दुटप्पीपणा

सप्टेंबर 2017च्या पहिल्या आठवड्यात पत्रकार गौरी लंकेश यांची बंगळुरूमध्ये हत्या झाली. त्याचा निषेध यापूर्वीच केला आहे. विचारांची लढाई विचारांनीच लढली पाहिजे यांत काहीच दुमत असण्याचं कारण नाही. तथापि अनेक लोक या हत्येचं भांडवल करून कोणालाही आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभं करून मोकळं होत आहेत. हे तेच लोक आहेत ज्यांच्या निषेधाच्या पिपाण्या इतर वेळी वाजत नाहीत. पण ठराविक वेळी याच पिपाण्या तुतारीच्या पट्टीत वाजवल्या जातात. या लेखामध्ये ज्या गोष्टी मांडेन त्या वाचून तरी कदाचित अंधद्वेष्ट्यांच्या दृष्टीला थोडा तरी डोळसपणा येतो का ते पाहू.
गोध्रा आणि तत्सम प्रकरणं रवंथ करणाऱ्या प्राणिमात्रांपेक्षाही जास्त वेळा चघळणाऱ्या समस्त लोकांना काही गोष्टींचा सोयीस्करपणे विसर पडतो. काश्मिरी पंडितांच्या हत्या झाल्या व त्यांच्यावर अत्याचार झाले तेव्हा हे मानवी अधिकारांचा पुरस्कार करणारे लोक पुरस्कार वापसी करून माओवादी क्रांतीच्या जंगलात गेले असावेत कदाचित. हे अत्याचार अतिशय भयानक होते ज्यामध्ये लोकांची जीभ कापण्यात आली, जिवंत जाळण्यात आलं. इतकंच नव्हे तर लाकूड कापण्याच्या यंत्रामध्ये घालून जिवंतपणी कापण्यात आलं. तेव्हा हे लोक डोळ्यावर पट्टया बांधून बसले होते.
घरवापसी या शब्दावर आरोपांची राळ होणारे लोक हिंदूंच्या जबरदस्तीनं होणाऱ्या छुप्या धर्मांतरावर हाताची घडी घालून तोंडावर बोट ठेवून स्थितप्रज्ञ झाल्यासारखं बसून राहतात. मुळातच हिंदूंच्या ऐच्छिक धर्मांतराचं प्रमाण खूपच कमी आहे. तशातच बेकायदेशीर धर्मांतर कसं काय वाढत आहे याचं उत्तर हे लोक देऊ शकतील का? अनेक हिंदू मुला-मुलींच्या जबरदस्तीनं (ऐच्छिक नव्हे) दुसऱ्या धर्मात होणाऱ्या विवाहाबद्दल हे लोक सतत मौन बाळगतात कारण त्याशिवाय यांचं तुष्टीकरणाचं राजकारण होऊ शकत नाही. आजकाल विवाह करण्याच्या नावाखाली मुलांना सुद्धा धर्मांतराची गळ घातली जात आहे. माझ्यासमोरच घडलेला एक ताजा प्रकार सांगतो. एका मुलीचं तिच्या 2 पिढ्यांपूर्वी हिंदू धर्मातून धर्मांतर केलं गेलं. आता ती मुलगी एका हिंदू मुलाला सांगत आहे की तू आमच्या धर्मात आलास तरच मी लग्न करेन. हा अत्यंत धक्कादायक प्रकार आहे. कारण स्वातंत्र्याचा विचार केला तर दोघेही आपला धर्म पाळू शकतात. हेच जर उलटं झालं असतं तर या लोकांनी उपोषण, फलकबाजी, आरडाओरड, जनहित याचिका अशा अनेक गोष्टी करून धिंगाणा घातला असता. हा दुटप्पीपणा नव्हे काय? सर्व धर्म समान आहेत व त्यांचा आदर केलाच पाहिजे. मग त्यात सगळेच धर्म आले.
ढोंगी गोरक्षकांनी केलेल्या हत्यांवर भरभरून बोलणाऱ्या व्यक्ती खऱ्या गोरक्षकांवर होणाऱ्या हल्ल्यांबाबत काहीही बोलायला तयार होत नाहीत. आधी गाईंसोबत क्रूरपणे व्यवहार करून भावना भडकवायच्या आणि नंतर मग लोक भडकले की अन्यायाच्या गाथा सांगायच्या. स्वतःच्या पसंतीचं खाण्याचं प्रत्येकाला स्वातंत्र्य आहे आणि असलंच पाहिजे. पण त्यासाठी भावना दुखावतील असं काही करू नका असं हे लोक कधी सांगणार नाहीत. एवढीच भावनांची काळजी असती तर सगळी यंत्रणा ताब्यात असताना केरळच्या रस्त्यावर झालेली गायीची हत्या हे लोक थांववू शकले असते. पण थांबवायचं नव्हतं. त्यानंतर त्यांना भडकणाऱ्या भावना पहायच्या होत्या. त्याशिवाय यांना दंगा करायला वाव कसा मिळणार?
