'ठशांवरचे ओरखडे'

Right to privacy वरून बराच गदारोळ झाला. नरेंद्र मोदी सरकारची कशी वाट लावली याचा खोटा आनंद साजरा करण्यात एक विशिष्ट वर्ग तल्लीन आहे. याचिकाकर्त्यांचे मुद्दे वा युक्तिवाद वरचढ ठरला यापेक्षा अधिक त्याचं वर्णन करणं मूर्खपणाचं ठरेल. मुळात फिंगरप्रिंट घेणं चुकीचं असलं तर मग त्याची सुरुवात काँग्रेसनं केली होती. आधार क्रमांक व बँक अकाऊंट लिंक बद्दल बोलायचं झालं तर त्याची सुरुवात सुद्धा काँग्रेसनेच केली होती सिलिंडरची सबसिडी खात्यात जमा करून. तेव्हा हे लोक कायद्याच्या कुठल्या पुस्तकात लपले होते माहित नाही. तेव्हा यांच्या प्रायव्हसीवर गदा आली नव्हती कदाचित. दुर्दैवाने ती योजना मधूनच बंद पडली. एक लक्षात घेतलं पाहिजे की जरी 2014 ला पुन्हा काँग्रेसचं सरकार आलं असतं तरी त्यांनीही आधारचं अनेक योजनांमध्ये लिंकिंग केलंच असतं. फक्त त्याचा वेग मोदी सरकार इतका राहिला नसता हाच काय तो फरक(पूर्वेतिहास पाहता). मुळात आधारचं लक्ष्यच लांब पल्ल्याचं होतं. पण आपल्याकडचे तळागाळातले म्हणवणारे कथित लोक असतात त्यांना long term गोष्टींचा काहीच गंध नसतो. आज काय चालू आहे बघायचं आणि त्यावर पोळी भाजायची. उद्याची काही पडलेली नसते. उद्या जर पोळी भाजता आली नाही तर हे लोक खोबरं तिकडं चांगभलं प्रमाणे टोप्या बदलून रिकामे होतात. हेच लोक त्याला भाजप वा सरकार विरुद्धचा निर्णय म्हणून रंगवण्यात मग्न आहेत. कुठलंही म्हणजे (काँग्रेस किंवा भाजप) यांचं सरकार असतं तरी त्या सरकारनं आजच्या सरकारचीच बाजू न्यायालयात मांडली असती. आपलं कसं आहे की आम्हांला सुधारणा हव्यात पण त्यासाठी दमडी किंवा कष्ट द्यायची आमची तयारी नाही. साधी गोष्ट आहे. मोबाइल जर फिंगरप्रिंटनं अनलॉक करायचा असेल तर आधी फिंगरप्रिंट मोबाइल मध्ये सेव्ह करावं लागतं. फिंगरप्रिंट देणार नाही आणि मग मोबाइल अनलॉकपण झाला पाहिजे हे गाढवपणाचं लक्षण आहे. हा जो प्रायव्हसीचा माज आहे तो गूगल किंवा ऍपल प्ले स्टोअर मधून ऍप डाऊनलोड करताना कुठं ध्यान करायला जातो ते माहीत नाही. एखादं ऍप डाऊनलोड करायला गेला की कमीत कमी काही परवानग्या द्यायला लागतात. जसं की मोबाइलचं लोकेशन, स्टोरेज, SMS, Contacts, फोटो, कॅमेरा, आयडेंटिटी हे ऑप्शन सर्रास असतात. वापरायची हौस आहे म्हणलं की क्षणार्धात परवानग्या देतो आपण. बरं हा डेटा घेऊन ते सुरक्षित ठेवणार आहेत की कोणत्या कंपनीला विकणार आहेत याचा विचार करण्याचे आपण कष्टही घेत नाही. हा..