निर्नायकी नंतरचा नायक

भारताचा पहिला वहिला यशस्वी माजी कर्णधार सौरव गांगुलीने मागच्या आठवड्यात बीसीसीआयच्या अध्यक्षपदाची सूत्रे हाती घेतली. खरंतर बीसीसीआयचे अध्यक्षपद हे प्रतिष्ठेचे असले तरी ते मलईदार म्हणून अधिक कुप्रसिद्ध झाले. त्यात आयपीएल नावाच्या बांडगुळाने तर अब्रूची लक्तरे संपूर्ण क्रिकेटविश्वाच्या वेशीवर टांगली. ज्या भारताचा क्रिकेटची जागतिक महासत्ता असा उल्लेख केला जातो तिथं तर हे सगळं अशोभनीय होतं. तसंही या सगळ्याची पडली कोणाला होती? संघटनेतील बहुतांश लोक आपली पोळी भाजून घेण्यात आणि मलिदा गोळा करण्यात मश्गुल होते. शिवाय राजाश्रयाच्या नावाखाली राजकीय लोकांचा धिंगाणा सुरूच होता. त्यात सर्वपक्षीय हितसंबंध गुंतल्याने सगळीच अळीमिळी गुपचिळी होती. न्या.लोढा समितीच्या हस्तक्षेपानंतर काहीतरी सुधारेल ही अपेक्षा होती, पण ती देखील फोल ठरली. कारण नियम कडक करण्याच्या नादात त्याला दिशाहीनताच अधिक येऊ लागली. तसंच गेले 33 महिने बीसीसीआय निर्नायकी अवस्थेत होते. प्रशासकीय समितीच्या मार्फत चालवला जाणारा कारभार त्यांच्या अंतर्गत वादांनीच जास्त गाजला. एकूण काय तर जुने पदाधिकारी जाऊन नवीन हेवेदावे करणारे लोक आले यापेक्षा जास्त काही झालं नाही.

2000 साली ज्या परिस्थितीत गांगुलीकडे भारतीय संघाची सूत्रं आली होती ती परिस्थितीच अत्यंत बिकट होती. मॅच फिक्सिंगच्या काळ्या डागानंतर टीम बांधण्यापेक्षा टीमचं मनोधैर्य उंचावणं ही प्राथमिकता होती. हे करतच पुढे जाऊन चांगली टीम बांधली. अनुभवी आणि नवोदित यांचं एक चांगलं कॉम्बिनेशन तयार केलं. ज्यावेळी गांगुलीला आपण पहिला यशस्वी कर्णधार म्हणतो त्यावेळी त्याच्या यशापेक्षा एक गोष्ट अधिक भारावून टाकते. गांगुलीने मरगळलेल्या टीममध्ये चैतन्य निर्माण केलं, परदेशात जिंकण्याची सवय लावली, टीम एकसंध ठेवली, युवा खेळाडूंना प्रोत्साहन दिलं. पण त्याहीपेक्षा अधिक महत्त्वाचं म्हणजे प्रतिस्पर्ध्यांच्या डोळ्यात डोळे घालून मॅचेस खेळायला शिकवलं. जहीर खान हा त्याबाबतीतला गांगुलीचा पहिला शिष्य ज्याने डोळ्यात डोळे घालून बॉलिंगला सुरुवात केली. गांगुलीचं भारतीय टीम साठी योगदान हे वैयक्तिक पेक्षा सांघिक पातळीवर अधिक आहे. कारण त्याने कधीच स्वतःची शतकं, विक्रम, स्वतःचं वलय असल्या तुलनेनं दुय्यम गोष्टींवर लक्ष दिलं नाही. म्हणूनच आज तो इतका मोठा होऊ शकला. अर्थात मोठा झाला असला तरी क्रिकेट सोबतची नाळ तेवढीच घट्ट आहे जेवढी संघाचं नेतृत्व करताना होती. अध्यक्षपदाचा कार्यभार स्वीकारताना टीम इंडियाचं ब्लेझर घालून येणं हे देखील त्याचंच उदाहरण. आज आपली टीम ज्या विजयी दिमाखात वावरत असते त्याचा पाया गांगुलीनेच रचला असं म्हणलं तर वावगं ठरणार नाही.