मुंबईच्या आझाद मैदानात ऑगस्ट 2012 मध्ये काही लोकांनी पोलिसांवर केलेल्या हल्ल्याबद्दल किरकोळ निषेध नोंदवण्याचे सोपस्कार पार पाडणाऱ्या लोकांकडून मोठ्या अपेक्षा करणे हे चुकीचंच आहे. तिथं महिला पोलिसांसोबत झालेल्या गैरवर्तणुकीवर बोलायला हे कोणीही दांभिक लोक पुढं आले नाहीत हे विशेष. कसं येणार? मोर्चा विशिष्ट वर्गाचा होता. त्यामुळं तिथं असले मुद्दे उठवून त्यावर पोळ्या भाजता येणार नव्हत्या. जेव्हा विशिष्ट हत्यांबद्दल बोललं जातं तेव्हा हेच लोक दक्षिण भारतात होणाऱ्या स्थानिक वैचारिक विरोधकांच्या हत्यांबद्दल चकार शब्द काढण्यास तयार होत नाहीत. यांच्यापेक्षा वेगळ्या विचारसरणीचे लोक कोणत्याही कायदेशीर आरोपपत्राविना अनेक वर्षे तुरुंगात खितपत पडतात तेव्हा यांना कळवळा येत नाही. पण हेच उमर खालिद किंवा कन्हैय्या कुमारच्या साध्या अटकेबाबत झालं तर मात्र अंगात सगळी शक्ती एकवटते. देशाचे तुकडे होणारे फलक झळकावले तरी हे हिरो असतात. उगीच त्यांना बोलावून आपलीच मुलं समजून कोण फोटो काढत नसतं.
माओवादासारख्या हिंसक गोष्टींचं क्रांतीच्या नावाखाली समर्थन करणारे जेव्हा हिंसेबद्दल बोलायला लागतात तेव्हा यांच्या दुटप्पीपणाचं ढोंग अधिकच ठळक दिसायला लागतं. जेव्हा लष्करी जवान व अधिकारी माओवाद्यांच्या हल्ल्यात शहीद होतात तेव्हा या ढोंगी लोकांच्या ज्ञानातून जगण्याच्या अधिकाराचं पुस्तक जाणीवपूर्वक गायब होतं. लोकांचं कल्याण करण्याच्या ढोंगी आडोशामागून या 'रेड रिव्हॉलुशन'नं आजपर्यंत फक्त रक्ताचेच पाट वाहिले आहेत. 1997 पासून सुमारे 2700 पोलिस माओवाद्यांच्या हल्ल्यात शहीद झाले आहेत. हत्या झालेले सामान्य नागरिक वेगळेच. त्यामुळं आपण कोणत्या गोष्टींवर आवाज उठवत नाही नेमक्या त्याच गोष्टी कशा हिंसा करत आहेत हे विचार करण्यासारखं आहे. विशिष्ट लोकांच्या हत्येनंतर तांडव करणारे लोक माओवाद्यांच्या हल्ल्यात शहीद झालेल्या लष्करी जवान व अधिकार्यांसाठी निषेधाचे साधे हावभाव सुद्धा करत नाहीत हे इतिहास सांगतो. हे अत्यंत भीषण आहे. हे लोक दुसर्यांना दूषणं देतात, पण स्वतः त्यापेक्षाही भयानक मार्गावरून चालले आहेत हे दिसायला लागतं.
आपल्या कळपातल्या दोन-चार विचारवंतांच्या हत्या झाल्यावर थयथयाट करणारे लोक अतिरेक्यांच्या शिक्षेवेळी त्यांची तळी उचलायला चित्त्यापेक्षा अधिक वेगाने धावतात.   त्यामुळं हेच लोक इतर वेळी मानवी हक्कांच्या बाबतीत कसे दांभिक आहेत याचा अंदाज आलाच असेल. मानवी हक्क ही अत्यंत महत्त्वाची गोष्ट आहे. त्यामध्ये आपल्या देशबांधवांवर होणारा अन्याय रोखण्याची ताकद आहे. पण यांचे मानवी हक्क फक्त दहशतवादी, माओवादी, विशिष्ट धर्म समुदाय, रोहिंग्या व पॅलेट गन यांसारख्या मर्यादित व सोयीस्कर विषयांवर जागृत होतात. आम्हांला या जगाच्या पाठीवर असणारे सगळेच धर्म आदरणीय आहेत. पण धर्मद्वेष्ट्यांनी हे लक्षात घ्यावं दहशतवादाला कोणताच धर्म नसतो.
हेच विद्वान म्हणवणारे लोक वरीलपैकी एकाही गोष्टीचं उत्तर देऊ शकणार नाहीत. मुद्दा असा आहे की देशहिताच्या आड न येणारी कोणतीच विचारसरणी वाईट नसते. विचारसरणीचं समाजाला मारक न ठरणं हे जास्त महत्त्वाचं असतं. मग त्यात डावा उजवा असा फरक करण्याची गरज पडत नाही. देश म्हणजे एक प्रवाही नदी असते त्यात विविध प्रकारच्या विचारधारा एकत्रित असणं आवश्यक असतं. फक्त या गोष्टी दुसऱ्याला त्रास देणारा कट्टरवाद व हिंसेकडं झुकायला लागल्या की अहितकारक ठरतात. ज्या लोकांना हिंसा करण्याची प्रखर इच्छा आहे त्यांची आपल्या सीमारेषेवर अधिक गरज आहे. आपल्याच लोकांवर वार करण्यात कसलीच मर्दुमकी नसते. तशीच मर्दुमकी या दुटप्पीपणात नसते. असतो तो फक्त दांभिकपणा. कारण हाच दुटप्पीपणा एखाद्या हत्यारासारखा वापरला जात असतो. अशी अहिंसा हिंसेपेक्षाही अधिक घातक आहे हे वेळीच ओळखण्याची गरज आहे. हिंसेनं शरीर संपतं पण अशा विचित्र गोष्टींनी तुमचे विचार दूषित केले जातात.

