राजकारणात कोणीच कोणाचा कायमचा शत्रू किंवा मित्र नसतो हे त्रिवार सत्य असलं तरी त्यात किती लाचारी आणायची हा देखील महत्त्वाचा मुद्दा आहे. यासाठी मुळातच जनाची नव्हे तर मनाची तरी असावी लागते. ती नसली तर हीच लाचारी कशी फरपटत घेऊन जाते त्याचं उत्तम उदाहरण आत्ता कर्नाटकात बघायला मिळालं. काँग्रेस पक्ष आणि विशेषतः दोन काँग्रेस नेत्यांच्या बाबतीत ते म्हणजे माजी मुख्यमंत्री श्री.सिद्धरामय्या व त्यांच्या तत्कालीन सरकारमधील मंत्री श्री.डी.के.शिवकुमार.
नुकतेच मुख्यमंत्री पदावरून पायउतार झालेले माजी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांची बहुतांश हयात जनता दल(धर्मनिरपेक्ष) या पक्षात गेली. थोडं इतिहासात गेलं तर लक्षात येईल की एक काळ असा होता जेव्हा सिद्धरामय्या देवेगौडांच्या निकटवर्तीय वर्तुळातले एक होते. अगदी त्यांना अनेक वर्षे उपमुख्यमंत्री पदाची देखील संधी मिळाली होती. पण कालांतराने देवेगौडांसोबत मतभेद झाल्यानंतर त्यांची 2006 मध्ये जनता दल(धर्मनिरपेक्ष) मधून हकालपट्टी करण्यात आली. मग काँग्रेस मध्ये प्रवेश करून 2013 साली मुख्यमंत्री पद पटकावण्यात देखील ते यशस्वी झाले. काँग्रेसने राज्यपातळीवर कोणीच नवे नेतृत्व न घडवल्याने बाहेरून आलेल्या त्यातल्या त्यात प्रभावी नेत्याला मुख्यमंत्री बनविण्याशिवाय काँग्रेसकडे पर्याय नव्हता. कारण काही नेते असले तरी ते जुनाट झाल्यामुळं त्यांचा राज्यस्तरावर विशेष फायदा नव्हता आणि प्रत्येक वेळी जातीय समीकरणं डोळ्यासमोर ठेवून मुख्यमंत्री बनविणाऱ्या पक्षाबद्दल काय बोलणार? सगळी भिस्त दुसऱ्या पक्षातून आलेल्या सिद्धरामय्यांवर होती. त्यामुळे ही भिस्त उपऱ्या नेत्याला मुख्यमंत्री करण्यापर्यंत गेली. अन निष्ठा विचारधारेशी नसून एका घराण्याशी असल्याने निष्ठावंत म्हणून एकाचीही 'ब्र' काढण्याची हिंमत झाली नाही (निष्ठवंतांनी पाय खेचण्याचे प्रयत्न केले हा भाग वेगळा). 2013 मध्ये मुख्यमंत्री झालेले हे गृहस्थ हळूहळू काँग्रेसचे अध्यक्ष राहुल गांधींच्या गळ्यातील ताईत बनले. तसं कारण खासच होतं ते म्हणजे एकामागोमाग 'जहागिऱ्या' खालसा होत असल्याने कर्नाटकसारख्या मोठ्या राज्यात टिकून असणारा एकमेव मुख्यमंत्री हेच केवळ मूल्यमापनाचं परिमाण होतं. अन्यथा काँग्रेसमध्ये पक्षातील प्रादेशिक नेत्यांची किंमत घराण्याच्या वहाणा उचलण्याइतकीच असते याला इतिहास साक्षीदार आहे. जिथून हाकलून दिलं त्या पक्षाच्या नेत्याला मुख्यमंत्री न होऊ देण्याचा जो काही 'पण' केला होता त्याला स्वतःच्या पक्षानेच हरताळ फासायला लावला आणि त्याच नेत्याला मुख्यमंत्री करण्यासाठी जी काही धावपळ करावी लागली ही गोष्ट बघितल्यावर लाचारी कुठपर्यंत जाऊ शकते याची प्रचिती येते. स्वतःच्या नेतृत्वाखाली झालेला पराभव लपवण्यासाठी कदाचित पक्षाने दिलेली ही लाचार भूमिका निरिच्छेने चोखपणे पार पाडली असावी.