पण मोदी सरकारचा विषय आला की कुछ तो गलत हो रहा है ही खदखद घेऊन फौज हजर. परवा एका 'विचार दरिद्री' संपादकांनी लिहिलंय की म्हणे app डाउनलोड करायचं का नाही हा choice असतो पण income tax भरायचा choice नाहीये म्हणे तर तो भरावाच लागतो. अहो महाशय असं असेल तर फक्त 3-4% जनताच कसा टॅक्स भरते. म्हणे सिम कार्डला आधार सक्तीचं आहे. अरे मग घेऊ नका. Choice आहे ना. या विरोध करणाऱ्यांनी देखील फुकट मिळतंय म्हणून घेतलंय की jio चं सिम. याला म्हणतात द्वेष. काहीही बोलायचं. कधी तरी राजकारण सोडून विचार करा.
जी सबसिडी खात्यात जमा करण्याची योजना यूपीएनं सुरू केली होती ती कोणामुळं बंद पडली याचा कधी विचार केला आहे का? ती योजना आपल्याच देशाच्या उदासीन नागरिकांमुळं बंद पडली. अनेक लोकांनी बँक खाती जोडलीच नाहीत. त्यामुळं सबसिडी देताना अडचणी व्हायला लागल्या. आणि लोकसभा निवडणूक तोंडावर आल्यानं सरकारनं जोखीम घेतली नाही. मोदी सरकारनं दणका दिल्यावर सगळे सरळ आले आणि निमूटपणे अकाऊंट जोडलं लोकांनी. आपल्या लोकांना सरळ सांगितलेलं कळत नाही.
कोणत्याही सरकारनं गोळा केलेली माहिती गोपनीय ठेवणं हे सरकारचं काम आहे. त्याचा गैरवापर होता कामा नये याला विरोध असण्याचं कारणच नाही. तसं जर काही होत असेल तर त्यावरून न्यायालयात जाऊ. सरकारसोबत भांडू. पण ठसेच देणार नाही हा हटवादीपणा झाला. आमचं आम्ही ठरवू हा उद्दामपणा झाला. काँग्रेसनं सुद्धा तुमच्या घरी चोरी करायला डेटा गोळा केला नव्हता. देशाची सुरक्षा आणि व्यवस्था यासाठीच चाललंय हे. उद्या म्हणाल की चौकातील CCTV काढून टाका. मी कितीवेळा एका रस्त्यावरून गेलो ते सरकारला कळेल. प्रायव्हसी इतकीही असू नये ज्यामुळं देशाच्या प्रगतीत किंवा सुरक्षेत अडथळे येतील.
कुठलंच सरकार परिपूर्ण असणार नाही. आजचंही नाही. पुढचंही नसेल. सगळं काही सरकारनं करायचं आणि आम्ही बसून त्याचा उपभोग घेणार ही मानसिकता सोडली पाहिजे आता. अधिकार तेवढे जाणतो आपण. कर्तव्याचं काय? त्यावर एकदा विस्तृत लिहीन. पण प्रत्येक सरकारला सहकार्य केलं पाहिजे. आपल्या विचारधारेचं नाही म्हणून सतत अडथळे आणायचे हे चुकीचं आहे. हे सर्वांना लागू आहे. मी देखील कधीच काँग्रेसच्या चांगल्या गोष्टींवर व व्यक्तींवर टीका केलेली नाही.
आपल्या लोकांना कलात्मक गोष्टीसुद्धा करता येतात. पण त्यापेक्षा जास्त ओरखडे चांगले मारता येतात. तेही आपण आपल्याच देशाच्या सरकारला दिलेल्या ठशांसाठी असे ओरखडे मारून अडथळे आणत असू तर आपण धन्य आहोत. हाच फरक आहे आपल्यात आणि प्रगत देशांत की आपण खासगीपणाला प्राथमिकता देतो आणि ते लोक देशाला प्राथमिकता देतात. It's all about nation and nationalism.