टीप- या लेखामुळे जर कोणाचा छुपा अजेंडा उघड झाला असेल तर त्यांच्याबद्दल मला सहानुभूती आहे.

नोटाबंदी - विशेष लेखमालिका...

रिझर्व्ह बँकेचा एक रिपोर्ट आला आणि त्यानं गदारोळ झाला. त्यामुळं सध्या नोटाबंदीवर जोरदार चर्चा सुरू आहे. निर्णय कसा फसला याचा युक्तिवाद करण्याचा प्रयत्न होतोय. पण खूप गोष्टी समजून घेण्यासारख्या आहेत. सोशल मीडियावर सगळे अर्थतज्ञ होण्याचा प्रयत्न करत आहेत. मी अर्थतज्ञ नाही. पण चालू घडामोडींचा विद्यार्थी या नात्याने काही गोष्टी जरूर मांडू शकतो. एका लेखात सगळं मांडून होणार नाही. विस्तृतपणे गोष्टी मांडण्याची गरज आहे. त्यासाठीच नोटाबंदीवर विशेष लेखमालिका...

1.नोटाबंदी- पूर्वार्ध
2.नोटाबंदी- तोटे व गैरफायदे
3.नोटाबंदी- फायदे
4.नोटाबंदी- उत्तरार्ध

1.नोटाबंदी- पूर्वार्ध

8 नोव्हेंबर 2016च्या रात्री नोटाबंदीचा निर्णय घेण्यात आला. ₹500 व ₹1000 मूल्याच्या नोटा एका रात्रीत बंद करण्यात आल्या. त्यासाठी भ्रष्टाचार, बनावट नोटा, काळा पैसा, दहशतवाद्यांना मिळणारी रसद यांना आळा घालण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचं सांगितलं जातं. हा एक निर्णय जरूर आहे. पण एकमेव नाही. कारण तो एका शृंखलेमधला भाग आहे. आजकाल हा एकच निर्णय विचारात घेऊन त्यावर मतं व्यक्त केली जातात आणि ती शृंखला सोयीस्करपणे विसरली जाते. त्यामुळं नोटाबंदी या विषयाकडे जाण्यापूर्वी ती शृंखला काय आहे ती पाहूया. यात काही विशेष नाहीये कारण सरकारचं कामकाज (फक्त राजकारण नव्हे) अभ्यासणाऱ्या कोणालाही या गोष्टी माहित असल्याच पाहिजेत. अभ्यासू लोकांकडूनसुद्धा त्याकडं दुर्लक्ष का केलं जातं हे अनाकलनीय आहे. असो. मुद्द्याकडे येऊ.
काळ्या पैशावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी 2014 पूर्वीच्या सरकारपासूनच प्रयत्न सुरू होते. फक्त अंमलबजावणीमध्ये कमी जास्त होत होतं. उदाहरणार्थ सिलिंडर वितरणातला काळाबाजार संपवण्यासाठी थेट लाभ हस्तांतर(DBT) ही योजना आणली होती. ती थोड्या प्रमाणात लागू केली होती. पण ती पूर्णत्वास जाऊ शकली नाही. नंतरच्या सरकारनं प्रभावीपणे राबवून बऱ्यापैकी सिलिंडरचा भ्रष्टाचार व काळा पैसा संपवला. या सरकारच्या कार्यकाळाबद्दल बोलायचं झालं तर ज्या शृंखलेचा उल्लेख केला त्याची सुरुवात 2014 च्या ऑगस्टमध्येच झाली होती. जनधन योजनेपासून. ज्या गरीब लोकांची बँकेत खाती