कमिटमेंट आणि डेडिकेशनचं दुसरं नाव...मनोहर पर्रिकर'

काल रात्री मनोहर पर्रिकर यांच्या दुःखद निधनाची बातमी कळाली तेव्हा मित्राच्या गाडीवर मागे बसलो होतो. आपसूकच डोळे पाणावले आणि तो अश्रूंचा बांध फुटू नये म्हणून पटकन डोळे घट्ट मिटायच्या आतच अश्रूंनी डाव साधला. कारण त्यापूर्वीच अश्रूंचा ओघळ खाली आला होता. असं का होतं? खरंतर गेल्या दोन वर्षांत राजकीय क्षेत्रातील अनेक मोठ्या व्यक्तींना भेटण्याची संधी मिळाली. पण मनोहर पर्रिकर यांच्यासोबत संवाद साधण्याची इच्छा अपूर्ण राहिली याची खंत वाटते आणि ती नेहमीच राहील. कदाचित त्यांच्यासोबत संवाद व्हावा इतकं माझं भाग्य नसेल. आपण ज्यांना कधीच भेटलो नाही त्यांच्याबद्दल इतक्या झटक्यात अश्रू अनावर का होतात? ज्यावेळी आपली वैयक्तिक हानी होते त्यावेळीच असं घडतं.

राजकारण, नैतिकता, मूल्य हे तीन शब्द एकत्रितपणे ऐकायला तसे विचित्र वाटतात. या तिन्ही गोष्टींचा एकमेकांशी काडीचाही संबंध नाही असं वाटतं. पण मनोहर पर्रिकर यांनी हा समज खोटा ठरवला. मूल्यांवर आधारित राजकारणाला नैतिकतेची जोड देऊन काम करणं म्हणजे काय असतं ते पर्रिकरांनी सबंध देशाला दाखवून दिलं. पर्रिकर पहिल्यांदा मुख्यमंत्री झाले तेव्हापासून त्यांना फॉलो करायला लागलो. गोव्यासारख्या छोट्याशा राज्यातील अस्थिर राजकीय परिस्थितीला तोंड देत पर्रिकरांनी स्वतःचं असं एक स्थान निर्माण केलं. नुसतीच सत्ता हस्तगत करणं तुलनेनं सोपं असतं पण त्या सत्तेसोबतच सर्वमान्यता मिळवणं खूप कठीण असतं. याची खरी प्रचिती 2017 मध्ये आली. भाजपा दुसऱ्या क्रमांकावर असताना देखील केवळ मनोहर पर्रिकर मुख्यमंत्री होणार असतील तर आम्ही पाठिंबा देऊ अशी भूमिका छोट्या पक्षांनी घेतली. खरंतर गोव्याची राष्ट्रीय राजकारणात विशेष 'बार्गेनिंग पॉवर' नसल्याने पर्रिकरांचा राष्ट्रीय राजकारणात उशिरा प्रवेश झाला. गेल्या एक वर्षात मृत्यूशी झुंज देत त्यांनी सर्व क्षमता पणाला लावून राज्यकारभार केला. अखेर मृत्यूने त्याने गाठलंच. खरंतर गेले काही दिवस त्यांच्या प्रकृतीची अवस्था बघवत नव्हती. प्रकृती साथ देत नसताना देखील कामाप्रति असलेली त्यांची निष्ठा त्यांना काम करायला प्रवृत्त करत होती. पदाला चिकटून राहणं हा उद्देश त्यात नव्हता. माझ्या राज्याला माझी गरज आहे त्यामुळे मी काम करणार ही प्रामाणिक भावना होती. संरक्षण मंत्रीपद हे शोभेचं नसून देशाची संरक्षण यंत्रणा मजबूत करणे आणि वाईट नजरेनं पाहणाऱ्या शत्रूची दाणादाण उडवून त्याची जगभरात शोभा करण्यासाठी आहे, हे त्यांनी सिद्ध करून दाखवलं.

