पुन्हा देवेंद्रच

भाडोत्री नव्हे, आपलं सरकार

1999 पासून 15 वर्षे महाराष्ट्राच्या राजकीय इतिहासातील काळी वर्षे होती. एकतर सरकारकडे स्वतःची अशी कामे नव्हती. त्यामुळे दरवेळी दुसऱ्याच मुद्द्यांचा आधार घेऊन लढणाऱ्या सरकारला दुसरं काय म्हणणार? काळी वर्षे म्हणण्याचं कारण यांची काळवंडलेली कारकीर्द. त्या कारकिर्दीत सिंचन घोटाळा, आदर्श घोटाळा, राज्य सहकारी बँक घोटाळा, लवासा....थांबूया... कारण यादी मोठी होत चाललीय. आपल्याला सकारात्मक बोलायचंय. पण तरीही या काळवंडलेल्या कारकीर्दीचं सर्वोच्च टोक सांगतो...लोडशेडिंगमुळे अख्ख्या महाराष्ट्राला यांनी काळोखात लोटलं. पण महाराष्ट्र म्हणजे तुमचं सरकार नाही काळवंडून जायला. म्हणूनच महाराष्ट्राने 2014 साली परिवर्तन घडवलं.

15 वर्षांच्या सरकारला भाडोत्री म्हणण्याचं कारण थोडं बारकाईने पाहिलं तर लक्षात येईल. 2004 च्या निवडणुकीवेळी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या अरबी समुद्रातील स्मारकाचं आश्वासन (जे अखेर आपल्या सरकारने मार्गी लावलं, कारण यांचे नेते केवळ बोटीतून केसांना भांग पाडत जात होते) आणि केंद्रात झालेलं सत्तांतर या मुद्द्यांवर आघाडी सरकारने पुन्हा सत्ता आणली. 2008 साली मुंबईवर मोठा दहशतवादी हल्ला होऊन देखील हे सरकार 2009 साली पुन्हा सत्तेत आलं. कारण काय तर 2009 मध्ये 'सरसकट' कर्जमाफी केल्याने केंद्रात काँग्रेसचं सरकार अधिक संख्याबळासह आलं, मनसेने मतं खाल्ली म्हणून यांचे 20-25 आमदार जिंकले. सरकारचं असं काहीच कर्तृत्व नव्हतं. तरीही जिंकले. म्हणजे मुळात सत्तेत येण्याची कारणंच भाडोत्री होती. मग सरकार भाडोत्री नव्हे काय?

2014 ला मात्र यांची डाळ शिजली नाही. कारण केंद्रात नरेंद्र आणि राज्यात देवेंद्र होते. मग आलं 'आपलं सरकार'. ते सगळं ठीक आहे, पण आपलं सरकार म्हणजे काय? आपण निवडलेलं सरकार वगैरे पुस्तकी गोष्टी झाल्या. सध्याचं सरकार उद्या सत्तेत येईल तेव्हा त्यांच्याजवळ स्वतः केलेल्या कामांचं कारण असेल. कुठल्याही उसन्या किंवा भाडोत्री कारणांची गरज असणार नाही. या सरकारने सर्वसामान्य लोकांना दिलासा देणारा सर्वांत मोठा निर्णय घेतला तो म्हणजे सेवा हमी कायदा. सरकार हे जनतेच्या सेवेसाठी असून ती सेवा जनतेला वेळेत मिळण्याची हमी देणारा हा कायदा. एवढंच नाही तर मुख्य लोकसेवा आयुक्त नेमून नागरिकांना लागणाऱ्या 496 सेवांपैकी 403 सेवा ऑनलाईन देखील करण्यात आल्या. या सरकारमध्ये आणि आपल्यात फक्त एका क्लिकचं अंतर आहे. कोणत्याही मध्यस्थाशिवाय केवळ डिजिटल माध्यम वापरून एवढ्या जवळ आलेलं सरकार आपलंच नव्हे काय? 2014 पूर्वी हा विचार करणाऱ्याला कोणीही मूर्खात काढले असते. पण आज 2019च्या निवडणुकीला सामोरे जाताना आपण आपलं सरकार बघतोय. आघाडी सरकारच्या काळात मुख्यमंत्री वादग्रस्त वर्तन आणि भ्रष्टाचाराने कार्यकाळ पूर्ण न करताच पायउतार झाले. कितीही खोटे जातीय आरोप केले गेले तरी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कोणत्याच वादात सापडले नाहीत. म्हणून पुन्हा देवेंद्रच.

मूर्तीदान की बुद्धी गहाण?

गणेशोत्सव सुरू झाला आणि आपसूकच गणरायाच्या निरोपाची देखील तयारी सुरू झाली. दीड,पाच,सात दिवसांच्या गणपतीचे विसर्जन देखील झाले आहे. या दरम्यान दोन घटना पाहिल्या आणि मन सुन्न झालं. काही प्रमाणात क्रोधीत देखील.

1.घराजवळच्या कृत्रिम विसर्जन कुंडातील मूर्ती एका टेम्पोमध्ये भरल्या जात होत्या. अर्थात चूक टेम्पोमध्ये भरणाऱ्यांची नाही. प्लास्टरच्या मूर्ती विसर्जन करणाऱ्यांची आहे. घराजवळ असणारा तलाव भर टाकून त्यावर इमारत उभी केल्याने एक दोन वर्षे कृत्रिम विसर्जन कुंडात विसर्जन केलं होतं. पण त्याची पुढची आबाळ पाहून घरीच मूर्ती विसर्जन करण्यास सुरुवात केली.