नाहीयेत त्यांची खाती उघडून त्यांना बँकिंग व्यवस्थेमध्ये आणणं हा एक प्रमुख उद्देश होता. कारण बराच मोठा वर्ग बँकिंग व्यवस्थेच्या बाहेर असल्यामुळं एका प्रमाणापेक्षा अधिक रक्कम रोख बाहेरच खेळत होती. ना ती कधी बँकेच्या रेकॉर्डवर आली ना ती खरंच गरिबांना मिळतीय का याचा अंदाज आला. तसंच सर्व सरकारी योजनांची रक्कम त्याच खात्यात जमा होणार होती. सुदैवाने एखाद्याचं उत्पन्न वाढलं तर त्यांना दारिद्र्यरेषेखालून आपोआप वगळण्यात येईल. कारण ते आधार क्रमांकानं जोडलेलं आहे. त्यामुळं हे एक स्वागतार्ह पाऊल होतं. त्या खात्याला विविध सुविधा देण्यात आल्या होत्या. अगदी रूपे कार्ड सुद्धा देण्यात आलं होतं. त्याचा प्रसार सुद्धा जोरदार करण्यात आला होता. अगदी खासगी बँकांना सुद्धा त्यासाठी जाहिरातबाजी करावी लागली होती. बँक मित्रांनी सुद्धा त्यासाठी खूप काम केलं होतं. त्यामुळं एवढं करून देखील जर कोणी बँकेत खातं काढलं नसेल तर चूक कोणाची हा अजिबातच अभ्यासाचा मुद्दा नाही.
त्यानंतर सरकारनं पुढचं पाऊल टाकलं होतं की ज्यामध्ये काळा पैसा कायदेशीररित्या पांढरा करायची संधी दिली होती. 2016 च्या अर्थसंकल्पात याची तरतूद करण्यात आली होती. 1 जून 2016 ते 30 सप्टेंबर 2016 अशी या योजनेची मुदत होती. यामध्ये 45% दंड भरून 55% पैसा कायदेशीररित्या पांढरा करता येणार होता. या योजनेतून अंदाजे 65 हजार कोटींचा काळा पैसा लोकांनी जाहीर केला आणि जवळपास 30 हजार कोटींचा पैसा कर रुपात सरकारकडे जमा झाला. त्यामुळं एक लक्षात घेतलं पाहिजे की सरकारने फसव्या लोकांना सुधारण्याची संधी दिली होती. यामुळं बराच पैसा सिस्टीम मध्ये ऑफिशियली आला.
या सगळ्या योजनेला JAM असंही म्हणलं जातं. Jan Dhan-Aadhar-Mobile. सगळ्या गोष्टींचा उद्देश एकाच आहे की तुमचे व्यवहार सरकारला रेकॉर्डवर आणायचे आहेत. (याचं कारण अर्थातच एकूण लोकसंख्येच्या फक्त 3-4% लोक इनकम टॅक्स भरतात). हा निश्चितच लाजिरवाणा प्रकार आहे. कुठलंच सरकार इतक्या मोजक्या टॅक्सच्या जीवावर देशाची प्रगती करू शकत नाही तसंच प्रामाणिकपणे टॅक्स भरणाऱ्यांना न्याय सुद्धा देऊ शकत नाही. त्यामुळं असं करणं गरजेचं होतं ज्यामुळं जास्तीत जास्त लोक आणि व्यवहार बँकिंग व्यवस्थेच्या पटलावर येतील.
तर हा सगळा भाग होता नोटाबंदीच्या निर्णयापूर्वीचा. नोटाबंदीच्या निर्णयाचे फायदे व तोटे आपण पुढील लेखात पाहूच.

