एका गाडीची गोष्ट

2019च्या लोकसभा निवडणुकी दरम्यान मोदी सरकारला गव्हर्नन्सच्या मुद्द्यावर मत का द्यावं यावर मी लेखमाला लिहिली होती. एकाही व्यक्तीने त्यावर वादविवाद करण्याची हिंमत केली नव्हती. कोणाला वादविवाद करायचाच असेल तर खुलं आव्हान आहे. आजचा अनुभव तर खुद्द माझाच आहे. माझ्या ब्लॉगवर ते लेख उपलब्ध आहेत.

नुकतीच मी वापरत असलेली दुचाकी विकली. विकण्यापूर्वी विकत घेणाऱ्याला अट घातली होती की गाडी नावावर झाल्याची कागदपत्रे दाखवल्यावरच वाहन ताब्यात मिळेल. अशी अट ठेवायला पूर्वी आलेल्या एका वाईट अनुभवाची किनार होती. पूर्वी ऑफलाइन प्रक्रिया असल्याने गाडी नावावर व्हायला जवळपास महिनाभर जायचा. या दरम्यान काही अपघात झाल्यास कोणत्याही मालकासाठी ते अडचणीचं व्हायचं. केवळ विश्वासावरच असे व्यवहार व्हायचे. पण एकदा या विश्वासाला तडा गेल्याने कानाला खडा लावला होता. असो. या अटीला समोरची व्यक्ती तयार झाली. ठरलं की नवीन मालकाचे नाव गाडीवर लागल्यावरच गाडी ताब्यात द्यायची. दुपारी 12:30च्या दरम्यान कागदपत्रे आरटीओ कार्यालयात जमा केली. संध्याकाळी 6च्या सुमारास गाडी विकत घेणाऱ्याने ट्रान्सफरसाठी पैसे भरलेली पावती मला आणून दिली. थोड्या वेळाने घरी आल्यावर पावती नीट वाचली तर त्यावरून लक्षात आलं की दुपारी 4 वाजता हे ऍप्लिकेशन प्रोसेस करण्यात आलं आहे. मग माझ्यातील सोशल मीडिया काही स्वस्थ बसू देईना. उत्सुकता म्हणून 'वाहन' या केंद्र सरकारच्या वेबसाईटवर गेलो. माझ्या गाडीचा नंबर लिहून सर्च केलं. तर मला आश्चर्याचा सुखद धक्काच बसला. गाडी ज्याला विकली होती त्याचं नाव मालक म्हणून लागलं होतं. केवळ 2-3 तासात ही प्रक्रिया पूर्ण झाली होती. समोरच्या व्यक्तीला फोन करून लगेच गाडी ताब्यात देतो असं सांगितलं. माझा उद्देश पूर्ण झाला होता. त्यामुळे मी गाडी ताब्यात ठेवण्याला काहीच अर्थ नव्हता. निर्धास्त होऊन गाडी त्या व्यक्तीच्या ताब्यात दिली. कारण कायदेशीररीत्या माझा रोल त्यातून संपला होता. त्यामुळे गाडीची संपूर्ण जबाबदारी आता त्या व्यक्तीची होती. प्रक्रिया वेगवान झाल्याने विक्री करणारा व खरेदी करणारा या दोघांनाही प्रक्रिया सुखद वाटली. केंद्र सरकारने स्वतःची यंत्रणा मजबूत केल्यानेच हे शक्य झालं.

आता राज्य सरकारशी संबंधित एक अनुभव. एका परिचित व्यक्तीने दुचाकी वाहन परवाना नूतनीकरण करण्यासाठी दिला होता तो डिसपॅच व्हायला तब्बल 2 महिने लागले. विचार करा की यंत्रणा मजबूत करून त्याच कर्मचारी वर्गातून केंद्र सरकारने काम केलं पण राज्य सरकारची यंत्रणेवर पकड नाही हेच दिसून येतं. राज्याचं परिवहन खातं 2014 पासून शिवसेनेकडे आहे. त्यापूर्वी काँग्रेसकडे होतं. वाद घालण्यापूर्वी गेल्या 25 वर्षांत महाराष्ट्राचे परिवहन मंत्री कोण होते हे जरूर सांगावं. अर्थात टीकाकारांची एवढे परिश्रम घेण्याची मानसिकता नसते म्हणून मीच सांगतो. सध्या अनिल परब, देवेंद्र फडणवीस सरकारमध्ये दिवाकर रावते(शिवसेना), पृथ्वीराज चव्हाण व अशोक चव्हाण सरकारमध्ये राधाकृष्ण विखे पाटील, 2004च्या विलासराव देशमुख सरकारमध्ये सुरुपसिंग नाईक, मनोहर जोशी सरकारमध्ये प्रमोद नवलकर(शिवसेना) असे परिवहन मंत्री होते. आपली परिवहन व्यवस्था का सुधारली नाही, आरटीओ कार्यलयांचा कारभार आणखी का सुधारला नाही असे प्रश्न आपल्या मनात का येत नाहीत हे स्वतःला विचारलं पाहिजे. नेतृत्वाची इच्छाशक्ती व संबंधित मंत्र्यांची काम करण्याची क्षमता असली तर मिरॅकल होतं याचं जिवंत उदाहरण देशात दिसत आहे. महाराष्ट्राच्या अस्मितेवर राजकीय पोळ्या भाजणाऱ्यांनी याबाबतीत महाराष्ट्र मागे का आहे असा विचार केला तरी खूप आहे. सध्या तरी केंद्र सरकारचा गुड गव्हर्नन्स सामान्य नागरिक एन्जॉय करत आहेत आणि एक सामान्य नागरिक म्हणून मलाही त्याचा अनुभव आला. एका गाडीचा विक्रीच्या वेळेची गोष्ट देखील इतकी सुखद असू शकते ही एक विलक्षण गोष्ट आहे. यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय परिवहन मंत्री नितीन गडकरी यांना निश्चितच दाद द्यायला हवी. सर्वसामान्य नागरिकांसाठी इतक्या बेसिक लेव्हलवर काम केल्यानेच मोदी सरकार पुन्हा सत्तेत आलं.