उद्योजकांना बदनाम करणारं 'काँग्रेसचं राफेल'

देशाच्या प्रगतीमध्ये अनेक घटक महत्त्वाचे असतात. उद्योजक त्यांपैकीच एक. एका बाजूला नीरव मोदी, मेहुल चोक्सी, विजय मल्ल्या यांच्यासारखे पळपुटे उद्योजक पाहिल्यावर उद्योजक पळपुटे आणि वाईट आहेत असं नकारात्मक वातावरण निर्माण केलं जातंय. पण राफेलच्या वादानं या नकारात्मक वातावरणात आणखीनच भर पाडली आहे. ती भर दुसऱ्या कोणी नव्हे तर देशातील प्रमुख विरोधी पक्ष व त्यांच्या अध्यक्षांनी पाडली आहे. याचं कारण असं की सत्ताधारी आणि त्यांच्या नेतृत्वावर चिखलफेक करण्याच्या नादात विरोधकांनी आपली आधीच भरकटलेली नैय्या आणखीनच भरकटवून घेतली आहे. राफेलच्या करारात भ्रष्टाचार झाला किंवा नाही हा एक वेगळा मुद्दा असू शकतो. पण सतत 'अनिल अंबानी यांनीच सरकारला पैसे दिले, पळून जाण्याचा पुढचा नंबर अनिल अंबानी यांचा असेल, सरकार गरिबांचा पैसा काढून अंबानींना देत आहे' अशी वक्तव्य राजकीय किंवा वैचारिक विरोध नव्हे तर केवळ राजकीय फायद्यासाठी केलेली बाष्कळ बडबड आहे. यामुळे सर्वसामान्य लोकांच्या मनात उद्योजकांविषयी द्वेष निर्माण होण्याचीच जास्त शक्यता आहे. कर्ज बुडवून पळालेल्या उद्योजकांचं समर्थन अजिबातच होऊ शकत नाही. पण इथं तर चांगलं काम करणाऱ्यांनी पळून जावं अशी परिस्थिती निर्माण केली जात आहे.

हा लेख अनिल अंबानी यांची वकिली करणारा मुळीच नाही. मुद्दा इतकाच आहे की अनिल अंबानी हे अनेक चांगल्या उद्योजकांपैकी एक आहेत. ते एक प्रातिनिधिक उदाहरण झालं. इथं फक्त सतत अंबानी यांचा उल्लेख होत असल्यानं ते फक्त संदर्भ म्हणून घेतलं आहे. आज अंबानी आहेत, उद्या आणखी कोणते तरी उद्योजक असतील. तसंही अंबानींच्या पूर्वजांची विश्वासार्हता आरोप करणाऱ्यांच्या पूर्वजांपेक्षाही अधिक आहे हे विसरता कामा नये. आत्तापर्यंतच्या सगळ्याच सरकारांनी कमी अधिक प्रमाणात उद्योजकांनाच झुकतं माप दिलं आहे. त्यात काँग्रेसची राजवट तर अजिबातच अपवाद नाही. फक्त फरक इतकाच की काँग्रेसने सर्वसामान्य लोकांच्या ऐवजी आपल्याच पक्षाच्या नेत्यांना 'उद्योजक' बनवलं. कारण इतके वर्षांत आपली चांगल्या रीतीने औद्योगिक प्रगती का झाली नाही, उद्योजकांना इतक्या लालफितींचा सामना का करावा लागतो याचं जास्त चांगलं उत्तर दीर्घकाळ सत्ता उपभोगलेली काँग्रेसच देऊ शकेल. आज काँग्रेस जितक्या उद्योजकांच्या नावानं शंख करत आहे त्यांना स्वतः सत्तेत असताना त्यांचे सर्व प्रकल्प नियमाच्या अधीन राहून मंजूर केलेत व त्यासाठी एक दमडीही कोणत्याही प्रकारे घेतली नसल्याचं सिद्ध करून दाखवावं. तरच त्यांच्या आरोपांना खरं मानता येईल.