2. मूर्ती दान ही आजकाल फॅशन व्हायला लागलीय. आमच्या सांगलीत देखील विविध संघटना आणि महानगरपालिकेने मूर्तीदानाचे स्टॉल लावलेत. गणेश भक्तांनी दान केलेल्या मूर्तींचं योग्य प्रकारे व पर्यावरणाची हानी न करता विसर्जन करणार असतील तर हे कौतुकास्पद म्हणायला हवं. फॅशन म्हणण्याचं कारण आजपर्यंत बहुतांश मूर्तीदान उपक्रमांमध्ये मूर्ती एखाद्या ट्रॉलीत भरून ती खासगी खड्ड्यात/जलाशयात खडी-वाळू ओतल्यासारख्या 'डम्पिंग' करायच्या (एका अर्थाने फेकूनच द्यायच्या असं म्हणा ना) असे प्रकार झालेले आढळतात. आपण प्रतिष्ठापना केलेल्या गणेशमूर्तीचे विसर्जनानंतर होणारे हाल न कळण्याऐवढे आपण असंवेदनशील आहोत का? घरात असताना गोडाधोडाचा नैवेद्य दाखवायचा आणि बाहेर गेल्यावर आपली मूर्ती कुठेही अडगळीत जाऊ द्यायची इतकी आपली गणेशभक्ती ढोंगी आहे का? अर्थात मूर्ती दान करायची की नाही हा वैयक्तिक प्रश्न असला तरी थोडा आणखी विचार केला तर दुसऱ्यांना कसा त्रास होऊ शकतो ते देखील लक्षात येईल.

याचा दुसरा व अत्यंत गंभीर पैलू म्हणजे त्याच मूर्ती किरकोळ रंगरंगोटी करून पुढच्या वर्षी विक्रीस येणार असतील तर ही खूप धक्कादायक गोष्ट आहे. हा तुमच्या आमच्या धार्मिक भावनांसोबत खेळ आहे. समजा आपण पुढच्या वर्षी बाजारात गणेश मूर्ती खरेदी करण्यासाठी गेलो आणि त्या मूर्तीची प्रतिष्ठापना आदल्या वर्षी 'दुसऱ्या कोणीतरी' केलेली असेल तर?? काही प्रकाश पडतोय?? याचा बाजार होईल तो वेगळाच. आता प्रश्न असा आहे की असं झालं तर यात दोषी कोण? अर्थातच मूर्ती दान करणारे. कारण मूर्तीचं नक्की काय केलं जाणार आहे याची त्यांनी नेमकी माहिती घेतली होती का? माहिती घेतली असेल तर नेमकं तसंच होणार आहे याची खात्री कशी करून घेतली? अशी दुकानं टाकणारे दोषी नाहीत कारण त्यांची दुकानदारी चालावी यासाठी ते प्रयत्न करणारच. आपण त्यांच्या दुकानदारीला खतपाणी घातलं तर आपणच दोषी आहोत. मूर्तीदानाची प्रमाणपत्रे ही केवळ शेकोटी पेटवण्यासाठी वा रद्दीत घालण्यासाठीच उपयोगी आहेत. कुठलीही मर्दुमकी गाजविल्याचे हे प्रमाणपत्र नसून तमाम गणेश भक्तांची फसवणूक केल्याची पावती आहे. इतके विचार करता किंवा न करता केलेले मूर्तीदान हे आपण बुद्धी गहाण टाकल्याचेच द्योतक आहे.

हे टाळण्यासाठी उपाय काय?
सरकारने प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या मूर्तींवर बंदी घालावी. त्याहीपुढे जाऊन आपणच प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या मूर्तींची खरेदी बंद करावी. मागणी तसा पुरवठा या न्यायाने आपोआपच प्लास्टरच्या मूर्ती हद्दपार होतील. शाडूच्या मूर्तीचीच प्रतिष्ठापना करून घरच्या घरीच त्या मूर्तीचं विसर्जन करावं. ज्यामुळे नदीचं प्रदूषण देखील होणार नाही आणि पर्यायाने तथाकथित अंधश्रद्धा निर्मूलना व पर्यावरण रक्षणाचा ठेका घेतलेल्यांची दुकानदारीही बंद होईल. आपल्या धार्मिक भावनांच्या रक्षणासाठी आपण एवढेही करू शकत नसलो तर आपण भक्तीच्या बुरख्याआड आपला ढोंगी चेहरा लपवलेला आहे. कोणीही येऊन आपल्या धार्मिक भावनांसोबत खेळावं इतके आपण कमकुवत असू तर असे उत्सव करण्याची आपली कुवतच नाही हे समजून घावे. ज्या निसर्गाच्या जीवावर आपण घरांचे आणि स्वप्नांचे इमले बांधत असतो त्याचे रक्षण करणे आपले आद्य कर्तव्यच आहे. निसर्गाचे रक्षण आणि धार्मिक भावना यांचा समतोल साधतच आपल्याला पुढे जावं लागेल, अन्यथा दोन्हीपैकी एकाचा पर्यायाने आपला अंत अटळ आहे.