टीप- आधार कार्डच्या नोंदणीचं काम साधारण 2011च्या सुरुवातीला सुरू झालं होतं. मी स्वतः आधार कार्डसाठी एप्रिल 2011 मध्ये ठसे व आवश्यक कागदपत्रं दिली होती. तेही तब्बल 2 तास रांगेत थांबून. तेव्हा म्हणलं नाही की काँग्रेसचं सरकार आहे. दगाफटका केला तर? सरकार कोणतंही असू दे. नागरिक म्हणून जे सहकार्य करायला हवं ते केलंच पाहिजे. त्यामुळं आजच हे सुचलं असं अजिबात नाही.

सुकाणूतले जिवाणू

जून महिन्यात शेतकरी आंदोनलानं उचल खाल्ल्यावर सुकाणू नावाच्या एका समितीचा (टोळीचा?) जन्म झाला. सगळ्यात सुरुवातीचा प्रश्न हा आहे की शेतकऱ्यांचे प्रश्न तर जुनेच आहेत. मग आंदोलन झाल्यावरच अशी समिती निर्माण करायची गरज का भासली? त्यापूर्वी अशी समिती गठीत करण्यास कोणी अडवले होते का? का आंदोलनाच्या निमित्तानंच प्रश्न सोडवण्याची गरज वाटली? याचा अर्थ आधीच प्रश्न सोडवण्याची वेळ यांच्या दृष्टीनं आली नव्हती का? तुम्हांला इतकी भीषण परिस्थिती दिसत असताना शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांचे ज्ञानी म्हणवणारे कोणत्या शिवारात गेले होते? जर स्पष्टपणे सांगायचं झालं तर ही समिती म्हणजे सरकारसोबत 'बोलणी'(बाकी आपण सुज्ञ आहात) करण्यासाठी निर्माण झालेला चमू आहे. यापलीकडे कोणतंही कार्य यांनी केलेलं नाही. 15 ऑगस्टला आंदोलन करण्याचं नाटक करून आपण 'बोलणी' करण्यासाठी शिल्लक आहोत याची जाणीव महाराष्ट्रातल्या जनतेला करून घ्यायचा तोकडा प्रयत्न केला. आपण राजकारणात आहोत का चळवळीत ते आधी नीट ठरवावं लागतं आणि मग असले चाळे करायचे असतात. मुळात सरकारसोबत वाटाघाटी (शुद्ध अर्थानं) करायच्या असतील तर तिथं व्यावहारिकपणे वागावं लागतं. उगीच सोम्या-गोम्याला चमूत घेऊन चालत नसतं. असं केलं तर फक्त संख्यात्मक वाढ होते. तसंही अशा समित्यांमध्ये नको त्या लोकांचा समावेश झाला तर त्यात मुख्य प्रश्न बाजूला राहून एक नको तो राजकीय वास यायला लागतो.

विस्तारानं पाहू. 18 लोकांच्या समितीतले एक गृहस्थ असे आहेत की ज्यांनी जास्तीत जास्त वेळा सधन शेतकऱ्यांसाठी रास्ता रोको, टायर फोडणे, बैलगाड्या रोखणे असले उद्योग केले आहेत. याचा साखर कारखानदारांऐवजी सामान्य माणसालाच जास्त फटका बसला आहे. यांना गेल्या 2-3 वर्षांत महाराष्ट्रात मराठवाडा, विदर्भ असल्याची जाणीव झाली आहे. त्यापूर्वीची स्थिती म्हणजे सरड्याची धाव कुंपणापर्यंतच तसं यांची धाव पश्चिम महाराष्ट्रापर्यंतच ते म्हणजे जास्तीत जास्त पुण्यातलं साखर आयुक्त कार्यालय. मुळातच ही कर्जमाफी सधन शेतकऱ्यांसाठी नाही. त्यामुळं तिथला नको तो अनुभव गृहीत धरून असल्या लोकांना समितीत घेतलं तर त्यांची जिवाणूं पलीकडं गणती होत नसते. आता आत्मक्लेश यात्रा हा निकष असेल तर मग बोलण्यात अर्थ नाही. कारण आत्मक्लेश स्वतःच्या निर्णयावर होता. शेतकऱ्यांसाठी नव्हे.

दुसरं म्हणजे अजून विदर्भातील एक गृहस्थ आहेत. साधी राहणी वगैरे मधून ते फोकसमध्ये रहात असतात. ज्यांना खरंच साधं रहायचं असतं त्यांना फोकसची गरज नसते. (उदाहरणार्थ गणपतराव देशमुख, माणिक सरकार यांना साधं राहून पण कधी फोकस हवाहवासा वाटला नाही). यांनी पण आसूड नामक यात्रा काढली होती. पूर्ण राज्यभर शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांची (राजकीय ताकदीची?) चाचपणी केली. पण त्यांनाही आंदोलनापूर्वी अशी एखादी समिती स्थापन करून शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडवावे वाटले नाही. दुसऱ्याला अभ्यासावरून बोलणाऱ्यांचा सुद्धा अभ्यास झाला नाही हे विशेष. फक्त पर्यटन करून वेळ वाया घालवला. तरीही अपना भिडू म्हणून घ्यायला पुढं पुढं.

