. अजूनही वाढेल. लोकांनी इतके वर्षे यांनी टॅक्स चोरून काय केलं देव जाणे. या कारवाईत मोठी नावं आल्याशिवाय लोकांना गांभीर्य कळणार नाही.
याला जोडूनच एक मुद्दा. तो म्हणजे पेट्रोलच्या दरांचा. 135$ प्रति बॅरल दर असताना ₹80 प्रति लिटर दर होता. आता 50$ प्रति बॅरल दर असतानाही ₹75-80 प्रति लिटर दर आहे. थोडंसं डोळसपणे पाहिलं तर कळेल की सरकार पैसे घरी घेऊन जात नाहीये. उलट दर कमी झाल्याचा फायदा उठवून परकीय चलनाचा साठा वाढवत आहे. ज्याचे अनेक दीर्घकालीन फायदे आहेत. आपल्याकडं लोकांना परकीय चलन म्हणजे दुसऱ्याचे पैसे असंच माहीत असतं. थोडा अभ्यास गरजेचा आहे त्यासाठी. उगीच गळे काढण्यात काही अर्थ नसतो. लोक टॅक्स चुकवत असल्यामुळं सगळ्याच सरकारांना पेट्रोलवर भरमसाठ कर लावावे लागले.
आता मुद्दा शेतकऱ्यांचं उत्पन्न वाढवण्याचा. या प्रश्नावर सरकार चाचपडताना दिसतंय. महागाई नियंत्रणात ठेवताना तारांबळ होतीय. पीक विमा योजना आणली आहे तिची अजून चांगली अंमलबजावणी झाली पाहिजे. पण एक गोष्ट जी आजपर्यंत कधीच झाली नव्हती ती म्हणजे शेतकऱ्यांसाठी सॉईल हेल्थ कार्ड. अजून फक्त 5 कोटी शेतकऱ्यांनाच हे कार्ड दिलं आहे. ही योजना प्रभावीपणे राबवली गेली तर क्रांती घडेल हे निश्चित.
काश्मीरची परिस्थिती गेल्या 8 महिन्यात बिघडली आहे. त्या बिघडण्याला अनेक पैलू आहेत ते अभ्यासले पाहिजेत. 1-2 वृत्तपत्रांचे अग्रलेख वाचून काश्मीरबद्दलचं ज्ञान प्राप्त होत नाही. पीडीपी सोबत युती करून पाऊल पुढं टाकलं खरं पण अजून म्हणावं तसं यश येत नाहीये त्याला. जर मोदींचं सुरवतीपासूनचं राजकारण अभ्यासलं तर एक लक्षात येईल की त्यांनी केलेल्या काही गोष्टी या दीर्घ काळासाठी खेळलेल्या चाली असतात. त्यामुळं त्यावर माझा विश्वास आहे.
भ्रष्टाचाराचं एकही प्रकरण नाही. तशीच अपेक्षा होती लोकांची. मंत्र्यांची वादग्रस्त वक्तव्य थांबली आहेत हे सुध्दा विशेष. कामाला चांगलंच जुंपलंय पंतप्रधानांनी आणि ते स्वतः सुट्टी न घेता काम करत आहेत. अनेक असे मंत्री आहेत जे प्रचंड कार्यक्षम आहेत. पूर्ण डेडीकेशननं काम करत आहेत. अशा लोकांचा चांगला उपयोग करून घेतला जातोय.
युपीएच्या काळात नेमका याचाच अभाव होता.
अच्छे दिनाबद्दल चर्चा सुरूच असते. एक प्रश्न स्वतःलाही विचारू. आपण काय केलं अच्छे दिन आणण्यासाठी एक नागरिक म्हणून? 2014 पासून नव्हे तर जन्मापासून. का मत देऊन (कदाचित मत न देऊन) जबाबदारी संपली? आपल्या खात्यात 15 लाख आले तरंच अच्छे दिन का? आपल्या फक्त वाट बघण्यानं अच्छे दिन येतील? तिकडं आपला देश वाट बघतोय की माझे नागरिक आपल्याच लोकांच्या पायात पाय घालायचं कधी बंद करतील? टीका जरूर करावी, पण ती अभ्यासू असावी. पूर्वग्रहदूषित नको. त्रुटी नक्कीच आहेत. वेळ लागेल.
