राजकीय आत्मघात

राजकारणात 'जर-तर'ला काडीचीही किंमत नसते. त्यामुळे काय होऊ शकलं असतं यावर चर्चा करण्यापेक्षा आजच्या स्थितीवर आधारित पुढील मार्ग कोणते असणार यावर चर्चा करणे अपेक्षित आहे. शिवसेनेच्या सध्याच्या नेतृत्वाकडे उपजतच दूरदृष्टीची वानवा आहे. कारण भविष्यातील कोणत्याही योजना न करता काँग्रेस व राष्ट्रवादी सोबत जाण्याचा निर्णय घेतला आहे असं लक्षात येतं आहे. राजकारणात अल्प फायद्यासाठी केलेल्या खेळ्या कायमचं रसातळाला नेऊ शकतात. तर नजर टाकूया शिवसेनेच्या राजकीय आत्मघातावर...

अ. शिवसेनेच्या यापुढील निवडणुकीच्या राजकारणात कोणत्या प्रकारच्या शक्यता असू शकतात?

1. काँग्रेस-राष्ट्रवादी सोबत आघाडीने निवडणुकीला सामोरं जाणं.
विधानसभेच्या 288 जागांपैकी शिवसेनेला यापुढे कधीच तीन आकडी जागा लढवता येणार नाहीत. जास्तीत जास्त 90 जागा लढवता येतील. शिवसेनेचा आजपर्यंत जिंकण्याचा स्ट्राईक रेट पाहिला तर तो जास्तीत जास्त 45% आहे. (तो ही बाळासाहेबांच्या हयातीत व युती म्हणून लढताना) आत्ता तो 40% पेक्षा कमी आहे. याचा अर्थ भाजप विरोधी पक्षांची अगदी कितीही एकजूट गृहीत धरली तरी शिवसेना 60 जागांच्या वर मजल मारू शकणार नाही. शिवसेना पक्षप्रमुखांच्या वक्तव्यानुसार शिवसेना युतीत सडली. पण युतीत ती 50% सडली असेल तर महाविकास आघाडीत ती 66% सडेल. कारण 66% जागा केवळ दुसऱ्याला मदत करण्यात जाणार आहेत. तिथल्या शिवसैनिकांनी काय करायचं हा यक्षप्रश्न उभा राहील.

2. स्वबळावर लढणं
स्वबळावर लढताना शिवसेनेचा स्ट्राईक रेट 25% पेक्षा कमी राहिला आहे. त्यामुळे सर्व जागा लढल्या तरी शिवसेनेच्या 70च्या वर जागा येऊ शकत नाहीत.

ब. संघटनात्मक पीछेहाट

उद्धव ठाकरेंनी मुख्यमंत्री होणं ही शिवसेनेने घोडचूक केली आहे. त्याऐवजी त्यांनी आपल्या विश्वासू व्यक्तीला मुख्यमंत्री करून सत्तेच्या साहाय्याने संघटना मजबूत करण्यावर भर दिला असता तर ती दीर्घकालीन हुशारी ठरली असती. एका बाजूला मुख्यमंत्र्यांनी सरकारचा भार सांभाळला असता व उद्धव ठाकरेंनी संघटनेवर पकड ठेवली असती. पक्षाच्या माध्यमातून लोकांची मतं थेट सरकार दरबारी पोहोचवता आली असती. आता इथंही वन मॅन शो चालेल. आत्ता उद्धव ठाकरे यांचा सगळा वेळ यंत्रणा व प्रशासन समजून घेण्यात जात आहे. सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे शिवसेना हा पक्ष ठाकरे नावाच्या एकखांबी तंबूखाली उभा असल्याने संघटनेच्या रचनेत दुसऱ्याचं नेतृत्व कधीच मान्य होणार नाही. त्यामुळे संघटनेकडे दुर्लक्ष करणं उद्धव ठाकरेंना महागात पडू शकतं. कारण स्थानिक पातळीवर यापुढे पदाधिकारी व नवीन मित्रपक्षांमध्ये वैचारिक संघर्ष तीव्र होणार आहे.नारायण राणे व राज ठाकरे यांच्या शिवसेना सोडल्यानंतरच्या काळात शिवसेनेची पडझड रोखण्यात उद्धव ठाकरे यशस्वी ठरले होते. तेव्हा बाळासाहेब हयात असले तरी बहुतांश सूत्रं उद्धव ठाकरेंच्या हातीच होती. इतिहासात डोकावून पाहिलं तर एक उदाहरण लक्षात येईल. भाजपची 1998 मध्ये प्रथमच सत्ता आल्यावर बहुतांश बडे नेते सत्तेत सहभागी झाले होते. त्यामुळे संघटनेकडे अक्षम्य दुर्लक्ष होऊन त्याची परिणती 2004 साली सत्ता जाण्यात झाली. 2014 साली भाजपने ती चूक सुधारून सर्वत्र चेहरा नरेंद्र मोदींचा असला तरी सरकारचे नेतृत्व नरेंद्र मोदींकडे व पक्षाचे नेतृत्व अमित शहांकडे अशी रचना केली. पण दुसऱ्याच्या चुकांमधून शिकण्याएवढी परिपक्वता शिवसेनेच्या नेतृत्वात नसल्याने ती त्यांच्या राजकारणात देखील परावर्तित होत नाही.

हे दोन प्रमुख मुद्दे लक्षात घेतले तर शिवसेनेने केवढा मोठा राजकीय आत्मघात करून घेतला आहे ते लक्षात येईल आणि पुढच्या काळात याची प्रचिती देखील येईल. बाकी पुढच्या निवडणुकीत शिवसेनेचा पाय किती खोलात जाणार हे संघटना आणि सरकारचा परफॉर्मन्स किती खालावेल यावर ते अवलंबून आहे.

टीप- मी भाजपचा प्रदेश पदाधिकारी असलो तरी हा लेख राज्यशास्त्राचा विद्यार्थी या नात्याने लिहीत आहे. तरी पक्षीय चष्मे बाजूला करून वास्तविकता जाणून घेऊया.