भाजपने महाराष्ट्रातील मंदिरं उघडावीत यासाठी आंदोलन छेडलं आहे. गेल्यावर्षी देखील असंच आंदोलन भाजपने केलं होतं आणि त्याला यश आलं होतं. खरंतर सलग दुसऱ्या वर्षी असं आंदोलन करावं लागणं हे महाराष्ट्रातील जनतेचं दुर्दैव आहे. कारण बहुतांश गोष्टी सुरू केलेल्या असताना मंदिरं बंद ठेवणं हा शुद्ध मूर्खपणा आहे. राज्य सरकारला कोरोना रुग्णसंख्येची खरंच एवढी चिंता असती तर त्यांनी अर्धवट लॉकडाऊन कधीच लावला नसता. मुळात काही करून त्यांना मंदिरं उघडण्यात खोडा घालायचा आहे. स्वतःची निष्क्रियता लपवण्यासाठी हा 'सततच्या' व 'अनियंत्रित' लॉकडाऊनचा घाट घातला जात आहे. आता केंद्राच्या मार्गदर्शक तत्वांकडे बोट दाखवलं जात आहे. पण महाराष्ट्र सरकारला हे कळायला हवं की महाराष्ट्राला अजूनही 'हे बंद-ते बंद' करून देखील रुग्णसंख्या आटोक्यात आणता येत नाहीये म्हणून हे सांगण्याची वेळ आली. राज्य सरकारची बाजू घेणारे केंद्रानं सांगितलं म्हणून सांगतात, पण केंद्राला सांगण्याची वेळ का आली याचं उत्तर टाळतात.
हिंदू, हिंदुत्व, हिंदू धर्म, पौरोहित्य करणारे या सगळ्यांसोबत ढोंगी पुरोगाम्यांचं असणारं वैर दोन मिनिटांसाठी बाजूला ठेवूया. कारण मंदिर म्हणजे भरपूर काही असतं. लोकांची आस्था असते, आत्मविश्वास असतो, मन मोकळं आणि प्रसन्न करण्याची जागा असते. आता असा युक्तिवाद असू शकतो की हे सगळं करायला मंदिरात कशाला जायला हवं? सर्वसामान्य लोकांना मुख्यमंत्र्यांसारखी 'देणगी' प्राप्त नाही की जे एक वर्षापेक्षा अधिक काळ मंत्रालयात न जाता देखील काम करू शकतात. हे तर सगळं ठीक आहे, कारण एवढं समजून घ्यायला सरकारकडे संवेदना आहेतच कुठे? बाकी या सरकारला फक्त पैसे कसे उकळायचे आणि वसुली किती करायची एवढंच कळतं. माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी पहिल्या लॉकडाऊनच्या काळात मंदिरांच्या पैशांवर डोळा ठेवला होता. पृथ्वीराज चव्हाण हे हुशार आणि सुसंस्कृत राजकारणी असले तरी गांधी घराण्यासोबत निष्ठा वाहिलेल्या असल्याने मंदिरांसाठी विशेष काही न करता अशा गमजा करणे हे आश्चर्यकारक मुळीच नाही. सरकारला फक्त संस्थानांवर आपले बगलबच्चे नेमण्यात आणि तिथल्या संपत्तीत 'रस' आहे. पण मंदिराच्या बाहेर सुद्धा काही आहे हे त्यांच्या ध्यानीच नसावं.
भारतात कित्येक गावं/शहरं अशी आहेत की ज्यांची बहुतांश अर्थव्यवस्था मंदिरावर अवलंबून आहे. महाराष्ट्रात देखील बहुतांश ठिकाणी 'चांदा ते बांदा' अशीच परिस्थिती बघायला मिळते. एखाद्या मंदिर परिसरात जाऊन बाहेर येईपर्यंत आपण काय करतो हे सगळ्यांनाच माहीत आहे. त्यासोबतच अप्रत्यक्ष व्यापार असणाऱ्या अनेक घटकांना त्रास सहन करावा लागत आहे. मिठाई, इतर गोड पदार्थ, त्यासाठी आवश्यक घटक पदार्थ, पूजेचं साहित्य, स्थानिक उपहारगृह, लॉज, खेळण्याची दुकानं चालवणारे, त्या गावातील बारा बलुतेदार, स्थानिक ठिकाणची उत्पादनं याला तर थेट फटका बसला आहेच. पण याशिवाय त्या गावाला दूध, भाजीपाला व इतर काही गोष्टींचा पुरवठा करणाऱ्या उत्पादकांना देखील मागणी घटल्याने याचा फटका बसला आहे. म्हणजे हा फटका केवळ मंदिर असलेल्या एका गावापुरता नसून पंचक्रोशीला बसला आहे म्हणलं तरी वावगं ठरणार नाही. एखाद्या तीर्थक्षेत्रात प्रवेश करताना खासगी वाहनांमुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थेला प्रवेश कर रुपात उत्पन्न मिळतं ते देखील भरपूर प्रमाणात घटलं आहे. शिवाय देवस्थानांना कर्मचाऱ्यांचे पगार, देखभाल खर्च, लाईट-पाणी देयकं हे सर्व भार सुरूच आहेत. उत्पन्न जवळपास शून्य. अशा काही गावांना/तिथल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेला सरकारनं विशेष काही सवलती अथवा पॅकेज दिलेलं नाही. मंदिर परिसरातील व्यावसायिकांची अवस्था 'लॉकडाऊन जेवू घालेना आणि स्वाभिमान भीक मागू देईना' अशी झाली आहे. देवस्थानांना हे सगळं का द्यावं? कारण ज्या शिवभोजन थाळीचे ढोल पिटले जातात त्याच्या कित्येक पटीने अधिक थाळ्या महाराष्ट्रातील अनेक देवस्थानांच्या अन्नछत्रातून लोकांना मोफत दिल्या जातात. यात भाविक असो वा गरजू असा कोणताही भेदभाव न करता, कोणतेही अन्नपदार्थ 'ग्रॅम-ग्रॅम' मध्ये न मोजता सगळ्यांनाच पोटभर जेवण दिलं जातं.
