परीक्षांचे 'तीन' 'तेरा'

सुमारे 10 दिवसांपूर्वी राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री श्री. उदय सामंत यांनी अंतिम वर्षाच्या परीक्षा न घेण्याबाबत विद्यापीठ अनुदान आयोगाला पत्र लिहिले होते. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर सर्वच व्यवस्था विस्कळीत झाली असताना परिस्थितीनुसार निर्णय घेणे क्रमप्राप्त आहे. पण धोरणात्मक निर्णय कोणत्या प्रकारे घ्यायचे याचं भान राज्य सरकार दरबारी कोणालाच नाही का असा प्रश्न उपस्थित होतो. सध्याच्या परिस्थितीत तातडीने परीक्षा घेणे अशक्यप्राय गोष्ट आहे याबद्दल कोणाचेच दुमत असण्याचे कारण नाही. पण विद्यार्थ्यांना सातत्याने संभ्रमित ठेवणं हे काम फक्त संभ्रमित सरकारच करू शकतं.

मुख्यमंत्र्यांनी परीक्षा रद्द करण्याची घोषणा केली खरी. पण यानिमित्ताने काही प्रश्न उपस्थित होतात.
1. विद्यापीठाच्या परीक्षा रद्द करण्याची घोषणा करण्याचे अधिकार मुख्यमंत्र्यांना आहेत का? केवळ बारावी पर्यंतच्या इयत्तांचे निर्णय घेण्यासाठी मुख्यमंत्री स्वतंत्र असतात.
2. तसा अधिकार मुख्यमंत्र्यांना असू शकतो पण त्यासाठी महाराष्ट्रातील सरकारी विद्यापीठांचे कुलपती असणाऱ्या व राज्याचे प्रमुख असणाऱ्या राज्यपालांसोबत चर्चा केली होती का?
3. खासगी विद्यापीठांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांबद्दल काय भूमिका असणार आहे? खासगी विद्यापीठे ही थेट विद्यापीठ अनुदान आयोगासोबत संलग्न असल्याने तेथील विद्यार्थ्यांनी काय करायचं याबाबद्दल कोणती स्पष्टता आहे?
4. ज्या विद्यार्थ्यांना शक्य तेव्हा परीक्षा द्यायची आहे त्यांच्यासाठी कोणत्या प्रकारे पर्याय उपलब्ध करून देणार आहात?
5. निर्णय तुमचा तुम्हालाच घ्यायचा होता तर 'युजीसी'ला मंत्रीमहोदयांनी पाठवलेलं पत्र हे केवळ विद्यार्थ्यांची दिशाभूल करण्यासाठी होतं का?
6. विद्यापीठे याबद्दलचे अधिकृत परिपत्रक व त्याचे निकष केव्हा जाहीर करणार आहेत?

मुळात इतके मोठे निर्णय घेण्यासाठी योग्य नियोजन, दूरदृष्टी व शासकतेचं ज्ञान लागतं. ज्या पद्धतीने आत्ता निर्णय जाहीर केला आहे त्याकडे पाहता त्या ज्ञानाचा अभाव दिसतो. मुळातच सुशासनाचा गंधही नसणाऱ्या सरकारच्या खातेवाटपासारखं शैक्षणिक विभाग देखील वाटले गेले आहेत. उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्रालय शिवसेनेकडे, शालेय शिक्षण व वैद्यकीय शिक्षण मंत्रालय काँग्रेसकडे आहेत. जिथं घटक पक्षांमध्ये समन्वय नाही तिथं त्यांच्या मंत्र्यांमध्ये समन्वय असेल अशी अपेक्षा करणे केवळ मूर्खपणाचे आहे. जर परीक्षा रद्दच करायची होती तर स्कोरिंगसाठी पुन्हा परीक्षा घेण्याचं आश्वासन देण्याची काहीच गरज नव्हती. एक तर परीक्षा होणार किंवा नाही होणार. सर्व विद्यार्थ्यांना एकच निकष लागला पाहिजे. यामध्ये संभ्रम निर्माण करण्याची गरजच नव्हती. यातून केवळ सरकारची गोंधळलेली अवस्था दिसते.

मुळात आपल्याकडील शिक्षण व त्याच्याशी निगडित रोजगार यातील दरी दिवसेंदिवस वाढतच असताना असे पास करणे आपल्याला परवडणारे आहे का याचा विचार राज्यकर्त्यांनी करणे आवश्यक आहे. तसेच पास करून त्यांना रोजगार उपलब्ध करून देण्याची हमी सरकार घेणार आहे का? एका बाजूला अनुभवी कर्मचाऱ्यांचे रोजगार धोक्यात आलेले असताना अंतिम वर्षातील विद्यार्थ्यांना विनापरीक्षा घाऊक पदव्या वाटून काय साधलं जात आहे? आता प्रश्न निर्माण होईल की मग या विद्यार्थ्यांनी परीक्षा होईपर्यंत घरीच बसावं का? तर अजिबात नाही. त्यांनी आपापल्या क्षेत्रात जॉबच्या संधी शोधाव्यात. ते शक्य नाही झाल्यास इंटर्नशिप सारखे मार्ग शोधावेत. अंतिम परीक्षा कोणत्या कारणामुळे रहित आहे हे सर्वांनाच माहीत आहे. जेणेकरून पुढील करिअरसाठी त्याचा फायदा होईल. केवळ सरकार काही करेल या भरवशावर राहणे आत्मघाती ठरेल. कोणतेही सरकार प्रत्येक व्यक्तीला थेट रोजगार देऊ शकत नाही.

मोदी सरकारच्या शैक्षणिक निर्णयांच्या वेळी त्याला विरोध करायला शिक्षण तज्ज्ञांचे कोण म्हणून पीक येत असते. पण महाराष्ट्रात एवढा सगळा गोंधळ सुरू असताना असे तथाकथित शिक्षणतज्ञ सध्या पूर्णपणे गायब आहेत. अन्यथा विविध विद्यापीठांमधून वृत्तवाहिन्यांवर बाईट देण्याची स्पर्धा लागलेली असते. प्रश्न विद्यार्थ्यांच्या भविष्याचा आहे. त्रुटी दाखवणारे चांगले की वाईट हे भविष्यात कळेलच. तूर्तास अनुत्तरित प्रश्नांची उत्तरं दिली तर किमान तुम्ही गोंधळात पाडलेल्या विद्यार्थ्यांच्या दुवा मिळतील. त्या मिळाव्यात यासाठी आम्ही सरकारसोबत आहोत. पण सरकार विद्यार्थ्यांसोबत आहे का ते यथावकाश कळेल. सध्या तरी केवळ गोंधळ निर्माण करणं सुरू आहे. आत्ता केवळ युवराजांचा हट्ट पुरवला याच्यापलीकडे या निर्णयाला काही एक अर्थ नाहीये. असे हट्ट पुरवायला हा काही घरगुती निर्णय नव्हे. हे चित्र राज्याच्या भवितव्यासाठी चांगलं नाही. या परीक्षांच्या गोंधळामुळे सत्ताधारी 'तीन' पक्षांनी मिळून परीक्षांचे 'तेरा' वाजवले आहेत हे मात्र नक्की