दुसरं उदाहरण म्हणजे डी.के.शिवकुमार. भाजपच्या बाबतीत रेड्डी बंधूंचं जितकं चवीने चघळलं जातं पण काँग्रेसच्या बाबतीत हे नाव तितक्याच सहजतेनं का घेतलं जात नाही याचं उत्तर फक्त पक्षपाती मीडियाच देऊ शकतो. कारण रिसॉर्ट पॉलिटिक्स मध्ये हे गृहस्थ पारंगत आहेत. याबाबतीत काँग्रेसचे संकटमोचक आहेत असं म्हणलं तरी वावगं ठरणार नाही. कारण 2002 साली महाराष्ट्रातील काँग्रेस आमदारांना 'सांभाळण्याची' जबाबदारी देण्यात आली होती. त्यानंतर अलीकडेच ऑगस्ट 2017 मध्ये झालेल्या राजसभेच्या गुजरातमधील निवडणुकीत अहमद पटेल यांच्या निर्विघ्न निवडीसाठी आमदारांची 'बडदास्त' ठेवण्याची जबाबदारी देखील देण्यात आली होती. स्वपक्षासाठी असं करण्यात काही गैर असण्याचं कारण नाही. पण यावेळी हे सगळं त्यांना देवेगौडांच्या पक्षासाठी करावं लागलं. या गृहस्थांचं राजकारणच मुळी देवेगौडा विरोधी राहिलं आहे. संपूर्ण राजकीय कारकीर्द देवेगौडांच्या विरोधासाठी खर्ची घातली आहे. 1998,1999 व 2004 अशा निवडणुकांवेळी देवेगौडांच्या पक्षाला विशेषतः देवेगौडांच्या कुटुंबियांना अपशकुन करण्यात त्यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. अशा व्यक्तीला देवेगौडांच्या पक्षाचा मुख्यमंत्री करण्यासाठी आमदार वाचवण्याची जबाबदारी मिळणं हे अत्यंत दुर्दैवी आहे. यातून पक्षाची लाचारनीती एखाद्या नेत्याला किती अगतिक बनवू शकते याचं उत्तम उदाहरण आहे.
काँग्रेसनं जनता दलाचा(धर्मनिरपेक्ष) पाठिंबा घेऊन स्वतःचा मुख्यमंत्री केला असता तर त्याला राजकीय 'सोय' म्हणता आलं असतं. राजकीय सोय आणि लाचारी यात खूप फरक आहे. कारण लोकशाही पद्धतीत जनादेशाच्या बाबतीत त्रांगडं निर्माण झाल्यास फेरनिवडणूक टाळण्यासाठी व स्थिर सरकार देण्यासाठी निवडणूक पश्चात आघाडी करावी लागते. राजकीय दृष्टीने त्यात काहीच गैर नाही आणि आपल्या देशात तेवढी राजकीय परिपक्वता असणं देखील अपेक्षित आहे. पण दुसऱ्या क्रमांकाच्या पक्षाने तिसऱ्या क्रमांकावर असलेल्या पक्षाला (स्वतःच्या दुप्पट जागा असून) पाठिंबा 'देऊन' त्यांचा मुख्यमंत्री बनवणं हे हास्यास्पद आहे. काही लोक याला 'ब्युटी ऑफ डेमोक्रॅसी'च्या नावाखाली समर्थन देणार असतील तर त्यांच्यात लवकर राजकीय परिपक्वता येवो हीच सदिच्छा. आघाडीच्या राजकारणाची अपरिहार्यता म्हणून दुसऱ्या क्रमांकावर असलेल्या पक्षाचा मुख्यमंत्री एकवेळ समजून घेता येऊ शकतं. (महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूक निकाल 2004 हे देखील चांगलं उदाहरण आहे). पण लोकांनी ज्यांना 'तळागाळात' तिसऱ्या क्रमांकावर ठेवलं त्यांना सत्तेचा प्रमुख बनवून जनमताचा अपमान करण्याचा नवीन अध्याय काँग्रेसने सुरू केला आहे. ज्यांनी असा अनैसर्गिक व अनैतिक पाठिंबा देऊनच नैतिकता गमावली आहे त्यांना राज्यपालांचा निर्णय, घोडेबाजार यावर बोलण्याचा काडीचाही नैतिक अधिकार नाही. बाकी लाचारपणाला परिसीमा असू शकत नाही हेच काँग्रेसने या घटनेतून दाखवून दिलं आहे. स्वतः सोबत पक्षाच्या नेत्यांना देखील यासोबत फरपटत नेलं. फरपट होत असेल तर ती 'निष्ठा' नसते, त्याला 'लाचारी' म्हणतात. नेतृत्वामुळे होणारी नेत्यांची फरपटच काँग्रेसच्या आजपर्यंतच्या अधोगतीला कारणीभूत ठरली आहे. इतकं होऊन काँग्रेसचं आजचं नेतृत्व देखील काँग्रेसला त्याच मार्गाने घेऊन जात आहे. आजपर्यंत काँग्रेसने आपल्या नेत्यांना लाचार बनवलं होतं आणि आता तर नेतृत्व देखील लाचार झालं आहे याची झलकच या ताज्या राजकारणातून दिसली आहे.
