धोरण 'चकवा'

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी 2014 पूर्वी तत्कालीन महाराष्ट्रातील सरकारला 'लकवा' मारला आहे असं विधान करून खळबळ उडवून दिली होती. त्यानंतर 2014च्या निवडणुका होईपर्यंत 'धोरण लकवा' हा शब्द केंद्रात आणि राज्यात अत्यंत परवलीचा झाला होता. 2014 नंतर त्यात चांगला बदल झाला. पण घाई घाईत कुठलंही धोरण निश्चित न करता एखादा मोठा निर्णय घेतला गेला तर त्याला धोरण 'चकवा' असं म्हणलं पाहिजे. प्लास्टिक बंदी हे धोरण चकव्याचं उदाहरण आहे असं म्हणायला हरकत नाही. सर्वात प्रथम जे लोकं प्लास्टिक बंदीची आणि नोटबंदीची तुलना त्यांनी थोडीशी अक्कल भाड्याने का होईना पण ती घेऊन त्याचा वेगवेगळ्या दृष्टिकोनातून विचार करावा. नोटबंदी या गोष्टीला अनेक पैलू होते तसे प्लॅस्टिक बंदीला नाहीत हे लक्षात घेतलं पाहिजे. असो. आत्ता विषय प्लास्टिक बंदीचा आहे त्यावर लक्ष केंद्रित केलं पाहिजे.
सगळ्यात आधी प्रशासकीय दृष्टिकोनातून नेमके कसे प्रश्न येतात ते समजून घेतलं पाहिजे. प्लास्टिक बंदी हा निर्णय पर्यावरणाच्या दृष्टिकोनातून अत्यंत योग्य आहे. तसंही आपल्या देशात अनेक निर्णय योग्यच घेतले जातात. प्रश्न असतो तो अंमलबजावणीचा. आधीच अंमलबजावणीच्या दृष्टीने आपल्याकडे ओरड असते त्यात राज्यकर्तेच गोंधळलेले असले तर अजून विचका होतो. केलं तर अति करायचं आणि नाही म्हणजे झोपा काढायच्या हा आपल्या यंत्रणेचा मोठा दुर्गुणच आहे. आत्तापर्यंत असलेल्या तरतुदींची कुठंही अंमलबजावणी केली नाही आणि एकदम धाडी टाकून कारवाई करायला सुरुवात झाली. अशामुळे वाहत्या गंगेत हात धुण्याची आयतीच संधी चालून येते. त्यामुळं होतं असं की मूळ समस्या राहते बाजूला आणि उखळ पांढरं करण्यातच सगळ्यांचा वेळ जातो. हे आपल्या देशाला कितपत परवडणारं आहे? बंदी घातल्यावर क्षणाचाही विलंब न करता कार्यान्वित होणारी यंत्रणा इतके दिवस कोणत्या दिवस्वप्नात रमलेली होती याचं उत्तर देखील प्रशासनाने दिलं पाहिजे. यापूर्वी अनेक वेळा सामाजिक कार्यकर्त्यांनी तक्रारी करून देखील त्याची साधी दखल न घेणारी यंत्रणा पाच हजार रुपयांच्या दंडासाठी बाह्या सरसावून पुढे यावी हे अनाकलनीय आहे. म्हणजे समस्येवर घाव घालणं महत्त्वाचं का दंड वसुली करणं महत्त्वाचं हे एक मोठं कोडंच आहे. 50 मायक्रॉन पेक्षा कमी जाडीच्या प्लास्टिकवर तत्परतेने कारवाई करण्यापेक्षा दिसेल ते प्लास्टिक पकडून दंड गोळा करण्यात कसली 'मर्दुमकी' आहे हे त्या निर्णयकर्त्यांनाच माहीत. मुळात असलेली यंत्रणा योग्य प्रकारे हाताळण्याची इच्छाशक्ती आणि ज्ञान या दोन्हीचा अभाव असल्यानं यंत्रणेला नको तिथं राबवलं जातं. मग पुन्हा यंत्रणा ढिम्म असल्याचा डांगोरा पिटला जातो. यंत्रणा योग्य प्रकारच्या अंमलबजावणीसाठी आधीपासूनच वापरली तर असला सोयीस्करपणा करण्याची गरज भासत नाही.