खरं पाहायला गेलं तर जगमोहन दालमियांच्या नंतर क्रिकेटची जाण आणि तळमळ असणारा अराजकीय अध्यक्ष दुर्दैवाने लाभलाच नाही. प्रत्येकाने आपली राजकीय पार्श्वभूमी वापरून पदं मिळवली. भाजप वा काँग्रेस हे दोन्ही पक्ष त्याला अपवाद नाहीत. आज बीसीसीआयची विश्वासार्हता रसातळाला गेलीय त्यात या राजकारण्यांचा वाटा मोठा आहे. क्रिकेटचं मैदान हे राजकीय आखाडा नाही एवढं साधं तारतम्य या लोकांना बाळगता आलं नाही. जगमोहन दालमिया हे आपल्याच लोकांच्या फुटीरतावादी आणि दगाबाज वृत्तीने गोत्यात आले होते हे विसरून चालणार नाही. त्यामुळे आज एखाद्या राजकीय गटाच्या सॉफ्ट कॉर्नरमुळे अध्यक्ष पदाची संधी मिळाली असली तरी गांगुलीने राजकीय आशीर्वादाने एंट्री केलेल्यांच्या दबावाला बळी न पडता क्रिकेटसाठी हितकारक निर्णय घ्यावेत हीच तमाम क्रिकेटप्रेमींची अपेक्षा आहे. प्रथम श्रेणी क्रिकेटपटूंच्या आर्थिक स्थैर्यावर लक्ष केंद्रित करून त्याने आपल्या नेतृत्वाची आणि दूरदृष्टीची चुणूक दाखवली आहे. वास्तविक पाहता त्याला मिळणारा 9-10 महिन्यांचा कार्यकाळ अत्यंत कमी आहे. ट्रेलर तर मस्तच आहे, पूर्ण इंनिग अधिक दर्जेदार असेल असा विश्वास आहे. टीमसाठी नेतृत्व करताना जो कर्णधार बघायला मिळाला तोच आम्हांला बघायला मिळेल आणि सौरव गांगुली हा बीसीसीआय मधील निर्नायकी नंतरचा नायक ठरेल अशी खात्री आहे.

घसरलेला 'विश्वास'

नुकतीच महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणूक पार पडली. निकालही लागले. महायुतीने यश मिळवलं, महाआघाडीच्याही जागा वाढल्या. एक नजरेआड राहिलेला पैलू मला आपल्यासमोर मांडायचा आहे. तो म्हणजे घसरलेला मतदानाचा टक्का.
महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीच्या मतदानाच्या टक्क्यांवर एकदा नजर टाकू-
1999- 60.95%
2004- 63.95%
2009- 60.00%
2014- 63.50%
2019- 61.28%

प्रगत म्हणवणाऱ्या महाराष्ट्राला हे नक्कीच शोभणारं नाही. लोकसभेत तर हा टक्का आणखी खाली येतो. हा घसरलेला टक्का म्हणजे राजकीय पक्षांवरचा घसरलेला विश्वास नव्हे काय? असं म्हणायचं कारण म्हणजे मतदान न केलेल्या लोकांसोबत संवाद साधला असता विविध उत्तरे मिळाली. त्यातील काही ठळक उत्तरं-
1.आता काय महायुतीच सत्तेत येणार आहे, सो काय फरक पडतो वोटिंगने?
2.आमच्या एका मताने काय घंटा फरक पडणार आहे?
3.कुठलाही पक्ष आला तरी तोच खेळ चालणार, कुठं त्रास करून घ्यायचा?
4.उमेदवार चांगला होता पण त्याच्याभोवती पूर्वीचीच चांडाळ चौकडी, कशाला मत द्यायचं?
5.खोटं खोटं भांडतात आणि आतून सगळे एक असतात. मग कशाला मत द्यायचं?
6. काल एकाला शिव्या देत होते आणि आज तिथंच जाऊन गुणगान गात आहेत. असली लोकं पाहून किळस येते राजकारणाची. मग कशाला मत द्यायचं?
7.एक जण बरा वाटला होता. परिवर्तनाची बात करत होता आणि एकदम ज्यांना शिव्या दिल्या त्यांची हुजरेगिरी करू लागला. हे राजकारण कधी बदलू शकत नाही, अपेक्षाभंग होतो. कशाला द्यायचं मत?