अजून एक गृहस्थ आहेत. जे कुठल्या संघटनेत आहेत याचा त्यांनाच पत्ता नाही. कुठली भूमिकाही स्पष्ट नसते. वादग्रस्त वक्तव्य करणे हीच संस्कृती. त्यांची प्रणित वगैरे संघटना आहे म्हणे. 2005 साली सांगलीतल्या एका ऊसदर प्रश्नाच्या बैठकीत या गृहस्थांनी चप्पल उगारली होती. हे असले लोक सुकाणू समितीत? भाऊ,प्रश्न सोडवायचाय का चिघळवायचाय? ज्यावेळी प्रतिनिधी म्हणून प्रश्न सोडवायचे असतात तेव्हा ज्ञानासोबतच शिष्टाचार नावाची गोष्ट सुद्धा आवश्यक असते.

थोडं राजकारणापलिकडं जाऊ. काही डॉक्टरेट केलेले लोक पण या समितीत आहेत. ते अशा शिष्टाचार नसलेल्या व स्वार्थी लोकांसोबत का फरपटत जात आहेत हे माहीत नाही. अडीच महिने होऊन गेले समिती स्थापन होऊन. किती वेळा यांनी शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर अभ्यास केलाय? किती वेळा तो अभ्यास व त्याची उत्तरं लोकांसमोर मांडली आहेत? प्रश्न हा आहे की आपल्या लोकांना आयुष्यभर आंदोलनात गुंतवायचं आहे का एखाद्या ठोस उपायाच्या दिशेनं न्यायचं आहे. आपल्या ज्ञानाचा आपल्याच क्षेत्रातील लोकांना फायदा न झाल्यास ते ज्ञान काय पदव्या म्हणून मिरवायचे आहे का हे ठरवले पाहिजे.

मुळातच यांच्या दृष्टीने सरकार नालायक आहे, शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडवलेले नाहीत. सरकारनं कर्जमाफीचा निर्णय घेतला. मग त्याच्यावर शेतकऱ्यांची बाजू मांडायची म्हणून ही समिती वगैरे गठीत करण्यात आली. वास्तविकपणे ही समिती सरकारकडून शेतकऱ्यांसाठी ठोस काहीतरी पदरात पाडून घेईल किंवा दीर्घकालीन उपाययोजना मांडेल अशी अपेक्षा होती. पण तूर्तास तरी भ्रमनिरास झाला आहे कारण यांनी सरकार द्वेष करण्यापालिकडं काहीच केलेलं नाही. परवा मुख्यमंत्र्यांनी समितीवर देशद्रोहाची टीका केली. देशद्रोहाचं माहित नाही पण यांची वाटचाल पाहिली तर हे लोक समाजद्रोहाकडं वाटचाल करत आहेत एवढं नक्की. सरकारनं प्रश्न प्रलंबित ठेवलेत म्हणून ही समिती स्थापन करण्याची वेळ आली. पण ही समिती सुद्धा तेच करणार असेल तर मग काय फरक राहिला? मुद्दा इतकाच आहे की आपण सुकाणू म्हणून दिशा देण्याचं काम करतोय याचं भान ठेवलं पाहिजे. ती दिशा फक्त बोलणीसाठी दाखवणं अपेक्षित नाही. अन्यथा बुरशीमध्ये सुध्दा जिवाणू असतातच. जबाबदारीचं भान बाळगलं नाही तर मनुष्य म्हणण्याऐवजी अशा लोकांचा टुकार जिवाणूंमध्येच समावेश करावा लागेल.

"आत्ताच का..?"