यातलं राजकारण काय आहे ते देखील समजून घेतलं पाहिजे. सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे काही प्रमाणात परिवहन खातं सोडलं तर शिवसेनेच्या एकाही मंत्र्यांची कामगिरी उल्लेखनीय नाही. त्यामुळं प्लास्टिक बंदीचा निर्णय आपल्या हातातील पर्यावरण मंत्रालयाच्या माध्यमातून पुढे करून सत्तेतील भागीदार भाजपवर कुरघोडी करण्याचा आणि प्रसिद्धीच्या झोतात येण्याचा केविलवाणा प्रयत्न आहे. केविलवाणा प्रयत्न म्हणण्याचं कारण म्हणजे कोणतंही ठोस धोरण अथवा तयारी नसताना निर्णय थोपवून तो यशस्वी होण्यापूर्वीच आपल्या युवराज नेत्यांची पाठ थोपटण्यात मंत्री महोदय तल्लीन आहेत. युवराजांच्या मर्जीने सरकार चालवलं तर काय होतं ते देशानं 2014 पूर्वी पण बघितलं आहे. मुळात धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी जी सारासार विचार करण्याची प्रवृत्ती लागते तीच या दोन्ही युवराजांत नसल्याने स्वतःसोबत पक्षाचेही कसे हसे करून घ्यावे याबाबतीतील त्यांचे कौशल्य वाखाणण्याजोगे आहे. अनेक सामाजिक कार्यकर्ते प्लास्टिक बंदीसाठी वर्षानुवर्षे लढा देत आहेत. पण जणू काही या जगात सर्वप्रथम आपल्यालाच ही कल्पना सुचली आणि आपणच 'करून दाखवलं' या अविर्भावात संबंधित युवराज वागत आहेत. निर्णय चांगलाच आहे पण या निर्णयाला धोरणात्मकतेऐवजी बालहट्टाची किनार असल्याने हा निर्णय फसला आहे.
लोकांची नेमकी काय भावना आहे त्याकडं देखील लक्ष दिलं पाहिजे. त्यासाठी काही विविध प्रकारच्या विक्रेत्यांसोबत स्वतः जाऊन संवाद साधला. तेव्हा असं लक्षात आलं की ज्यांचा रोजचा प्लास्टिकचा वापर भरपूर प्रमाणात होता त्यांनाही प्लास्टिक बंदीचा विशेष त्रास नाहीये. कारण तेच विक्रेते म्हणाले की सवय नसल्याने 15-20 दिवस त्रास होईल बाकी विशेष काही फरक पडणार नाही. सर्वसामान्य विक्रेतेच असं मत व्यक्त करत असतील तर प्लास्टिक बंदीच्या शिथिलतेतील तडजोडी कोणासाठी हा प्रश्न देखील निर्माण होतो. तसंच ग्राहक देखील पार्सलसाठी प्लास्टिक पिशवी ऐवजी डबा आणण्याला प्राधान्य देत आहेत असंही एका दुकानदारानी सांगितलं. आता प्रश्न राहिला तो म्हणजे प्लास्टिक बंदीमुळे निर्माण होणारी बेरोजगारी किंवा दुकानदारांची सोयीचा. तर याबाबतीत सरकारला दोष देता येणार नाही. कारण गेले अनेक महिने सरकार याबद्दल जागृती करत आहे. त्यामुळं इतके महिन्यात या संबंधितांनी प्लास्टिकला पर्याय म्हणून काय वापरता येईल याची साधी चाचपणी तरी करायला हवी होती. पण चालतंय तोपर्यंत चालवायचं ही मानसिकता असल्यामुळे फटका बसणं गरजेचंच होतं. सरकार सोबत वाटाघाटी करण्यापेक्षा हीच शक्ती प्लास्टिकला पर्याय शोधण्यात खर्च केली असती तर पर्यावरणाचे हित जपले गेले असते. पण ग्राहकहिताच्या नावाखाली स्वहित जपणाऱ्यांकडून अशी अपेक्षा करणं देखील चुकीचं आहे.
राजकारण वगैरे ठीक आहे पण मूळ मुद्दा पर्यावरणाच्या हानीचा आहे. त्याकडे राजकारण आणि आपसांतील मतभेद बाजूला ठेवून त्याकडे गांभीर्याने बघितलं पाहिजे. कारण बाकीच्या सगळ्या गोष्टी चालत राहतील पण त्यासाठी पर्यावरणाचा ऱ्हास करणं परवडणारं नाही. कोणताही निर्णय घेताना ठोस धोरण असणे गरजेचे आहे. जसा धोरण 'लकवा' वाईट तसा धोरण 'चकवा' देखील वाईटच. किंबहुना तो जास्त धोकादायक देखील आहे. धोरणातील धरसोड वृत्ती त्या निर्णयाचे कसे बारा वाजवते त्याची अनेक उदाहरणं उपलब्ध आहेत. अशा प्रकारचा धोरण 'चकवा' म्हणजे नागरिकांच्या रोजच्या जीवनासोबतचा खेळ आहे. या खेळयांना वेळीच आवर घालण्याची गरज आहे. अन्यथा 'तुमचा खेळ होतो पण आमचा जीव जातो' असं म्हणायची वेळ नागरिकांवर आल्याशिवाय राहणार नाही. बहुतांश नागरिक ही प्लास्टिक बंदी स्वीकारायला देखील तयार आहेत. पण अशा धोरण चकव्यांनी पर्यावरणाचा ऱ्हास आणि नागरिकांचा हिरमोड करून आपण नेमकं काय साध्य करत आहोत याचा विचार राज्यकर्त्यांनी केला पाहिजे.