2.नोटाबंदी- तोटे व गैरफायदे

नोटाबंदीमुळे तोटे काय झाले बघू.

1. 99% नोटा परत आल्या.(कमी परत येतील अशी अपेक्षा होती)

2. अनेक क्षेत्रांना फटका बसला. विशेषतः बांधकाम व्यवसाय व रिअल इस्टेट क्षेत्रांना जोरदार फटका बसला. त्यामुळं कामं खोळंबली.

->एक तर आधीपासूनच या क्षेत्रात काही प्रमाणात मंदी होती. बरेच तयार फ्लॅट्स विकले गेले नव्हते. पण हा झटका आवश्यक होता. 'रेरा' ऍक्टचा कोणी अभ्यास केला तर या क्षेत्रात 'अपवाद वगळता' किती बेशिस्त होती ते लक्षात येईल. जर आधीच पारदर्शकता ठेवली असती तर कदाचित या फटक्यापासून सुटका झाली असती.

3. जे काही दैनंदिन जीवन सुरू होतं त्यावर परिणाम झाला. गैरसोयी व्हायला लागल्या.

->याचं महत्वाचं कारण म्हणजे प्रत्येक ठिकाणी उपलब्ध नसलेली PoS मशिन्स. हे कारण अजिबात समर्थनीय नाही. याची अधिक प्रमाणात तयारी सरकारनं करायला हवी होती.

4. शेतकऱ्यांना बऱ्यांच प्रमाणात फटका बसला. खतं व औषधं खरेदी करताना चलनाचा प्रश्न आला.

->मुद्दा क्रमांक 3चं स्पष्टीकरण.

5. देशानं 100 ते 110 नागरिक गमावले.

->अत्यंत दुर्दैवी गोष्ट आहे. हा अंमलबजावणी मधील दोष आहे. पण हे सुद्धा समर्थनीय नाही.

6. रोख रक्कमेअभावी उद्योगधंद्यांची गती मंदावली. त्यातून बेरोजगारी सुद्धा आली.त्यामुळं त्याचा परिणाम विकासदरावर झाला.

->पण फटका अजून कोणत्या कारणांनी बसला याचाही विचार केला पाहिजे. बरेच 'अपवाद वगळता' कित्येक कंपन्या सर्रास रोख पगार करत होत्या. कागदावर एक रक्कम दाखवायची आणि रोख रकमेत पगार कमी द्यायचा. कमी पैशात जास्त लोकं राबवून घ्यायची. पण नोटा बंद झाल्यामुळं पगार द्यायला पैसे नाहीत. त्यामुळं जे जास्त मनुष्यबळ वापरलं जात होतं ते सगळं बाहेर पडलं. भांडवल फिरवायला पैसे नाहीत. हेच जर बँकिंग सिस्टीम मधून करण्याची सवय ठेवली असती तर कमी प्रमाणात फटका बसला असता. जिथं चोरी छुपे चाललं होतं त्याला लगाम बसला. ज्याचं बँकिंग सिस्टीम मधून चाललं होतं त्यांना कमी फटका बसला आहे हे लक्षात घेतलं पाहिजे.