एकूण काय तर सरकारची कामगिरी चांगली आहे. पण अजूनही सर्वोत्तम कामगिरी बाकी आहे. बऱ्याच गोष्टींत सुधारणा करणं आवश्यक आहे. सगळ्यांनी मिळून काम करू. देशाच्या वाटचालीत खारीचा तरी वाटा उचलू.
तीन वर्षांत काही वेगळे आणि महत्वाचे निर्णय घेतलेत. कदाचित मोदी-मोदी मध्येच लोकांची गाडी अडकल्यानं ते कळून येणार नाहीत किंवा बौद्धिक कमजोरी सुद्धा असेल. रेल्वे अर्थसंकल्प मुख्य अर्थसंकल्पात विलीन करणे, अर्थसंकल्प एक महिना आधी मांडणे, सैन्याला परवानगीविना प्रतिहल्ला करण्याचा दिलेला अधिकार, सर्जिकल स्ट्राईक, प्रखर राजकीय इच्छाशक्ती, योजना राबविण्यासाठी प्रचंड प्रशासकीय पकड, महामार्गाचं विणलं जात असलेलं भलं मोठं जाळं, संरक्षण विषयक मार्गी लागलेले करार, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, मुद्रा योजना, विमा योजना, रेल्वेच्या पायाभूत सुधारणा, बिल्डरांना चाप लावणारा रेरा ऍक्ट, रोख व्यवहाराची मर्यादा दोन लाखांवर आणणे, स्वस्तात LED उपलब्ध करून देणे, जास्तीत जास्त गावात वीज पोहोचवणे अशा ठळक गोष्टी सांगता येतील. तसंच काही प्रस्तावित निर्णयांसाठी (आर्थिक वर्ष जानेवारी ते डिसेंबर करणे, इलेक्ट्रिक वाहनांची संख्या वाढवणे, आदी) जोरदार तयारी सुरू आहे. वरील निर्णयांचं वरकरणी महत्त्व वाटत नसेल पण याचे चांगले परिणाम दीर्घकालीन आहे.
या सरकारवर टीका होते की त्यांनी जुन्या योजना चोरल्या. हे थोडंसं दुरुस्त करेन. त्यांनी जुन्या योजना प्रभावीपणे राबविल्या. LPG सबसिडीची योजना, आधारकार्डची संलग्नता अशी काही ठळक उदाहरणं सांगता येतील. नवं पॅकिंग केल्यामुळं त्या योजनांना नवसंजीवनी मिळाली. अनेक योजना आहेत ज्या युपीएनं सुरू केल्या होत्या पण हे सरकार उदघाटन करतंय. श्रेय युपीएला नक्कीच आहे. पण या सरकारनं सत्तेत आल्यावर त्या योजनांच्या कामाचा वेग वाढवला. त्यामुळं फुकट श्रेय घेतात असं म्हणणं चुकीचं ठरेल. वाजपेयींच्या काळातल्या सुवर्ण चतुष्कोन प्रकल्पाच्या अनेक टप्प्यांच्या उदघाटनाचं भाग्य युपीएला सुध्दा मिळालं होतंच की. सत्तापालट होणं हा लोकशाहीचाच एक भाग आहे.
गेल्या वर्षात सगळ्यात गाजलेला निर्णय होता तो नोटाबंदीचा. नियोजनात सरकार कमी पडलं हे नाकारून चालणार नाही. गैरसोय होतीय हे खरं आहे. सरकारनं लवकर मार्ग काढला पाहिजे. काळा पैसा हा एक महत्वाचा मुद्दा होता त्यातला. लेखणीतून जास्त बाण डागणार नाही, जखमी करू शकतात. पण एवढंच सांगेन की प्रत्येकानं प्रामाणिकपणे टॅक्स भरावा. म्हणजे हे आपल्याला अतिरेकी वाटणारे निर्णय करावे लागणार नाहीत. कारण नोटाबंदी नंतर तब्बल 91 लाखांनी टॅक्स भरणाऱ्यांची संख्या वाढली आहे. अजूनही वाढेल. लोकांनी इतके वर्षे यांनी टॅक्स चोरून काय केलं देव जाणे. या कारवाईत मोठी नावं आल्याशिवाय लोकांना गांभीर्य कळणार नाही.
