दोनच दिवसांपूर्वी नाना पटोले यांची महाराष्ट्र काँग्रेस प्रदेशाध्यक्षपदी नियुक्ती झाली. नियुक्ती होणार होणार असं गेले कित्येक महिने चाललं असताना अखेर नियुक्ती झाली. अनेक भाजप समर्थक म्हणू शकतात की यावर लेखणी झिजवण्याची गरज काय? पण मी राजकीय कार्यकर्त्याच्या आधी राज्यशास्त्राचा विद्यार्थी असल्याने दीर्घकाळ सत्तेत राहिलेल्या पण आता गलितगात्र झालेल्या एका राष्ट्रीय पक्षाच्या महाराष्ट्राच्या अध्यक्षाची नियुक्ती भाष्य करण्यास प्रवृत्त करते. हे भाष्य पटोले यांच्या राजकीय शैलीवर असून वैयक्तिक नाही याची नोंद घ्यावी.
पटोले हे आक्रमक व अत्यंत महत्त्वाकांक्षी नेते आहेत. पण ते तितकेच बेभरवशाचे नेते म्हणून ओळखले जातात. त्यांचं राजकारण बघितलं तर ते अत्यंत धरसोड वृत्तीचं आहे. अपक्ष म्हणून निवडणूक लढवणे, काँग्रेस सोडणे, पुन्हा अपक्ष निवडणूक लढवणे, भाजपकडून खासदार होणे, भाजप सोडणे, मग किसान काँग्रेसचे अध्यक्ष होणे, नागपुरात येऊन लोकसभा लढणे (लोकसभा हरलो तर निवृत्तीची घोषणा करेन असं सांगणे), विधानसभा अध्यक्ष होणे आणि आता थेट महाराष्ट्र काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष होणे. जोपर्यंत ते विधानसभा अध्यक्ष होते तोपर्यंत ते काँग्रेससाठी फायद्याचे होते. पण आता थेट प्रमुख झाल्याने ते आपला बाणा पुरेपूर राबवून रान उठवणार हे नक्की. फक्त ते भाजपविरोधात की पक्षांतर्गत विरोधकात हे यथावकाश कळेलच. सध्यातरी अध्यक्ष होण्यासाठी केवळ प्रखर मोदीविरोध हे त्यांचं भांडवल आहे. मोदींमुळे एखाद्या विरोधकाच्या कारकीर्दीला देखील उभारी मिळवून देतात असं म्हणलं तरी चुकीचं ठरणार नाही. पण हे भांडवल पटोलेंना कायमस्वरूपी पुरणार नाही हे लक्षात घेतलं पाहिजे.
सुभेदारांचं काय?
मुळात पटोलेंना अध्यक्ष करण्यात प्रस्थापित काँग्रेस नेत्यांचा विरोध होता. एकवेळ बाळासाहेब थोरात चालतील पण पटोले नकोत अशी भूमिका घेतली होती. पण बाळासाहेब थोरात यांना मंत्रिमंडळात राहण्यात अधिक रस असल्याने मरगळलेल्या पक्षसंघटनेचे ओझे नकोसे झाले होते. त्यामुळेच प्रदेशाध्यक्ष पदातून मुक्त करा यासाठी दिल्लीवाऱ्या करणारे ते पहिलेच अध्यक्ष ठरले असतील. नितीन राऊत, विजय वडेट्टीवार या विदर्भातील नेत्यांचा देखील पटोलेंच्या नावाला विरोध होता. शिवाय दोघांनाही मंत्रिपद शाबूत ठेवून पक्षसंघटना हवी होती. अनपेक्षित सरकार आल्याने अनेकांना सरकारमध्ये रस आहे आणि त्याआधारे पक्ष वाढवावा असा मतप्रवाह आहे. पण जे खरे काँग्रेसजन आहेत त्यांना हे सरकार कोणत्याही क्षणी कोसळू शकते. त्यामुळे सरकारच्या भरवशावर पक्ष वाढवण्यात त्यांचा विरोध आहे. यावर अध्यक्ष म्हणून पटोले काय भूमिका घेतात ते औत्सुक्याचे ठरणार आहे. अर्थात ते देखील सरकारमध्ये गेले तर मग पुन्हा तिढा वाढू शकतो. त्यावेळी इतर सुभेदार काय करतात यावर देखील बऱ्याच गोष्टी अवलंबून असतील. पटोलेंना दिलेल्या टीममधील अनेक लोक दिल्लीसोबत चांगले संबंध ठेवून आहेत.
काँग्रेसचा इतिहास काय सांगतो?