आपल्या देशात गोष्टींचा गैरफायदा घेण्याची परंपरा अनेक लोक चालवतात. त्यामुळं गैरफायदा कसा घेतला ते सुद्धा बघू. यामध्ये बंद झालेल्या नोटा खपवल्या गेल्या.

1. कोणी ऍडव्हान्स मध्ये कर्मचाऱ्यांचा पगार दिले.

2. कोणी थकीत बिलं भरली.

3. काही व्यक्तींकडून असंही कळालं की कित्येक महिने पैसे न देणारे ऊस कारखानदार बोलवून बोलवून पैसे देत होते म्हणे.

4. कोणी ऍडव्हान्स मध्ये मटेरिअल खरेदी करून ठेवलं.

5. काही लोकांनी जनधन खात्यांत पैसे भरले.

या गैरफायद्यांमुळं काही फायदे सुद्धा झाले. तसंच इतर फायदे पुढील लेखात पाहू.

3. नोटाबंदी- फायदे

तोटे पाहिले. तसंच फायदे काय झाले ते पाहणं सुद्धा आवश्यक आहे. बघूया फायदे काय झाले-
1. सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे आपल्या अर्थव्यवस्थेचा आकार किती आहे ते कळालं.
->एखादा व्यवसाय वाढतोय हे ठीक आहे. पण किती वाढतोय याची संपूर्ण माहिती त्या व्यवसायाचं संचालन करणाऱ्याला हवी. तरंच पुढं चांगली प्रगती होते. तसंच अर्थव्यवस्थेचं देखील आहे. ज्या मूल्याच्या नोटा परत आल्या आहेत त्या पूर्णपणे खऱ्या नोटा आहेत. त्यामुळं किमान तेवढा तरी अर्थव्यवस्थेचा आकार असल्याचं स्पष्ट झालं.
2. देशात नक्की किती पैसा आहे व तो कोणाकडून जमा झाला ते रेकॉर्डवर आल्यामुळं बेनामी असेल त्यावर हळूहळू कारवाया सुरू झाल्या आहेत.
->नोटाबंदीनंतर अनेकांनी संपत्ती जास्त असल्याचं कबूल करून दंड भरला आहे. आता सगळेच प्रामाणिक नाहीत त्याला काय करणार.
3. अनेक बेनामी कंपन्या व डुप्लिकेट पॅन कार्ड रद्द झाली आहेत.
4. टॅक्स भरणाऱ्यांची संख्या जवळपास 91 लाखांनी वाढलीय.
->लोकं सरकारला चुना लावताना किमान विचार तरी करायला लागली आहेत. जे अजूनही सुधारले नसतील त्यांना काय म्हणावं ते तुम्हीच ठरवा. ढोंगी, फसवणूक करणारे, कोणताही संसदीय शब्द चालेल.
5. ज्या लोकांना कमीत कमी 50 हजारांची रोख रक्कम घेऊन फिरताना बघितलं होतं त्यांच्याकडं 2000 चे चेक बघितले.
->याचा फायदा काय ते सुज्ञ लोकांना नक्कीच कळेल.
6. समजा एखाद्याचा उत्पन्नाचा स्रोत जरी सापडला नाही तरी 86% चलन रद्द झाल्यामुळं जो पैसा जमा झाला किमान तिथंपासूनचं प्रत्येक अकाऊंटमधून किती पैसे काढले जातील याचा पूर्ण ट्रॅक राहिल. ज्या जन धन खात्यांत पोत्यानं पैसे आलेत त्यांची वर्गवारीच बदलेल. खोटं वागलेले पण सापडतील.
7. डिजिटल पेमेंटचं प्रमाण वाढल्यामुळे अधिकृत उत्पन्नांत वाढ झाली.
->अर्थात अजून वाढायला हवं. एवढ्यावर पाठ थोपटून काहीच होणार नाही.
8. एक भीती वाटते आता लोकांना की हे सरकार काय करेल त्याचा नियम नाही. त्यामुळं भानगडी करायला नको. सरळमार्गाने जाऊ.
->अर्थात अजून काही निगरगट्ट लोक सुद्धा आहेत. पण संख्या कमी झाली हे दिलासादायक आहे. ही भीती गरजेची होती. आम्ही काहीही वाईट करू आणि सगळं पचेल ही विकृत मनोवृत्ती झाली.
9. आपल्या देशाच्या लोकांनी सवयीप्रमाणे गैरफायदा घेतल्यामुळं बरीच थकबाकी वसूल झाली. मग ती सरकारी असो वा वैयक्तिक.
->समोरच्यानं नोटा खपवल्या असल्या तरी खूप दिवसाचे थकीत पैसे मिळाले हे देखील महत्वाचं आहे.