मनोहर पर्रिकरांची कौटुंबिक पार्श्वभूमी समजून घेतली तर त्यांचं मोठेपण अधिक जाणवायला लागतं. मध्यंतरी पर्रिकरांनी ते संरक्षण मंत्री असताना एका दिवाळी अंकातील त्यांनी लिहिलेला लेख वाचला होता. त्यांच्या कुटुंबाबद्दल लिहिलं होतं. सुमारे एका वर्षाच्या अंतरात या माणसाने आपले आई, वडील आणि पत्नी यांना कायमचं गमावलं होतं. शिवाय लहान असलेल्या दोन मुलांची जबाबदारी खांद्यावर होती. गमावलेल्या सगळ्या नात्यांचे रोल निभावून मुलांना वाढवणं हे देखील आव्हानच होतं. त्यासोबतच राजकारणात देखील ते एक एक पायरी पुढं जात होते. जेव्हा पहिल्यांदा मुख्यमंत्री झाले तेव्हा प्रचंड गर्दी जमली होती. आनंदाचा क्षण होता पण त्या गर्दीत त्यांना नेहमी साथ दिलेले आई, वडील आणि पत्नी नव्हते याची रुखरुख त्यांना लागली होती. आपली माणसं गमावल्यावर जितकं दुःख होत नाही त्यापेक्षा कितीतरी अधिक पटीने दुःख आनंदाच्या क्षणी आपल्या माणसांच्या या जगात नसण्याने होतं. या सगळ्या कौटुंबिक पार्श्वभूमीवर स्वतःची सगळी दुःख विसरून या व्यक्तीने जनतेसाठी अखेरच्या श्वासापर्यंत काम केलं.

मनोहर पर्रिकर जी, आज तुम्ही आम्हांला कायमचं सोडून गेलात. देशाचं, पक्षाचं वगैरे नुकसान तर झालंच. त्यासोबतच आमच्यासारख्या तरुणांना तुम्ही पोरकं करून गेलात. आज दोष कोणाला द्यायचा ते समजत नाहीये. देवाला की नशिबाला? फक्त एवढं समजतंय की आपण खूप काही गमावलंय. पण तरीही यापुढे तुमची शिकवण आम्हांला मार्गदर्शन करत राहील. आपल्यावर चालून आलेल्या संकटाला शरण न जाता त्या संकटालाच कसं झुंजवायचं असतं हे तुम्ही शिकवलं. शरीर साथ देत नसतं तेव्हा इच्छाशक्तीने त्यावर मात करायची असते. परिस्थिती कितीही विरोधात गेली तरी तिला टक्कर द्यायची असते. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे आपल्या जवळची माणसं कायमची गमावल्यानंतर सुद्धा कसं झोकून देऊन चांगल्याप्रकारे काम करायचं असतं याचा देखील वस्तुपाठ तुम्ही घालून दिलाय. यासाठी कमिटमेंट आणि डेडिकेशनची काय लेव्हल असली पाहिजे हे सुद्धा तुम्ही दाखवून दिलंय. केवळ राजकीय क्षेत्रातीलच नव्हे तर सर्व क्षेत्रातील व्यक्तींनी त्यांचा आदर्श घेण्यासारखा आहे. शेवटच्या श्वासापर्यंत त्यांची आपल्या कामासोबत असणारी निष्ठा व इच्छाशक्तीच आपल्याला सांगून जाते की कमिटमेंट आणि डेडिकेशनचं दुसरं नाव...मनोहर पर्रिकर. शेवटच्या भाषणात त्यांनी सगळ्यांना एक मोठी जबाबदारी दिलीय. Hows the josh असं विचारून झाल्यावर I will transfer my josh to you असं त्यांनी सांगितलं आहे. तो जोश कायम ठेवून सातत्याने काम करणं हीच त्यांना खरी श्रद्धांजली ठरेल.

मनोहर पर्रिकर यांच्यासाठी माझ्याकडून काही खास ओळी...

वाटचाल करताना तहानभूक मी हरपेन,
भारतमातेचा प्रत्येक आदेश शिरसावंद्य मी मानेन,
काम करताना सगळ्या वेदना मी विसरेन,
आलेल्या वादळांना देखील मी झुंजवेन,
समर्पणाच्या कसोटीवर खरा मी उतरेन,
आली कितीही संकटे तरी संघर्ष मी करेन,
नुसताच संघर्ष नाही तर त्यांना मी पुरून उरेन,
पुरून उरलेला मी आता स्वर्गातून काम करेन,
हे भारतमाते,
निरोप घेतो तुझा आता पण पुन्हा नव्याने या भूमीवर मी अवतरेन...

By Sanket...
निःशब्द...