नुकतेच मुख्यमंत्री पदावरून पायउतार झालेले माजी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांची बहुतांश हयात जनता दल(धर्मनिरपेक्ष) या पक्षात गेली. थोडं इतिहासात गेलं तर लक्षात येईल की एक काळ असा होता जेव्हा सिद्धरामय्या देवेगौडांच्या निकटवर्तीय वर्तुळातले एक होते. अगदी त्यांना अनेक वर्षे उपमुख्यमंत्री पदाची देखील संधी मिळाली होती. पण कालांतराने देवेगौडांसोबत मतभेद झाल्यानंतर त्यांची 2006 मध्ये जनता दल(धर्मनिरपेक्ष) मधून हकालपट्टी करण्यात आली. मग काँग्रेस मध्ये प्रवेश करून 2013 साली मुख्यमंत्री पद पटकावण्यात देखील ते यशस्वी झाले. काँग्रेसने राज्यपातळीवर कोणीच नवे नेतृत्व न घडवल्याने बाहेरून आलेल्या त्यातल्या त्यात प्रभावी नेत्याला मुख्यमंत्री बनविण्याशिवाय काँग्रेसकडे पर्याय नव्हता. कारण काही नेते असले तरी ते जुनाट झाल्यामुळं त्यांचा राज्यस्तरावर विशेष फायदा नव्हता आणि प्रत्येक वेळी जातीय समीकरणं डोळ्यासमोर ठेवून मुख्यमंत्री बनविणाऱ्या पक्षाबद्दल काय बोलणार? सगळी भिस्त दुसऱ्या पक्षातून आलेल्या सिद्धरामय्यांवर होती. त्यामुळे ही भिस्त उपऱ्या नेत्याला मुख्यमंत्री करण्यापर्यंत गेली. अन निष्ठा विचारधारेशी नसून एका घराण्याशी असल्याने निष्ठावंत म्हणून एकाचीही 'ब्र' काढण्याची हिंमत झाली नाही (निष्ठवंतांनी पाय खेचण्याचे प्रयत्न केले हा भाग वेगळा). 2013 मध्ये मुख्यमंत्री झालेले हे गृहस्थ हळूहळू काँग्रेसचे अध्यक्ष राहुल गांधींच्या गळ्यातील ताईत बनले. तसं कारण खासच होतं ते म्हणजे एकामागोमाग 'जहागिऱ्या' खालसा होत असल्याने कर्नाटकसारख्या मोठ्या राज्यात टिकून असणारा एकमेव मुख्यमंत्री हेच केवळ मूल्यमापनाचं परिमाण होतं. अन्यथा काँग्रेसमध्ये पक्षातील प्रादेशिक नेत्यांची किंमत घराण्याच्या वहाणा उचलण्याइतकीच असते याला इतिहास साक्षीदार आहे. जिथून हाकलून दिलं त्या पक्षाच्या नेत्याला मुख्यमंत्री न होऊ देण्याचा जो काही 'पण' केला होता त्याला स्वतःच्या पक्षानेच हरताळ फासायला लावला आणि त्याच नेत्याला मुख्यमंत्री करण्यासाठी जी काही धावपळ करावी लागली ही गोष्ट बघितल्यावर लाचारी कुठपर्यंत जाऊ शकते याची प्रचिती येते. स्वतःच्या नेतृत्वाखाली झालेला पराभव लपवण्यासाठी कदाचित पक्षाने दिलेली ही लाचार भूमिका निरिच्छेने चोखपणे पार पाडली असावी.