4. नोटाबंदी- उत्तरार्ध

नोटाबंदी झाली त्यानंतर कोणत्या गोष्टी केल्या ते लक्षात घेऊ. 2013 पासून प्रलंबित असलेला 'रेरा ऍक्ट' 2016 साली संसदेत मंजूर झाला. बहुतांश राज्यांनी त्याची अंमलबजावणी 2017 मध्ये सुरू केली. हा बांधकाम व्यवसायाला शिस्त लावणारा कायदा आहे. सुरुवातीची अंमलबजावणी तरी चांगली दिसतीय. इतक्यात निष्कर्ष काढणं घाईचं ठरेल. पण असंच काम सुरू राहिलं तर नक्कीच चांगले परिणाम दिसतील.
अजून एक महत्त्वाचं पाऊल म्हणजे एका वेळी 2 लाखांपेक्षा जास्त रोख रक्कम बाळगल्यास 100% दंड आकारला जाणार आहे. म्हणजे जर 2 लाख रुपये सापडले तर 2 लाख रुपये जप्त होतील अधिक 2 लाख रुपयांचा दंड भरावा लागेल अशी या नियमात तरतूद आहे. त्यामुळं मोठ्या रकमेच्या व्यवहारांना बऱ्यापैकी चाप लागेल.
कोणतीही जमीन खरेदी करण्यासाठी आता सरकारनं आधार कार्ड बंधनकारक केलं आहे. त्यामुळं तिथंही काळा पैसा दडवताना नाकीनऊ येतील. एक गोष्ट प्रामुख्यानं केली जाते ती म्हणजे खरी विक्री किंमत व कागदोपत्री विक्री किंमत यांत कर चुकवण्यासाठी फरक केला जातो. पण आता आधार नंबर वर जमिनीची नोंद होणार असल्याने या किंमतीत फरक केला तरी कालांतराने जमिनींची संख्या वाढल्यास तो सापडू शकेल.
अजून सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे जीएसटी ची अंमलबजावणी. यामुळं आजपर्यंत करकक्षेत नसलेल्या अनेक व्यापाऱ्यांची नोंद कर विभागाकडे झाली. पूर्वी झालेल्या पेक्षा अधिक खर्च दाखवून नफा कमी झाल्याचं दाखवलं जात होतं. आता जो काही खर्च केला आहे त्याचा GST कोणीतरी(उत्पादक/विक्रेता/उपभोक्ता) भरला आहे का ते सरकारला शोधता येईल. जर भरला नसेल तर उपभोक्त्यानं तो भरणं आवश्यक आहे. त्यामुळं खर्चाचा फुगवटा कमी होईल. पर्यायानं काळा पैसा कमी होईल. तसंच सरकारकडे कर सुद्धा जास्त जमा होईल.
तर हे काही प्रमुख निर्णय नोटाबंदी नंतर झाले आहेत. यापुढंही असे अनेक निर्णय घेतले जातील. नोटाबंदी हा काही एकमेव निर्णय नाही. त्याच्या पूर्वीसुद्धा निर्णय घेतले गेले आहेत. हे सगळे निर्णय परस्पर पूरक आहेत ज्यामुळं काळा पैसा वगैरे गोष्टी नियंत्रणात येतील. नोटाबंदीचा निर्णय स्वतंत्रपणे पाहून त्याचे तोटे दिसतात आणि ते नाकारण्याचा प्रश्नच नाही. परंतु ही सर्व शृंखला एकत्रित पाहिल्यास त्याचे अनेक फायदे दिसतात. यासाठी मुद्दामून नोटाबंदीचा स्वतंत्र विचार करून त्याचे फायदे-तोटे मांडले. तसंच त्यापूर्वीच्या व नंतरच्या काळात घेतलेल्या निर्णयांची उजळणी केली. आता या सगळ्या गोष्टींची अंमलबजावणी चांगली झाली तरच याचे फायदे दिसू शकतात. काही त्रुटी राहू शकतात त्या लक्षात येतील तशा दूर करण्याची गरज आहे. तरंच याची चांगली फळं मिळू शकतात.