काँग्रेसच्या माननीय अध्यक्षांचा संभ्रम इतका झालाय की त्यांनी सत्ताधारी पक्षाविरोधात मोहीम उघडलीय का उद्योजकांविरोधात हे त्यांनाच कळेनासं झालंय. एखाद्या यशस्वी उद्योजकाला आदर्श ठेवून वाटचाल करणारे अनेक उद्योजक असतात.(मुळात अपघातानेच यशस्वी होणाऱ्यांना यशस्वी म्हणजे काय ते समजणार तरी कसं?) त्या उद्योजकाच्या नाकर्तेपणामुळे त्याची प्रतिमा खालावली तर भाग वेगळा. पण तुमच्या बिनबुडाच्या आणि राजकीय स्वार्थाच्या आरोपांमुळे त्या उद्योजकाची प्रतिमा डागळून त्यांना आदर्श मानणाऱ्या उद्योजकांचं मनोधैर्य खच्ची झाल्यास त्याला जबाबदार कोण? क्षणभर अनिल अंबानी दोषी आहेत असं गृहीत धरलं तरी तुम्ही ज्या आक्रस्ताळेपणाने आरोपांची राळ उठवत आहात ते पाहता उद्या अशा प्रकारच्या नवीन गुंतवणुकीसाठी दुसरे उद्योजक पुढे येतील का? उद्या दुर्दैवी अपघाताने तुम्ही पंतप्रधान झालाच आणि अशा मोठ्या उद्योजकांनी त्यांच्या लाखोंच्या संख्येने कर्मचारी असलेल्या कंपन्या बंद करण्याची घोषणा केली तर आपल्या देशाला ते परवडणार आहे का? (लोकं घराण्याच्या पुण्यावर पुढची पिढी राजकारणात जगवतात तर उद्योजक देखील त्यांच्या कष्टाच्या पैशावर कंपनी बंद करून का जगू शकणार नाहीत?) तुमचे राजकीय हेवेदावे कितीही असू द्यात, पण त्यात उद्योजकांना ओढून बदनाम करू नका. राजकीय आखाडा फक्त राजकीय मुद्यांसाठी असावा. जो काही विरोध/वादविवाद करायचा तो राजकीय असू दे, कोणाला बदनाम करणारा नको.

#MeToo ठीक, पण पुढं what to do?

सध्या #MeToo या हॅशटॅगवरून बरंच वातावरण ढवळून निघालंय. त्यावर बरीच मतमतांतरं आढळून येतायत. पण ती इतकी टोकाची नसावीत अशी सर्वसाधारणपणे अपेक्षा असायला हरकत नाही. पण दुर्दैवानं तसं आढळून येत नाहीये. एखाद्याने तो पुरुष आहे म्हणून तो केवळ पुरुषाचीच बाजू घेणार किंवा एखादी स्त्री आहे म्हणून ती केवळ स्त्रीचीच बाजू घेणार या मानसिकतेतून आपला समाज जोपर्यंत बाहेर येत नाही तोपर्यंत अशा प्रकारच्या संवेदनशील गोष्टींवर कायमस्वरूपी उपाय मिळणं अशक्यप्राय गोष्ट आहे. मुद्दा इतकाच आहे की प्रश्न/पेच सोडवून पुढं जायचं आहे. तो किती चिवडत बसायचं हा ज्याचा त्याचा प्रश्न आहे. स्त्री-पुरुष यांत फक्त कोणा एकावर अन्याय होतो असं वाटणार्यांनी पुढं वाचलं नाही तरी चालेल कारण त्यात तुमचा अपेक्षाभंग होण्याचीच शक्यता आहे. #MeToo बद्दलच्या कोणत्याही एका उदाहरणात न अडकता हा मुद्दा मला वेगळ्या पातळीवर घेऊन जायचा आहे. कारण उदाहरणात अडकलं की चर्चेचा स्तर मर्यादित राहतो. कारण आत्ता उदाहरणं पुढे येतायत ती सगळी हायप्रोफाईल आहेत. पण सर्वसामान्य स्त्रियांचं काय हा प्रश्न उरतोच. #MeToo चं यथेच्छ समर्थन करणाऱ्यांनी सर्वसामान्य स्त्रियांच्या बाबतीत 'ब्र' देखील काढलेला ऐकिवात नाही. फक्त चर्चा हायप्रोफाईल प्रकरणांची. सर्वसामान्य त्यात खिजगणतीतही नाहीत. त्यामुळे यांचा कळवळा केवळ हायप्रोफाईल महिलांसाठीच का असा प्रश्न उपस्थित झाल्याशिवाय राहत नाही. त्यामुळं आपल्याला विचार सामान्य माणसाच्या बाबतीतच करायचा आहे. अन्यायाला वाचा फोडली, पण पुढं काय करायचं हा प्रश्न बाकी राहतोच ना.