जिथं काँग्रेसचा मुख्यमंत्री असतो तिथे प्रदेशाध्यक्षाकरवी त्याला वेसण घातली जाते आणि जिथं प्रदेशाध्यक्ष सबकुछ असतो तिथं प्रभारीद्वारे वेसण घातली जाते. सध्याचे प्रभारी एच के पाटील यांच्या माध्यमातून हे काम चोख बजावले जाऊ शकते. तसेच अध्यक्ष जोपर्यंत दिल्लीची मर्जी राखतो तोपर्यंत त्याने पक्षसंघटनेसाठी काही भरीव केले नाही तरीही त्याला वर्षानुवर्षे अध्यक्ष म्हणून संधी मिळते. माणिकराव ठाकरे हे त्याचं एक मोठं उदाहरण आहे. पण एकदा का त्याने दिल्लीच्या ऐवजी स्वतःच्या मर्जीने काम करण्यास सुरूवात केली की त्याला त्वरित हटवले जाते. पटोले यांची शैली पाहता ते दबाव अथवा पक्षशिस्त यामध्ये काम करतील याची शक्यता कमी आहे. ते स्वतःच्या शिस्तीत पक्षाला यायला भाग पाडतील. त्यात हायकमांडसोबत खटके उडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे या सगळ्याला पटोले कोणत्या प्रकारे तोंड देतात त्यावर त्यांच्या अध्यक्ष कारकीर्दीचा काळ ठरेल.
अध्यक्षपदासाठी नेत्यांची वानवा आणि आयाराम अध्यक्ष...
पटोले यांची पार्श्वभूमी भले 'एनएसयूआय'ची असली तरी ते सुमारे नऊ वर्षे पक्षापासून दुरावले होते. नुसतेच दुरावले नव्हते तर भिन्न विचारसरणीच्या पक्षात जाऊन लोकप्रतिनिधी देखील झाले होते. त्यामुळे अशा व्यक्तीला अजून पक्षात स्थिरस्थावर होण्यापूर्वीच इतकी मोठी जबाबदारी देणे हे काँग्रेसच्या अगतिकतेचे आणि अंधविश्वासाचे उदाहरण आहे. अगतिकता यासाठी की इतके मातब्बर नेते असताना देखील प्रदेशाध्यक्ष पदाची जबाबदारी घेण्यात कोणाला फारसा रस नाही. ज्यांना रस आहे त्यांच्यावर हायकमांडचा विश्वास नाही. शिवाय प्रदेशाध्यक्ष पद हवे असल्यास मंत्रिपद सोडावे लागेल अशी अट इच्छुक मंत्र्यांना घालण्यात आली. पण पटोलेंच्या बाबतीत त्यांना मंत्रिपद देखील देण्यात येणार असल्याचे सांगितले जाते. असं झालं तर ते काँग्रेससाठी आणखी त्रासदायक ठरू शकेल. पटोले आयाराम आहेत म्हणून नव्हे तर ते राहुल गांधींना (प्रखर मोदीविरोध केल्याने) जवळचे वाटतात म्हणून त्यांचे लाड केले जात आहेत. पक्षात सोनियांच्या जागी राहुल गांधींचा वरचष्मा पुन्हा वाढत असल्याचे हे द्योतक आहे. त्यामुळे काँग्रेस नेते वरून कितीही गुणगान गात असले तरी राहुल गांधींमुळे येणाऱ्या संभाव्य अपयशाचा अध्यक्ष म्हणून धनी होण्यास कोणी तयार नाही.
आज जरी काँग्रेसच्या हायकमांडने पटोलेंना झुकतं माप दिलेलं असलं तरी नजीकच्या काळात त्यांना किती फ्री हँड दिला जातो हे येणारा काळच ठरवेल. फ्री हँड मिळाला तर ते बाकीच्या नेत्यांना रुचणार नाही आणि फ्री हँड नाही मिळाला तर पटोले अस्वस्थ होतील. याची परिणती पटोलेंचा काँग्रेसवर बूमरँग होण्यात होईल. पटोले भाजपवर देखील बूमरँग म्हणून उलटले होते, पण भाजपला त्याचा तसूभरही फरक पडला नाही. कारण पटोलेंचा मतदारसंघ आजही भाजपच्या ताब्यात आहे. पण संघटनात्मक दृष्टीने विखुरलेल्या आणि पोखरलेल्या काँग्रेसला अशा व्यक्तीच्या हाती संघटना देणे झेपणार काय हा देखील एक मोठा प्रश्न आहे. त्यांनी विधानसभा अध्यक्षपद सोडताच महाविकास आघाडीत वादळ तयार केले आहे. अर्थात ते पेल्यातील की आणखी काय ते देखील लवकरच स्पष्ट होईल. वरील मुद्दे लक्षात घेतल्यास तूर्तास तरी याचं उत्तर नकारात्मकच आहे. अर्थात काँग्रेसजनांना हायकमांडचा (गांधी परिवाराचा) आदेश शिरसावंद्य असल्याने नाक कितीही कापले गेले तरी डोक्यावरची सुभेदारीची पगडी सलामत ठेवण्यासाठी तोंडदेखले का होईना या निर्णयाचे स्वागत करणे क्रमप्राप्त आहे. बाकी आतून जे काही व्हायचं ते होईलच. सर्व सुभेदारांनी एकजूट दाखवली तरच काँग्रेसला आहे तेवढं तरी अस्तित्व टिकवून ठेवता येईल. कारण आधीच केंद्रीय पातळीवर नेतृत्व नाही आणि उद्या नेतृत्व आणल्यास त्याचा किती आनंदीआनंद आहे हे खुद्द काँग्रेसजनांना देखील माहीत आहे.
.jpeg)
.jpeg)