दुसरं उदाहरण म्हणजे डी.के.शिवकुमार. भाजपच्या बाबतीत रेड्डी बंधूंचं जितकं चवीने चघळलं जातं पण काँग्रेसच्या बाबतीत हे नाव तितक्याच सहजतेनं का घेतलं जात नाही याचं उत्तर फक्त पक्षपाती मीडियाच देऊ शकतो. कारण रिसॉर्ट पॉलिटिक्स मध्ये हे गृहस्थ पारंगत आहेत. याबाबतीत काँग्रेसचे संकटमोचक आहेत असं म्हणलं तरी वावगं ठरणार नाही. कारण 2002 साली महाराष्ट्रातील काँग्रेस आमदारांना 'सांभाळण्याची' जबाबदारी देण्यात आली होती. त्यानंतर अलीकडेच ऑगस्ट 2017 मध्ये झालेल्या राजसभेच्या गुजरातमधील निवडणुकीत अहमद पटेल यांच्या निर्विघ्न निवडीसाठी आमदारांची 'बडदास्त' ठेवण्याची जबाबदारी देखील देण्यात आली होती. स्वपक्षासाठी असं करण्यात काही गैर असण्याचं कारण नाही. पण यावेळी हे सगळं त्यांना देवेगौडांच्या पक्षासाठी करावं लागलं. या गृहस्थांचं राजकारणच मुळी देवेगौडा विरोधी राहिलं आहे. संपूर्ण राजकीय कारकीर्द देवेगौडांच्या विरोधासाठी खर्ची घातली आहे. 1998,1999 व 2004 अशा निवडणुकांवेळी देवेगौडांच्या पक्षाला विशेषतः देवेगौडांच्या कुटुंबियांना अपशकुन करण्यात त्यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. अशा व्यक्तीला देवेगौडांच्या पक्षाचा मुख्यमंत्री करण्यासाठी आमदार वाचवण्याची जबाबदारी मिळणं हे अत्यंत दुर्दैवी आहे. यातून पक्षाची लाचारनीती एखाद्या नेत्याला किती अगतिक बनवू शकते याचं उत्तम उदाहरण आहे.
काँग्रेसनं जनता दलाचा(धर्मनिरपेक्ष) पाठिंबा घेऊन स्वतःचा मुख्यमंत्री केला असता तर त्याला राजकीय 'सोय' म्हणता आलं असतं. राजकीय सोय आणि लाचारी यात खूप फरक आहे. कारण लोकशाही पद्धतीत जनादेशाच्या बाबतीत त्रांगडं निर्माण झाल्यास फेरनिवडणूक टाळण्यासाठी व स्थिर सरकार देण्यासाठी निवडणूक पश्चात आघाडी करावी लागते. राजकीय दृष्टीने त्यात काहीच गैर नाही आणि आपल्या देशात तेवढी राजकीय परिपक्वता असणं देखील अपेक्षित आहे. पण दुसऱ्या क्रमांकाच्या पक्षाने तिसऱ्या क्रमांकावर असलेल्या पक्षाला (स्वतःच्या दुप्पट जागा असून) पाठिंबा 'देऊन' त्यांचा मुख्यमंत्री बनवणं हे हास्यास्पद आहे. काही लोक याला 'ब्युटी ऑफ डेमोक्रॅसी'च्या नावाखाली समर्थन देणार असतील तर त्यांच्यात लवकर राजकीय परिपक्वता येवो हीच सदिच्छा. आघाडीच्या राजकारणाची अपरिहार्यता म्हणून दुसऱ्या क्रमांकावर असलेल्या पक्षाचा मुख्यमंत्री एकवेळ समजून घेता येऊ शकतं. (महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूक निकाल 2004 हे देखील चांगलं उदाहरण आहे). पण लोकांनी ज्यांना 'तळागाळात' तिसऱ्या क्रमांकावर ठेवलं त्यांना सत्तेचा प्रमुख बनवून जनमताचा अपमान करण्याचा नवीन अध्याय काँग्रेसने सुरू केला आहे. ज्यांनी असा अनैसर्गिक व अनैतिक पाठिंबा देऊनच नैतिकता गमावली आहे त्यांना राज्यपालांचा निर्णय, घोडेबाजार यावर बोलण्याचा काडीचाही नैतिक अधिकार नाही. बाकी लाचारपणाला परिसीमा असू शकत नाही हेच काँग्रेसने या घटनेतून दाखवून दिलं आहे. स्वतः सोबत पक्षाच्या नेत्यांना देखील यासोबत फरपटत नेलं. फरपट होत असेल तर ती 'निष्ठा' नसते, त्याला 'लाचारी' म्हणतात. नेतृत्वामुळे होणारी नेत्यांची फरपटच काँग्रेसच्या आजपर्यंतच्या अधोगतीला कारणीभूत ठरली आहे. इतकं होऊन काँग्रेसचं आजचं नेतृत्व देखील काँग्रेसला त्याच मार्गाने घेऊन जात आहे. आजपर्यंत काँग्रेसने आपल्या नेत्यांना लाचार बनवलं होतं आणि आता तर नेतृत्व देखील लाचार झालं आहे याची झलकच या ताज्या राजकारणातून दिसली आहे.
.jpeg)
.jpeg)