स्त्रियांवर होणाऱ्या अत्याचाराचे प्रश्न किंवा समस्या नक्कीच आहेत. पण त्या सोडवून पुढं जायचं आहे. उद्या सर्वसामान्य स्त्रिया असे वाईट अनुभव मांडायला लागल्या तर आपण त्यांनाही तितकेच गांभीर्याने घेणार आहोत का हा देखील कळीचा मुद्दा आहे. इतकी वर्षे या सर्वसामान्य स्त्रियांचं अशा गोष्टी बोलण्याचं धाडस का झालं नाही हा विचार आपण तेव्हा सुद्धा करणार आहोत का? अन्यायकारक गोष्टींना वाचा फोडण्यासाठी पोषक वातावरण निर्माण केलं पाहिजे. मुळात आपल्या समाजात स्त्रीने लैंगिक शोषणाबद्दल आवाज उठवला की सामान्यतः तिचीच चूक असल्याची पहिली प्रतिक्रिया उमटते आणि सर्वांत जास्त बदनामी स्त्रीचीच होते. पुढचं आयुष्य जगताना अशा गोष्टींचा सर्वाधिक फटका स्त्रियांनाच बसतो. त्यामुळे आवाज उठवण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या पीडित स्त्रिया देखील भीतीने पुढे येत नाहीत. ही गोष्ट आपल्या समाजासाठी खरोखरच लाजिरवाणी आहे. स्त्रिया या फक्त उपभोगण्याची गोष्ट आहेत असा गैरसमज झाला असेल तर पुरुषांनी विचार बदलण्याची जास्त गरज आहे. स्त्रीच्या एखाद वेळच्या असहाय परिस्थितीचा गैरफायदा घेण्याचा घृणास्पद प्रकार करून आपण इतर चांगल्या पुरुषांना देखील संशयाच्या भोवऱ्यात आणत आहोत हा साधा विचार तरी करणं आवश्यक आहे. आपल्या समाजाने बुरसटलेली पुरुषी मानसिकता सोडून स्त्रियांना 'सहानुभूती' म्हणून नव्हे तर 'समानते'च्या दृष्टिकोनातून वागणूक दिली पाहिजे. त्यासाठी नुसत्या समानतेच्या गप्पा मारून काम होणार नाही. स्त्रियांना कमकुवत नाहीत तरीही त्यांना पुरुषांच्यासोबत असताना सुरक्षित वाटलं पाहिजे, याची पुरेपूर खबरदारी पुरुषांनी घेतली पाहिजे. नाहीतर मग कुंपणाने शेत खाल्ल्याचीच प्रचिती येत राहील.

जसं आपण सामाजिक दृष्टिकोनातून विचार केला तसा कायदेशीर दृष्टिकोनातून विचार केला तर बहुतांश कायद्यांमध्ये स्त्रियांना काही प्रमाणात झुकतं माप दिलं आहे. त्याची अंमलबजावणी नीट होते किंवा नाही हा वेगळा मुद्दा असू शकतो, पण हे सर्वसाधारण आकलन आहे. काही वेळा कायद्यातील तरतुदींचा धाक दाखवून पुरुषांना जेरीस आणण्याचे प्रकार देखील केले जातात. स्त्रियांना अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवण्याच्या ज्या पोषक वातावरणाचा आपण आधी उल्लेख केला ते वातावरण उद्या निर्माण झाल्यावर त्याचा गैरवापर होऊ नये ही काळजी देखील स्त्रियांनी घेतली पाहिजे. अशा पोषक वातावरणात जशी वाईट वागलेल्या पुरुषाला अद्दल घडवण्याची क्षमता आहे तशी एखाद्या चांगल्या पुरुषाला जगणं मुश्किल करण्याची देखील क्षमता आहे. पुरुषांचं जगणं अवघड होईल त्यासोबतच स्त्रियांची विश्वासार्हता देखील कमी होईल, याचाही विचार केला पाहिजे. एखाद्या गोष्टीमध्ये स्त्रियांना सहभागी करून घेताना देखील पुरुष हजार वेळा विचार करतील. यामध्ये चांगल्या स्त्रिया देखील बाधित होतील. स्वातंत्र्य आणि स्वैराचार यातील पुसटशी रेष ओळखली तरी बरेच प्रश्न सुटू शकतील. सगळेच पुरूष वाईट असतात असा गैरसमज झाला असेल तर तो दूर केला पाहिजे. 'वर्षानुवर्षे फसवणूक' केली असे आरोप करताना त्या अनेक वर्षांत आपण फसवले जातोय हा विचार एकदाही मनाला शिवला नाही का असा प्रश्न स्वतःला जरूर विचारला पाहिजे. जितक्या लवकरात लवकर या अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवता येईल तेवढा उठवून त्या व्यक्तीला शिक्षा आणि बाकीच्यांची अप्रत्यक्ष सुटका करू शकतो. अन्यथा नेहमीच वरातीमागून घोड्यांचा शिक्का बसेल.

