महाराष्ट्रद्रोही महाविकास आघाडी

 

तसं नावातच खूप काही आहे. कारण महाविकास आघाडी सरकारच्या विरोधात कोणी बोललं की त्यांचे समर्थक महाराष्ट्रद्रोही म्हणून हिणवत असतात. पण महाविकास आघाडी सरकार म्हणजेच त्यांचे घटक पक्ष हेच कसे मुळात महाराष्ट्रद्रोही आहेत. आज हे लिहिण्याचं कारण म्हणजे काल महाविकास आघाडी सरकारने पुकारलेला महाराष्ट्र बंद. उत्तर प्रदेशातील लखीमपूर येथे घडलेली घटना दुर्दैवी आहे. पण त्यासाठी महाराष्ट्र बंद करण्याचं कारणच काय? एक वेळ इतरवेळी समजून घेता आलं असतं. पण महाराष्ट्राला सर्वाधिक काळ लॉकडाऊनच्या छायेत ठेवून देखील समाधान झालं नसल्याने हा बंद लादला गेला असंच म्हणावं लागेल. देशव्यापी लॉकडाऊनच्या आधीच महाराष्ट्रात निर्बंध लादले गेले होते. बंदला समर्थन देणाऱ्यांचे सातत्याने लादलेल्या लॉकडाऊनमुळे काही वैयक्तिक नुकसान झाले नसेल किंवा महाविकास आघाडी सरकारने केलेल्या वसुलीचा हिस्सा त्यांच्यापर्यंत पोहोचला म्हणून ते असं वागत असतील का? फार इतिहासात जाण्याची गरज नाही. त्यांचं रोजचं वागणं बघितलं तरी लक्षात येईल. स्वतः फोटोग्राफर(?) असणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांना फोटोग्राफर व्यावसायिकांच्या समस्या कधी कळल्या नाहीत तर बाकी व्यावसायिकांच्या समस्या तर खूप लांबची गोष्ट. कदाचित त्यामुळेच जनतेमधील विविध वर्गांसोबत द्रोह सुरू आहे.

1. शेतकरी द्रोह

शेतकऱ्यांना निश्चितच मानाची वागणूक दिली पाहिजे. शेतकऱ्यांचा दुसऱ्या राज्यात छळ होतो असा जर तुमचा दावा असेल तर मग तुम्ही तुमच्या राजवटीत शेतकऱ्यांना किती सन्मान देत आहात हे दाखवायचं की सुरू असलेल्यांचं काम बंद पाडायचं? तुमच्यात हिंमत असेल तर तुम्ही सांगा की दुसऱ्या राज्याच्या तुलनेत तुम्ही तुमच्या राज्यातील शेतकऱ्यांना कसं सुखात ठेवलं आहे. महाविकास आघाडीने शेतकऱ्यांसाठी काय केलं? राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार हे केंद्रात कृषिमंत्री असताना देशात झालेल्या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांपैकी सर्वाधिक आत्महत्या महाराष्ट्रात होत्या हे खेदाने नमूद करावं लागेल. मावळ येथे आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांवर गोळ्या झाडून त्यांना ठार करण्यात आले तेव्हा गृहमंत्री पद हे पवार साहेबांच्या राष्ट्रवादीकडेच होते. शिवसेनेकडे मुख्यमंत्री पद नसताना हेक्टरी 25 हजार मदत शेतकऱ्यांना बांधावर जाऊन द्यावी म्हणून शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे हे गळे काढत होते. पण आज ते केवळ ट्विट्स करून शेतकऱ्यांना शाब्दिक 'दिलासा' देण्यात धन्यता मानत आहेत. शेती आणि शेतकरी यांच्याशी शिवसेनेचा तेवढाच काय तो संबंध. काँग्रेसने शेतकऱ्यांवर केलेला अन्याय जगजाहीर आहे, त्यामुळे शेतकऱ्यांबद्दल बोलावं एवढी नैतिकता तर त्यांनी केव्हाच गमावली आहे. सहकारी चळवळ मोडून खाणाऱ्यांनी शेतकऱ्यांबद्दल अश्रू ढाळावेत हाच मोठा दुटप्पीपणा आहे.

2. तरुण द्रोह

महाराष्ट्रातील तरुणांनी काय बघायचं तर काल परवा राजकारणात आलेल्या महाविकास आघाडीच्या नेत्यांच्या मुलांच्या कोट्यवधींच्या प्रॉपर्टीज. पण असो. तुमच्या मुलांना हवं तेवढं कमवू(?) देत. पण सर्वसामान्य घरातील तरुणांनी सरकारी नोकरीची देखील स्वप्नं बघायची नाहीत का? स्वप्नील लोणकर या तरुणाला एमपीएससी उत्तीर्ण होऊन देखील केवळ महाविकास आघाडी सरकारमुळे आत्महत्या करावी लागली होती. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी वेळ मारून नेण्यासाठी तारीख पे तारीख दिली खरी, पण त्यावेळेत प्रत्यक्षात कोणतीच कार्यवाही झाली नाही. शिवाय स्वप्नील लोणकरच्या कुटुंबियांना तुटपुंजी मदत देऊन त्यांच्या तोंडाला पाने पुसण्यात आली. अजून किती स्वप्नील लोणकर तयार व्हावेत अशी महाविकास आघाडी सरकारची इच्छा आहे? गरिबांनी आपल्या मुलांना सरकारी अधिकारी झालेलं पाहायचं की एमपीएससीची वाट बघत आणखी सावकारी कर्जाच्या ओझ्याखाली दबायचं? 