तसंच फक्त नोटाबंदी यशस्वी झाली तरंच काळ्या पैशाचं समूळ उच्चाटन होईल असा समजणारे लोक अर्थसाक्षर नाहीत. दहशतवादाची रसद, काळा पैसा हे फक्त नोटा या घटकावर अवलंबून नाहीत. त्याला अनेक घटक कारणीभूत आहेत. नोटा हा त्यांपैकी एक जरूर आहे. त्यामुळं नोटा बंद केल्या म्हणून या गोष्टी पूर्णपणे थांबतील असा कोणाचाही समज असेल तर तो भाबडा आहे. कुठल्याही योजनेचे किंवा गोष्टीचे फायदे व तोटे असतातच. कुठलीच गोष्ट फक्त फायदेशीर किंवा फक्त नुकसानकारक नसते. त्याची योग्य पडताळणी केली की कुठली बाजू उजवी ठरते ते जास्त महत्वाचं असतं.
फक्त 1% नोटा कमी जमा झाल्या या केवळ एका मुद्द्यावरून कोणाला असं वाटत असेल की नोटाबंदी फसली तर त्यांच्यासारखं स्वतःला फसवणारं कोणीही नाही. जमा झाले याचा अर्थ फसले असा होत नाही. किती जमा झालं यापेक्षा किती सिस्टीममध्ये आलं ते महत्वाचं आहे. सिस्टीममध्ये आलं म्हणजे पांढरं झालं असं अजिबात नाही. असं असतं तर लोकांना नोटीस आल्या नसत्या आणि करदात्यांची संख्याही वाढली नसती. जे कोणी बेनामी संपत्ती निर्धोकपणे जमा करण्यात यशस्वी झालं असेल तर त्यांना निर्णयाला कात्रजचा घाट दाखवल्याचा आसुरी आनंद होऊ शकतो. अशा नतद्रष्ट लोकांबद्दल काय बोलणार? आपल्याच देशासोबत असं वागताना किमान मनाची तरी ठेवली पाहिजे.
कुठल्याही सरकारचं उद्दिष्ट हेच असतं की जास्तीत जास्त कर जमा व्हावा. त्याला आपले नागरिक कसा हरताळ फासतात हे डोळे उघडे ठेवणाऱ्या कोणालाही कळेल. मी अर्थशास्त्री नाही. पण ज्या गोष्टी समोर दिसतात त्या मांडण्याचा प्रयत्न केला. कारण प्रत्येकानं स्वतः विचार करावा असं वाटतं. कुठले संपादक वा कोणी म्हणलं म्हणून आपण तसा समज करून घेण्यापेक्षा आपण स्वतंत्र विचार केलेला कधीही चांगला. कारण ज्यांना निर्णय चुकीचा वाटेल ते नोटाबंदीच्या विरोधात बोलणाऱ्या अर्थतज्ञांचा संदर्भ देतील. ज्यांना निर्णय बरोबर वाटेल ते नोटाबंदीच्या बाजूने बोलणाऱ्या अर्थतज्ञांचा संदर्भ देतील. दोन्ही बाजूचे अर्थतज्ञ विद्वान असतात. मग खरं ते काय? त्यामुळं आपण स्वतः सारासार विचार करणं कधीही चांगलं. प्रत्येक निर्णयाला दोन बाजू असतात. कुठल्या बाजूचं पारडं जास्त झुकतं तोच खरा त्या निर्णयाचा परिणाम असतो.

समाप्त...