मदिरेशी मधुचंद्र हा काय प्रकार आहे? दारूमधून राज्य सरकारला गेल्या आर्थिक वर्षात 15,500 कोटी रुपयांचा महसूल मिळाला आहे. खरंतर 18 हजार कोटी रुपयांच्या महसूलाचं उद्दिष्ट गेल्या वर्षी निर्धारित करण्यात आलं होतं पण अचानक लॉकडाऊन झाल्यावर हा महसूल बुडतो की काय या चिंतेने ग्रासलेल्या राज्य सरकारने सर्वांत आधी दारूची दुकानं उघडली होती (मंदिरं सर्वात शेवटी उघडली होती). त्यामुळे याबाबतीत थोडा तरी 'डॅमेज कंट्रोल' होऊ शकला. यंदाच्या अर्थसंकल्पात त्यावरील व्हॅट वाढवून तो महसूल आणखी 1000 कोटी रुपयांनी वाढवण्याचं लक्ष्य निर्धारित करण्यात आलं आहे. हा झाला कागदोपत्री महसूल. या सरकारने पराक्रम केलेली गोष्ट म्हणजे मुंबईतील बार मालकांकडून प्रतिमहिना 100 कोटी रुपयांच्या वसुलीचं लक्ष्य. यामुळे सरकारमधील क्रमांक 3 चे मंत्री राजीनामा देऊन घरी गेले आहेत. शिवाय हे 100 कोटी रुपये फक्त मुंबईतील झाले. उर्वरित महाराष्ट्रातील वसुलीचा आकडा किती जाईल? तथाकथित 'कडक लॉकडाऊन' मध्ये तुम्ही आम्ही काम बंद करून घरी बसलो होतो तेव्हा अनेक ठिकाणी डान्सबार सुरू होते. या सरकारचं वैशिष्ट्य असं आहे की कपडे, भांडी, हार्डवेअर, सराफी, स्टेशनरी, इत्यादी (अत्यावश्यक वगैरे सोडून येणारी सगळी) अशी दुकानं उघडण्यासाठी सगळ्यात शेवटी परवानगी दिली जाते पण दारूसाठी कोणतंही दुमत न होता सगळ्यात आधी परवानगी दिली जाते. इतर सर्व प्रकारच्या दुकानांकडून नियमांचं उल्लंघन केल्याबद्दल कागदोपत्री देखील भरपूर दंड वसूल केलेला आहे, पण दारूच्या दुकानाबाबत असं दिसून येत नाही. हे सगळे दारूवरच्या प्रेमाचे आणि वसुलीचे ढळढळीत पुरावेच आहेत. या प्रेमातूनच आजपर्यंतचा मधुचंद्र रंगला आहे.
मंदिरं उघडणं हा विषय भाजपच्या अजेंड्यावर आहे याचं कारण भाजपला या होरपळून निघणाऱ्या जनतेची चिंता आहे. याबाबत सरकारकडे मदत मागतच नाहीये, कारण या सरकारची मदत करण्याची दानत नाही हे सर्वसामान्य लोकांना माहीत आहे. किमान आपला व्यवसाय 'स्वबळावर' कष्ट करून करण्याची परवानगी द्यावी एवढी मागणी देखील या सरकारला मान्य करता येत नसेल तर कठीण आहे. महाविकास आघाडी सरकारच्या व कोरोनाच्या नकारात्मक वातावरणात मंदिरात जाऊन प्रेरणा घ्यावी म्हणली तरी ते दरवाजे देखील सरकारने बंद करून ठेवले आहेत. केवळ मंदिरांवर गावाचं अर्थकारण आहे अशा गावकऱ्यांवर हे सरकार कोणत्या जन्माचा सूड उगवत आहे काय माहीत. राक्षसी वृत्ती नसानसांत भिनलेले लोकच देवांना बंद करून ठेवण्याचा केविलवाणा प्रयत्न करतात हा इतिहास आहे. अशा प्रवृत्तींना देवच शिक्षा करतो. तुमचा मदिरेशी मधुचंद्र होत असताना तुमच्या गाढवपणाच्या निर्णयामुळे कित्येक गावं अर्धपोटी झोपत आहेत एवढंही या सरकारला कळत नाहीये. हालअपेष्टा सोसणाऱ्यांची 'तुमचा मधुचंद्र होतो पण आमचा जीव जातो' ही आर्त हाक कधी पोहोचेल काय माहीत. हे वास्तव भयाण आहे हे नक्की. अशा लोकांना आता देवानेच सद्बुद्धी द्यावी. मुख्यमंत्र्यांच्याच भाषेत सांगायचं झालं तर 'या सरकारचं झालंय असं, सद्बुद्धी द्यायची देवाची तयारी आहे, पण सरकारची तयारी आहे का सद्बुद्धी घ्यायची?' राज्य सरकारचे हिंदुत्व, मंदिर विषयक वैर समजू शकतो पण त्यासाठी मंदिरावर अवलंबून असलेल्या जनतेच्या पोटावर पाय आणावा हा संवेदनाहीनतेचा परमोच्च बिंदू आहे.