याला जोडूनच एक मुद्दा. तो म्हणजे पेट्रोलच्या दरांचा. 135$ प्रति बॅरल दर असताना ₹80 प्रति लिटर दर होता. आता 50$ प्रति बॅरल दर असतानाही ₹75-80 प्रति लिटर दर आहे. थोडंसं डोळसपणे पाहिलं तर कळेल की सरकार पैसे घरी घेऊन जात नाहीये. उलट दर कमी झाल्याचा फायदा उठवून परकीय चलनाचा साठा वाढवत आहे. ज्याचे अनेक दीर्घकालीन फायदे आहेत. आपल्याकडं लोकांना परकीय चलन म्हणजे दुसऱ्याचे पैसे असंच माहीत असतं. थोडा अभ्यास गरजेचा आहे त्यासाठी. उगीच गळे काढण्यात काही अर्थ नसतो. लोक टॅक्स चुकवत असल्यामुळं सगळ्याच सरकारांना पेट्रोलवर भरमसाठ कर लावावे लागले.
आता मुद्दा शेतकऱ्यांचं उत्पन्न वाढवण्याचा. या प्रश्नावर सरकार चाचपडताना दिसतंय. महागाई नियंत्रणात ठेवताना तारांबळ होतीय. पीक विमा योजना आणली आहे तिची अजून चांगली अंमलबजावणी झाली पाहिजे. पण एक गोष्ट जी आजपर्यंत कधीच झाली नव्हती ती म्हणजे शेतकऱ्यांसाठी सॉईल हेल्थ कार्ड. अजून फक्त 5 कोटी शेतकऱ्यांनाच हे कार्ड दिलं आहे. ही योजना प्रभावीपणे राबवली गेली तर क्रांती घडेल हे निश्चित.
काश्मीरची परिस्थिती गेल्या 8 महिन्यात बिघडली आहे. त्या बिघडण्याला अनेक पैलू आहेत ते अभ्यासले पाहिजेत. 1-2 वृत्तपत्रांचे अग्रलेख वाचून काश्मीरबद्दलचं ज्ञान प्राप्त होत नाही. पीडीपी सोबत युती करून पाऊल पुढं टाकलं खरं पण अजून म्हणावं तसं यश येत नाहीये त्याला. जर मोदींचं सुरवतीपासूनचं राजकारण अभ्यासलं तर एक लक्षात येईल की त्यांनी केलेल्या काही गोष्टी या दीर्घ काळासाठी खेळलेल्या चाली असतात. त्यामुळं त्यावर माझा विश्वास आहे.
भ्रष्टाचाराचं एकही प्रकरण नाही. तशीच अपेक्षा होती लोकांची. मंत्र्यांची वादग्रस्त वक्तव्य थांबली आहेत हे सुध्दा विशेष. कामाला चांगलंच जुंपलंय पंतप्रधानांनी आणि ते स्वतः सुट्टी न घेता काम करत आहेत. अनेक असे मंत्री आहेत जे प्रचंड कार्यक्षम आहेत. पूर्ण डेडीकेशननं काम करत आहेत. अशा लोकांचा चांगला उपयोग करून घेतला जातोय.
युपीएच्या काळात नेमका याचाच अभाव होता.
अच्छे दिनाबद्दल चर्चा सुरूच असते. एक प्रश्न स्वतःलाही विचारू. आपण काय केलं अच्छे दिन आणण्यासाठी एक नागरिक म्हणून? 2014 पासून नव्हे तर जन्मापासून. का मत देऊन (कदाचित मत न देऊन) जबाबदारी संपली? आपल्या खात्यात 15 लाख आले तरंच अच्छे दिन का? आपल्या फक्त वाट बघण्यानं अच्छे दिन येतील? तिकडं आपला देश वाट बघतोय की माझे नागरिक आपल्याच लोकांच्या पायात पाय घालायचं कधी बंद करतील? टीका जरूर करावी, पण ती अभ्यासू असावी. पूर्वग्रहदूषित नको. त्रुटी नक्कीच आहेत. वेळ लागेल.
एकूण काय तर सरकारची कामगिरी चांगली आहे. पण अजूनही सर्वोत्तम कामगिरी बाकी आहे. बऱ्याच गोष्टींत सुधारणा करणं आवश्यक आहे. सगळ्यांनी मिळून काम करू. देशाच्या वाटचालीत खारीचा तरी वाटा उचलू.
By Sanket...
सरकारचा आढावा घेणारा लेख...
सरकारचा आढावा घेणारा लेख...
.jpeg)
.jpeg)