परवा एका व्यक्तीला पदावरून पायउतार होताना बरेच काही साक्षात्कार झाले. ते काय म्हणाले हा या लेखाचा मुद्दा नाहीये आणि अशा लोकांना मला अनावश्यक महत्त्वही द्यायचं नाहीये. मला या विषयाचं व्यापक प्रमाणावर एक प्रवृत्ती म्हणून विश्लेषण करायचंय. अशा प्रकारच्या गोष्टी अनेक वेळा घडतात. उदाहरणार्थ.. एखादा राजकीय पक्ष सोडतानाच तिथले दोष दिसायला लागतात (हे सर्वपक्षीय राजकारण्यांना लागू आहे), एखादं पद सोडतानाच काही साक्षात्कार होतात, इत्यादी, इत्यादी.. यावरून अनेक प्रश्न उपस्थित होतात की इतक्या दिवसांच्या कारकिर्दीत आपली बुद्धी किंवा विचार हे काय नालेसफाई करायला गेले होते का की एवढा काळ लोटल्यावर असे अनेक मुद्दे आठवले? एखादा पक्ष असो किंवा एखादं पद. तिथं काम करताना तत्सम मुद्दे का आठवले नाहीत? आठवले असतील तर तेव्हाच का मांडले नाहीत? त्या मुद्द्यांवर मार्ग काढायचा काही प्रयत्न केला होता का? जे अधिकार वा ताकद होती ती पूर्णपणे वापरली होती का? वापरली असेल तर त्यात अपयश का आलं? अपयश आलं असेल तर त्यापुढं कोणता मार्ग काढायचा प्रयत्न केला का?

तुम्ही जर यातल्या बहुतांश प्रश्नांची उत्तरं नाही देऊ शकला तर सर्वसामान्य लोकांना एकच प्रश्न पडणं क्रमप्राप्त आहे की 'आत्ताच का?' आणि तो प्रश्न पडलाही पाहिजे. इतके दिवस या सगळ्या गोष्टी न जाणवण्याचं कारण काय? कदाचित हवी तशी सोयीस्कर 'ऊब' मिळत असल्यामुळं 'चटके' काय असतात याची जाणीव झाली नाही का? किंवा न बोलता कोणत्या गोष्टी ऊबवत होते काय माहित? असो. काहीही असेल पण एक लक्षात ठेवलं पाहिजे की आजच्या काळात सगळेच लोक (बाटलेले सोडून) तुमच्या मागे फरपटत येतीलच असं नाही. त्यामुळं तुम्ही ज्या लोकांचं प्रतिनिधित्व करता त्यांना या प्रश्नांची उत्तरं देणं बंधनकारक आहे. कारणं काहीही असोत. पण हे वारंवार घडतं. त्यामुळं हा योगायोग नक्कीच नाही. लोकांना असंही वाटू शकतं की इतके दिवस हातात सत्ता/अधिकार वगैरे असताना ही व्यक्ती काही दिवे लावू शकली नाही. तर मग आता बोलायचा काय अधिकार? पण दुर्दैवाची गोष्ट अशी आहे की आपल्याकडं लोक नुसतं उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांना महत्त्व देतात पण त्यामागची पार्श्वभूमी तपासत नाहीत. एखादी व्यक्ती तिच्या 'पद/अधिकारांच्या' जोरावर प्रश्न सोडवण्याऐवजी ते अधिकार हातातून गेल्यावर प्रश्न मांडत असेल किंवा नावं ठेवत असेल तर अशा मुद्द्यांना व लोकांना किती गंभीरपणे घ्यायचं हे आपण ठरवलं पाहिजे. तसंच असल्या उद्योगांनी आपलं अपयश झाकलं जात नसतं तर तो केवळ लोकांचा बुद्धिभेद करण्याचा केविलवाणा प्रयत्न असतो हे या फुटीरांनी लक्षात घेतलं पाहिजे. मी समस्येपर्यंत पोहोचू शकलो नाही यापेक्षा समस्याच माझ्यापर्यंत आली नाही ही दांभिकता अशा लोकांमध्ये ठासून भरलेली असते याबद्दल शंकाच नाही. जर शहाणपणच दाखवायचं असेल तर ते अधिकार असताना तिथून मांडावं लागेल. जरी प्रश्नाचं निराकरण झालं नाही तरी किमान तुम्हांला समज होती हे तरी सिद्ध होईल. मूल लहान असताना त्याला चांगलं वळण लावलं नाही तर कालांतराने ते बिघडल्यास त्याला नालायक म्हणायचा कोणताही नैतिक अधिकार नसतो. आणि मग इतक्या वर्षांनी मुलाला आपणच नालायक म्हणल्यावर त्यावेळी जर प्रश्न पडला की 'आत्ताच का..?' तर तो निरुत्तर करणारा असतो.