पुन्हा मोदींनाच मत देण्यास कारण की..- भाग-3

रेरा- एक पाऊल पारदर्शकतेकडे

रेरा हा कायदा नेमका काय आहे त्यावर मी नोव्हेंबर 2017 मध्ये सविस्तर लेख लिहिला होता.
त्याची लिंक- https://parkhadsanket.blogspot.com/2017/11/rera.html?m=1

सोप्या भाषेत लिहिलेल्या या लेखातून आपल्याला कायद्याचं नेमकं स्वरूप लक्षात येईल. त्यामुळे कायद्यावर आणखी चर्चा करण्यापेक्षा त्या कायद्याचं आपल्या नागरिकांच्या दृष्टीने काय महत्त्व आहे त्याबद्दल चर्चा करू.

'रेरा'चे मूलभूत उद्देश-
1. बिल्डरांच्या आर्थिक व व्यावहारिक मनमानीला चाप लावणे.
2. ग्राहकाभिमुख पारदर्शकता.

वास्तविक पाहता या कायद्याचा मसुदा बनवण्याची प्रक्रिया युपीए सरकारच्या काळात सुरू झाली होती. पण नेहमीप्रमाणे धोरणात इच्छाशक्ती व स्पष्टता नसल्याने कायद्याच्या वाटचालीला ब्रेक लागला. मोदी सरकारने काही अधिक सुधारणा करून 2016 मध्ये 'रेरा' संसदेत मंजूर करून घेतला. 'रेरा'ची अंमलबजावणी हा राज्यांच्या अखत्यारीत येणारा विषय असल्याने राज्यांच्या सोयीनुसार 'रेरा'ची अंमलबजावणी सुरू झाली. सुदैवाने महाराष्ट्र राज्य 'रेरा'च्या अंमलबजावणीमध्ये देशात पहिल्या क्रमांकावर आहे.

सर्वसाधारणपणे राजकीय पक्षांना मिळणाऱ्या देणग्यांमध्ये रिअल इस्टेट आणि बिल्डर लॉबीचा देखील महत्त्वाचा वाटा असतो. याला कोणती अधिकृत आकडेवारी उपलब्ध नसली तरी डोळे उघडे ठेवून निरीक्षण केलं तर सहज लक्षात येईल. अर्थात ते प्रत्येकाच्या आकलनशक्तीवर देखील अवलंबून आहे. मग नेमकं काय कारण आहे की मोदींना हा कायदा लागू करण्याची इच्छा झाली. 'हितसंबंध' जपण्याची संस्कृती असलेल्या व्यवस्थेत नागरिकांचं 'हित' जपून स्वतःच्या पायावर धोंडा मारून घेण्याची मोदींना खरंच गरज होती का? गृहनिर्माण या तुमच्या-आमच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाच्या क्षेत्रातील बेशिस्तीला चाप लावण्याची हिंमत मोदींनी का दाखवली? मग या मनमानीला सुतासारखं सरळ करण्याचं धाडस मोदींनी का दाखवलं? बांधकाम क्षेत्रातील काळ्या पैशावर नियंत्रण आणण्याचं पाऊल मोदींनी का उचललं असेल? ग्राहक स्क्वेअर फुटात फसवले जाऊ नयेत म्हणून ही पारदर्शकता आणायची इच्छाशक्ती मोदींनी का दाखवली? कारण घाम गाळून पै-पै साठवून घराचं स्वप्नं पाहणाऱ्या सर्वसामान्य नागरिकांना बिल्डर कडून कोणतीही अडचण येऊ नये आणि अडचण आलीच तर त्वरित न्याय मिळावा हा शुद्ध हेतू आहे. मोदींना अभद्र लॉब्यांसोबत हितसंबंध जपण्यापेक्षा सर्वसामान्य नागरिकांचं हित जपण्यात जास्त रस आहे. 'चौकीदार चोर है' असं म्हणायला डोकं लागत नाही पण चौकीदार म्हणून प्रामाणिकपणे काम करायचं असेल तर डोकं जरूर लागतं आणि त्याप्रमाणे निर्णय घ्यावे लागतात. मला तरी 'कमिशन'वाल्या सरकारपेक्षा सर्वसामान्य नागरिकांच्या पै-पै चं रक्षण व्हावं हे 'मिशन' घेऊन काम करणारं सरकार हवंय. म्हणून माझं मत पुन्हा मोदींनाच. आणि तुमचं?