एखाद्या स्त्री किंवा पुरुषावर निराधार आरोप करताना त्यांनी स्वतःच्या अब्रूसोबतच दुसऱ्याच्या अब्रूचीही काळजी घेतली पाहिजे. कारण निराधार आणि चुकीचे आरोप एखाद्या स्त्री किंवा पुरुषाला आयुष्यातून कायमचे उठवू शकतात. अर्थात स्त्री काय किंवा पुरुष काय, दोघांमधील निर्लज्ज प्रवृत्ती याला अपवाद असू शकतात. काहीही करून काड्या घालायच्या आणि फुकटचे वाद निर्माण करून एकमेकांना बदनाम करत राहायचं असा यांचा एककलमी कार्यक्रम असू शकतो. म्हणूनच म्हटलं की #MeToo ठीक आहे पण पुढं काय करायचं हेच जर माहीत नसेल तर फक्त तू-तू मैं-मैंच्या चिखलफेकी पलीकडे काहीच होणार नाही. फक्त सामाजिक वातावरण बिघडत राहील. नात्यांवरचा कमी होत चाललेला विश्वास रसातळाला जाईल. हायप्रोफाईल वावटळीने फक्त वातावरण दूषित होईल. ते नामानिराळे राहतील पण खरे चटके सामान्य माणसांना बसतील. यातून पुढं गेलं पाहिजे. दोषींवर कारवाई होण्याचा विश्वास 'सर्वसामान्य' पीडितांना मिळाला पाहिजे. मग ती स्त्री असो वा पुरुष. नुसतंच चळवळीची तोंडदेखली खोटी पाठ थोपटून व त्याबद्दल मगरीचे अश्रू ढाळून काहीच उपयोग नाही. एकीकडे कास्टिंग काऊच वरून कल्लोळ माजवायचा आणि दुसरीकडे कॉम्प्रमाईज करायला तयार व्हायचं किंवा तयार व्हायला भाग पाडायचं हा दुटप्पीपणा थांबवला पाहिजे. शेवटी चारित्र्य पाहूनच लोकं विश्वास किती ठेवायचा हा विचार सुद्धा करतात. वातावरण चिघळवायचं नाहीये तर दोषींना योग्य ती शिक्षा देऊन पुढं जायला हवं. हा विचार प्रत्येकानं केला तर अशा चळवळींची गरजच पडणार नाही. स्त्री-पुरुषांमध्ये दरी नव्याने निर्माण करून ती रुंद करायची नाहीये. उलट ती निर्माण न करता एकमेकांना समान आणि सन्मानाची वागणूक दिली तरच आपला प्रवास समानतेकडे सुरू झाला असं म्हणता येईल.  इतकी वर्षे आणि आजही आपण वर्णभेद, जातीभेद, धर्मभेद व लिंगभेद देखील अनुभवतोय. किमान या पुढच्या काळात तरी हे सारे भेद संपवून आपण वाटचाल केली तर पुढं काय हा प्रश्नच पडणार नाही. अन्यथा सगळे प्रश्न अनुत्तरितच राहतील.