'ढोंगीपणाचा कळस'

गेले अनेक महिने केरळ व काही प्रमाणात कर्नाटकमध्ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या स्वयंसेवकांच्या हत्या होत आहेत. माझा एकच प्रश्न आहे. जे देशपातळीवरील लोक कथित गोरक्षकांकडून होणाऱ्या हत्यांबद्दल राळ उठवत आहेत त्यांनी संघाच्या लोकांच्या हत्यांबद्दल ब्र तरी काढला आहे का? एखाद्या अतिरेक्याच्या फाशीला विरोध करणारे लोक यावर का गप्प आहेत? संघाचे लोक माणसं नाहीत का? वैचारिक मतभेद असू शकतात. पण इतर वेळी हत्यांबद्दल राळ उठवणारे लोक जर याबद्दल मत व्यक्त करत नसतील तर त्याचा अर्थ मुकसंमती असा घ्यायचा का? जर त्याबद्दल खेद व्यक्त केला नसेल तर असे लोक ढोंगी पुरोगामी आहेत असं समजावं. कुणी सर्टिफिकेट द्यावं म्हणून निषेध करा असं माझं मत नाही. पण जसा तिथं पाझर फुटतो तसा इथं फुटायला हरकत नाही ना. लोक काय म्हणतील यापेक्षा हत्यांबद्दलच्या वेगळ्या भूमिकांमुळं स्वतःचं मन खात नाही का? कारण हे लोक ज्या मानवतावादी विचारांच्या गप्पा मारतात त्यात अतिरेकी सोडले तर सगळेच मनुष्य समाविष्ट होतात याचं ज्ञान नसावं बहुतेक. आता राजकीय भूमिका(हटवादीपणा?) आड येत असावी कदाचित. मानवता ही राजकीय भूमिकांपालिकडे असावी. अर्थात इतकी परिपक्वता या लोकांकडे असती तर आज हे लिहायची वेळच आली नसती. हे तथाकथित लोक खूप वेळा ढोंगीपणा करतात. पण अशा ठराविक घटनांकडे सोयीस्करपणे दुर्लक्ष करतात. ज्यावेळी दादरी प्रकरण घडलं होतं तेव्हा राज्य सरकार वेगळ्या पक्षाचं सरकार असून सुद्धा केंद्र सरकारला टार्गेट केलं होतं. मग इतक्या हत्या केरळ मध्ये होत असताना त्या मुख्यमंत्र्यांना एकदा तरी जाब विचारला आहे का? त्यांना परवा राज्यपाल माजी सरन्यायाधीश पी.सदाशिवम यांनी धक्का दिल्यावर कुठं थोडी जाग आली. केरळ विधानसभेत बीफ पार्टीचं आयोजन वगैरे करण्यात धन्यता मानणाऱ्या विजयन यांना अशा घटनांचं गांभीर्य नाही काय? काँग्रेसचे लोक रस्त्यावर गाय कापत असताना यांचं सरकार झोपलं होतं काय? अधिकृत कत्तलखाने वगळता इतरत्र प्राण्यांना जीवे मारलं तर ती कायद्याने हत्या होते एवढी साधी गोष्ट या लोकांना कळत नसेल तर अवघड आहे. या घटनेवरही चकार शब्द काढण्यात आलेला नाही. मूठभर का पसाभर ते माहीत नाही पण मूग गिळलेत एवढं मात्र नक्की. विचारधारा वेगळ्या असल्या तरी मानवता एकच असते. एखादी भूमिका सर्वच बाबतीत समान असेल तर त्याला विचार म्हणतात पण वेगवेगळी असेल तर त्याला ढोंगीपणा म्हणतात. अशा ढोंगीपणाचा कळसावर नव्हे तर पायावरच आघात केला पाहिजे. हा आघात म्हणजे असल्या लोकांना महत्त्व द्यायचं बंद केलं पाहिजे. मग सुतासारखे सरळ होतील.