By Sanket...
Stay connected...
क्रमशः

'पॉवर'फुल 'माघार'

शरद पवार यांनी काल माढा लोकसभा मतदारसंघातून नियोजित उमेदवारी मागे घेतल्यावर अशी विधानं ऐकायला मिळाली की पवारांना पडद्याआड मोठी भूमिका बजावायची आहे, राष्ट्रीय राजकारणात मोठ्या खेळ्या करायच्या आहेत म्हणून माघार घेतली इत्यादी,इत्यादी. ही दोन्ही कारणं काही प्रमाणात खरी असली तरी ती परिपूर्ण नाहीत. काल पवारांनीच सांगितलं की मी 14 निवडणुकांमध्ये अपराजित राहिलोय. जो अपराजित असतो त्यालाच पराभवाची जास्त भीती असते. केवळ राजकीय मतभिन्नता म्हणून नव्हे तर तांत्रिक दृष्टिकोनातून खात्रीने सांगू शकतो की पवारांनी हरण्याच्या भीतीनेच निवडणुकीतून माघार घेतलीय.
माढा लोकसभेचा अभ्यास करताना काही गोष्टी ठळकपणे लक्षात येतात.
1. एकूण 6 विधानसभा मतदारसंघांपैकी 3 आमदार राष्ट्रवादीचे आहेत, 1 शेकाप, 1 काँग्रेस आणि 1 शिवसेना.
2. कागदावर पाहिलं तर 6 पैकी 5 विधानसभा मतदारसंघात काँग्रेस-राष्ट्रवादी-शेकाप आघाडीचं निर्विवाद वर्चस्व आहे. पण जमिनीवर पाहिलं तर सद्यस्थिती काहीतरी वेगळीच आहे.
3. सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे माढा मतदारसंघातील काही लोकांसोबत संवाद साधला तर त्यांचं म्हणणं आहे की खासदार असताना देखील कित्येक गावात पवार फिरकलेले नाहीत.
4. त्यामुळे पवारांच्या उमेदवारीने बाहेरच्यांच्या दृष्टीने निवडणूक ग्लॅमरस झाली तरी स्थानिक लोकांना पवार खासदार असण्याचा काडीमात्र फायदा नाही अशी जनभावना आहे.
5. पवारांनी 2009 मध्ये सुमारे 3 लाख मताधिक्याने जिंकलेली निवडणूक 2014 मध्ये केवळ 25 हजार मताधिक्याने विजयसिंह मोहिते-पाटील यांनी जिंकली होती. ते ही भाजपचं चिन्ह न घेता सदाभाऊ खोत हे प्रतिस्पर्धी असताना.
6. सध्या राष्ट्रवादीसाठी चिंतेची बाब म्हणजे या मतदारसंघातील अंतर्गत गटबाजी. आणि पवारांनी माढा मतदारसंघाचा दौरा केल्यावरच हा निर्णय घेतला हे विशेष.
7. या मतदारसंघात मोहिते पाटील गट असा आहे की जो बंडखोरी करून जिंकू शकत नाही. पण निवडणूक जिंकण्यासाठी जी निर्णायक मते लागतात ती या गटाजवळ निश्चितच आहेत. विद्यमान खासदार असताना देखील मोहिते पाटील यांनी पवारांनाच उमेदवारीसाठी गळ घालणं हे माढ्यातील गटबाजीचं द्योतक आहे.
8. मोहिते पाटील गट हा राष्ट्रवादीवर नाराज निश्चितच आहे. याचं कारण म्हणजे 2009 विधानसभा निवडणुकीतील पराभव. 2014 साली देखील 5 वर्षांत पुनर्वसन केलं नाही म्हणून विजयसिंह यांना उमेदवारी दिली गेली. त्यात त्यांनी स्वतःची ताकद झोकून दिली म्हणून निसटता विजय झाला.
9. माण खटाव या विधानसभा मतदारसंघाचा विचार केला तर इथं काँग्रेस व राष्ट्रवादी मध्ये असलेल्या गोरे बंधूंमधून विस्तव देखील जात नाही. शिवाय विद्यमान आमदार जयकुमार गोरे हे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांचे निकटवर्तीय मानले जातात. शिवाय या मतदारसंघात राष्ट्रवादीत पक्षांतर्गत असलेली दुफळी निराळी.
10. शिवाय या मतदारसंघातून निवडणूक लढवताना काही 'अजितनिष्ठ' नेत्यांची रसद देखील पवारांना लागणार होती. पण मावळमधील उमेदवारी नाकारून ही सगळी रसद पवारांनाच मिळाली असती याची कोणतीही खात्री देता येत नाही.