या व्यक्ती चूक का बरोबर यावर वेगळी चर्चा करता येईल. पण या लोकांनी मांडलेल्या मुद्यांमध्ये दम आहे हे नक्की. त्या मुद्द्यांवर उपाय काय करता येईल हा आपला कल असला पाहिजे. सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष लोकांमध्ये विश्वास निर्माण करायला कमी पडत आहेत हे नक्की. आपल्या नेत्यांवर जनतेने जो विश्वास दाखवला त्याला ते पात्र ठरत आहेत का, असतील तर कसे पात्र ठरतात हे जनतेला सोप्या भाषेत सांगणं अशा गोष्टी करता येऊ शकतात. तसंच प्रचार मुद्यांवर करताना तो विखारी नाही होणार याची काळजी घेतली पाहिजे. नाहीतर लोकांना त्याचा उबग येतो. आपण ज्यावेळी आपल्या राजकीय पक्षाच्या यशाचा आनंद साजरा करत असतो त्यावेळी त्यासोबत असलेल्या उणिवा देखील मोठ्या मनाने स्वीकारणं ही आपली नैतिक जबाबदारी आहे. त्यासोबतच लोकांचा या व्यवस्थेवरचा विश्वास वाढेल व त्यात सुधारणा करण्यासाठी लोकांना सहभागी होण्यास आपण सर्वांनी प्रवृत्त केलं पाहिजे. नाहीतर आपण कार्यकर्ते म्हणवून घेण्यास लायक नाही असं माझं स्पष्ट मत आहे. हे राजकीय पक्षांच्या चुकांबद्दल आणि त्यांनी काय केलं पाहिजे याबद्दल झालं. नागरिकांनी देखील याला साथ दिली पाहिजे ना.

लोकशाहीची व्याख्या काय? लोकांनी लोकांसाठीचे लोकांच्या माध्यमातून चालवलेले सरकार. आपलं दुर्दैव असं की आपल्यापैकी बहुतांश लोकांनी शाळेत नागरिकशास्त्राच्या पुस्तकातून मार्क मिळवण्यासाठी रट्टे मारण्या पलीकडे या वाक्यात काडीचाही रस घेतलेला नसतो. याला मानसिकता म्हणा किंवा शैक्षणिक अगतिकता म्हणा. दुर्दैवाने ही वस्तुस्थिती आहे. इतर वेळी अधिकार हवेत म्हणून भांडणारे आपण मतदानाचा अधिकार बजावायची वेळ येते तेव्हा कुठे पळून जातो? लोकशाहीची मूल्ये पायदळी तुडवली जातात तेव्हा ज्या राजकारण्यांना आपण नावे ठेवतो तर आपलं मतदान न करणं हे लोकशाहीच्या मूल्यांचं उल्लंघन नव्हे का? जेव्हा आपण या प्रक्रियेत सहभाग घेऊ तेव्हाच आपल्याला अपेक्षित बदल घडवून आणता येईल. लोकशाहीने दिलेला अधिकार देखील आपण वापरू शकत नसलो तर आपलं कल्याण आपण देखील करू शकत नाही. मतदान टक्के 60, त्यातील 'सरासरी' चाळीस टक्के मतं घेणारा उमेदवार विजयी होत असतो. म्हणजे एकूण मतदारांच्या संख्येपैकी केवळ 20 ते 24 टक्के लोकांची मते घेऊन राजकारणी निवडून येतात. ही लोकशाहीची शोकांतिका नव्हे काय? राजकारणी कसेही वागतात त्याला आपलं मत न देणं प्रोत्साहन देत नाही का? आपण आधीच मत दिलं तर यांच्यावर अंकुश राहणार नाही का? शेवटी एकच मुद्दा उपस्थित करायचा आहे. विकास करणाऱ्या उमेदवारांना जर विजयासाठी झगडावं लागत असेल तर ते सुदृढ लोकशाहीचं लक्षण नाही. त्यांचाही लोकशाहीवरचा विश्वास उडायला लागेल. पैशाचा वारेमाप वापर रोखणं यात नागरिक मोलाचा वाटा उचलू शकतात. 'केल्याने होत आहे रे, आधी केलेची पाहिजे' अन्यथा घसरणारा विश्वास कायम राहील आणि त्याची परिणीती एक दिवस मोठ्या विश्वासघाताला सामोरे जाण्यात होईल. आपण वेळीच जागे होऊ आणि त्याप्रमाणे वागून लोकशाहीला बळकटी देऊ. आपला वाढणारा सहभाग भविष्यात वाढणाऱ्या विश्वासाची प्रचिती देऊन जाईल हे मात्र नक्की.