याचा अर्थ माढा मतदारसंघात राष्ट्रवादीचा पराभवच होईल असा अजिबात नाही. कारण मतदानाला अजून सव्वा महिना बाकी आहे. पण राष्ट्रवादीसाठी परिस्थिती 2009 एवढी अनुकूल नाही हे देखील तेवढंच सत्य. आणि इतक्या गंभीर परिस्थितीची चाहूल न लागण्याएवढे पवार अपरिपक्व राजकारणी अजिबातच नाहीत. कारण तेच आहे की 14 वेळा अपराजित राहिल्यावर कारकिर्दीवर अपघाताने का होईना पण पराभवाचा डाग लावून घेण्याची कोणाची इच्छा असेल? चुकून जिंकलेच असते तर लाखात मताधिक्य घेणारा नेता किरकोळ हजारांनी जिंकला ही नामुष्की तर अधिकच वाईट. त्यामुळे एकंदरीतच वाऱ्याचा अंदाज घेऊन घेतलेली 'माघार' देखील 'पॉवर'फुल आहे.

पुन्हा मोदींनाच मत देण्यास कारण की..- भाग-2

डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्स्फर)
थेट लाभ हस्तांतरण

'डीबीटी' योजनेच्या माध्यमातून थेट ग्राहकापर्यंत लाभ पोहोचवला जातो. प्रामाणिकपणे सांगायचं झालं तर ही योजना युपीए सरकारने सुरू केली होती. पण दुर्दैवाने या योजनेची व्याप्ती वाढवणं जाऊ द्या पण साधी अंमलबजावणी देखील युपीए सरकारला धड जमली नव्हती. सुरुवात केली तेव्हा 'डीबीटी'च्या अंतर्गत 28 विविध प्रकारच्या योजनांचा समावेश होता. आजच्या घडीला 'डीबीटी' अंतर्गत 439 योजनांचा समावेश आहे.
उदाहरणार्थ,
1. पहल- गॅस सिलेंडरच्या सबसिडी संदर्भात
2. आयुषमान भारत
3. प्रधानमंत्री जन औषधी योजना
इत्यादी, इत्यादी...

या लेखात 'डीबीटी' अंतर्गत येणाऱ्या 'पहल' योजनेवर दृष्टिक्षेप टाकणार आहोत. 'पहल' ही योजना आपल्या दैनंदिन जीवनातील जिव्हाळ्याच्या गॅस सिलिंडरच्या संदर्भात आहे. युपीए सरकारच्या काळात योजना सुरू झाल्यावर काही दिवस सबसिडी जमा होत होती. अगदी बँक खाते, KYC वगैरे सगळे तपशील घेतले गेले होते. पण अचानक ही प्रक्रिया बंद पडली. ग्राहकाच्या बँक खात्यात सबसिडी जमा होण्याऐवजी पुन्हा सवलतीच्या दरात 'रोखीत' सिलेंडर मिळू लागले. कुठले हितसंबंध होते आड येत होते कोणाला माहीत? पण मोदी सरकार सत्तेत आलं आणि सरकारने ही योजना परिणामकारकरित्या राबवण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे सगळी यंत्रणा सुतासारखी सरळ झाली.

योजना यशस्वीपणे राबविल्याचे काही ठळक परिणाम-
1. मोदी सरकार सत्तेत आल्यावर 4.09 कोटी डुप्लिकेट आणि खोटी गॅस कनेक्शन 'पहल' योजनेमुळे रद्द करण्यात झाली.
2. गॅस एजन्सी बाहेर सिलिंडरसाठी लागणाऱ्या रांगा संपल्यात जमा आहेत. (नगण्य अपवाद असू शकतात पण हे चित्र देशात अनेक ठिकाणी दिसतंय.)
3. नुसत्याच रांगा संपल्या असं नाही तर ग्राहकांचा 'वेटिंग पिरियड' (प्रतीक्षा कालावधी) लक्षणीयरित्या कमी झालेला आहे.
4. हे सगळं झालं ते ठीक आहे, पण हे कशामुळे झालं नक्की? तर याचं मुख्य कारण म्हणजे गॅस सिलिंडरचा बहुतांश प्रमाणात कमी झालेला काळा बाजार.

विचार करा की एका योजनेमुळे एवढी कमाल झाली असेल 'डीबीटी' अंतर्गत सुरू असणाऱ्या 439 योजनांमुळे किती भ्रष्टाचार कमी झाला असेल?

'डीबीटी'च्या अंतर्गत असणाऱ्या विविध योजनांच्या आकडेवारीवर एक दृष्टिक्षेप-
एकूण योजना- 439
एकूण मंत्रालये- 55
2018-19 या आर्थिक वर्षातील एकूण व्यवहारांची संख्या- 270 कोटी
2018-19 या आर्थिक वर्षातील थेट हस्तांतर केलेला निधी-
2 लाख 58 हजार कोटी
डिसेंबर 2018 पर्यंत 'डीबीटी'मुळे वाचलेला सरकारी पैसा-
1 लाख 9 हजार कोटी रुपये.

एखादी योजना आणि यंत्रणेची प्रभावी अंमलबजावणी नेमकी कशी करावी याचं उत्तम उदाहरण मोदी सरकारने घालून दिलं आहे. एवढं समजून घेतल्यावर माझं तरी मत मोदींनाच. आणि तुमचं?

By Sanket...
Stay connected...
क्रमशः

पुन्हा मोदींनाच मत देण्यास कारण की..- भाग-1

नावात काय? नावात बरंच काही...

एखाद्या गोष्टीची मुहूर्तमेढ रोवताना त्याची सुरुवात नावापासूनच होते. बदलच करायचा असेल तर तो मूलभूत गोष्टींपासून करावा लागतो. एखाद्या गोष्टीचं नाव त्याचं उद्दिष्ट विशद करत असतो. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार म्हणलं की अनेक कल्याणकारी योजना अशी प्रतिमा डोळ्यासमोर येते. अगदी सरकार विरोधात सूर लावणाऱ्यांनाही या योजनांचा धडाका पाहून थक्क व्हायला होतं. पण या योजना कोणाच्या नावाने आहेत? कुटुंबाच्या? नेत्यांच्या? नाही.

मोदींनी सुरू केलेल्या योजनांच्या नावावर एक नजर टाकली तर एक गोष्ट प्रकर्षाने लक्षात येईल की सर्वसामान्य नागरिकांशी निगडित बहुतांश योजनांची नावं 'पंतप्रधान' (प्रधानमंत्री) या नावाने आहेत. काही मोजक्याच योजनांची नावं पंडित दीनदयाळ उपाध्याय, अटल बिहारी वाजपेयी अशी काही आदरणीय नावं आहेत. जरा आपण विस्ताराने जाऊ.

प्रधानमंत्री (योजनेचे नाव)
याचा अर्थ असा की उद्या कोणीही व्यक्ती पंतप्रधान झाली तरी व्यक्तीपेक्षा त्या सर्वोच्च पदाच्या नावानेच ती योजना सुरू राहील. कारण योजना महत्त्वाची, व्यक्ती नव्हे.

पंडित दीनदयाळ उपाध्याय-
पंडित दीनदयाळ उपाध्याय हे जनसंघाचे माजी अध्यक्ष होते. त्यांनी एकात्म मानाववादाची संकल्पना मांडली आहे. काही हाताच्या बोटावर मोजता येतील इतक्याच योजना यांच्या नावाने सुरू केल्या आहेत.

अटलबिहारी वाजपेयी-
यांच्या थोर मितभाषी व्यक्तिमत्त्वाला आपण सगळे जाणतोच. यांच्या नावाने देखील अतिशय थोड्या योजना आहेत.

फरक काय?
पूर्वीच्या सरकारच्या काळात फक्त एकाच घराण्यातील नावाने योजना काढल्या जायच्या. एखाद दुसरी योजना घराणेशाहीतून वाचलीच तर महात्मा गांधींचं नाव देऊन मोकळं व्हायचं (नावात 'गांधी' आणून त्याचा राजकीय फायदा घेणं याव्यतिरिक्त कोणतंही 'महात्मा' प्रेम त्यात नव्हतं)

आजच्या काळात योजनांच्या नावांनी पंतप्रधान या पदाला महत्त्व आलंय, जे आधी फक्त एका घराण्याला होतं. अटलबिहारी वाजपेयी यांनी देखील 'पंतप्रधान' ग्रामसडक योजना सुरू केली होती. योजनांचे उद्देश असतात तशीच नावं आणि कामं असतात. त्यामुळं योजनांच्या नावात खूप काही असतं. कारण त्याची नाळ सर्वसामान्य लोकांच्या आयुष्यासोबत जोडली जाते. फक्त घराण्याबाहेर जाऊन काम करता आलं पाहिजे. तुम्ही सहमत असाल किंवा नसाल. पण हे संदर्भासहित असलेलं स्पष्टीकरण नाकारणं म्हणजे वास्तव नाकारून स्वतःच्याच डोळ्यात धूळफेक करण्यासारखं आहे. नावांपुढे जाऊन नवीन योजनांची स्थिती काय आहे ते पुढील लेखात पाहूच.

By Sanket...
Stay connected...