3. आरक्षण द्रोह

देवेंद्र फडणवीस हे मुख्यमंत्री असताना मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात आलं व ते सर्वोच्च न्यायालयात देखील टिकलं. पण महाविकास आघाडीच्या नाकर्तेपणामुळे ते रद्द झालं. तशीच गोष्ट ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाची. सर्वोच्च न्यायालयात कोणतीही गतिमान कार्यवाही न केल्याने न्यायालयाने ताशेरे ओढत आरक्षण रद्द केलं. फडणवीस यांनी सर्वोतोपरी प्रयत्न करून ही आरक्षणं टिकवली होती. पण महाविकास आघाडीला ते टिकवण्यापेक्षा केंद्र सरकारकडे बोट दाखवण्यात जास्त रस आहे. ते करण्याशिवाय अन्य कुठलीच गोष्ट राज्य सरकारने केलेली नाही. ना मागासवर्ग आयोगाला निधी दिला ना मराठा समाजाच्या आरक्षणाबाबत पूर्वीच्या आयोगांवेळी विरोध केला. आज केवळ राजकारण करून समाजाला आरक्षणापासून वंचित ठेवण्याचा कुटील डाव महाविकास आघाडी खेळत आहे.

4. कर्मचारी द्रोह

एसटीचे कर्मचारी सध्या आर्थिक अडचणींचा सामना करत आहेत, पण यांना 'सामना' म्हणजे केवळ गरळ ओकण्याच प्रभावी माध्यम एवढंच माहीत आहे. वेळेवर न होणारे पगार, मानसिक ताण, भंगाराला आलेल्या बसेस चालवणे यामुळे एसटीचे कर्मचारी हैराण आहेत आणि परिवहन मंत्री केवळ एक परिवार, पक्ष आणि वैयक्तिक अडचणी सोडवण्यात मग्न आहेत. कारण परिवहन मंत्र्यांनी एसटी कर्मचाऱ्यांसाठी कोणती भरीव कामगिरी केली आहे हे कोणीही सांगावं. सेवेतील कर्मचाऱ्यांच्या अडचणी सोडवता न येणाऱ्यांनी अन्य राज्यातील दुर्दैवी घटनेसाठी स्वतःच्याच राज्यातील बस फोडणे हे हास्यास्पद आहे. हा कर्मचाऱ्यांच्या भविताव्यासोबत खेळच आहे. 1999 पासून 2014 पर्यंतचा इतिहास बघितला तर परिवहन मंत्रालय काँग्रेसकडे आणि एसटी महामंडळ राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे होते. 2014 नंतर परिवहन मंत्रालय आणि महामंडळ या दोन्ही गोष्टी शिवसेनेच्या ताब्यात आहेत. मग एसटी कर्मचाऱ्यांच्या दुरवस्थेची जबाबदारी कोणाची आहे ते सहज लक्षात येईल.

5. महिला द्रोह

काल जे 'चहा-बिस्कीट' पत्रकार बंदच्या सुरस कहाण्या किंवा बंदला अप्रत्यक्ष समर्थन देत होते, त्यांना महाराष्ट्रात महिलांवर होणाऱ्या अत्याचारांवर याच्या चिमूटभर प्रमाणात देखील वार्तांकन करता आलेलं नाही. सगळ्यात मोठी गोष्ट म्हणजे यांच्या एका मंत्र्यालाच अशा प्रकरणात घरी जावं लागलं आहे. बलात्काराचा आरोप असलेले राष्ट्रवादी युवकचे प्रदेशाध्यक्ष आरामात मंत्र्यांसोबत फिरत आहेत. तीन पक्षांच्या भांडणात राज्य महिला आयोगाचं गठन देखील करण्यात आलेलं नाही. असं सरकार महिलांच्या सुरक्षेबाबत किती गंभीर असेल? महाराष्ट्रातील महिलांवर होणाऱ्या अत्याचारांवर गृह विभागाला प्रश्न विचारले जात नाहीत. हाच गृह विभाग भाजपच्या कार्यकर्त्यांवर गुन्हे दाखल करण्यात जी तत्परता दाखवतो तीच तत्परता बलात्कार प्रकरणातील गुन्हेगारांच्या बाबतीत दाखवली तर किमान होणाऱ्या घटनांना पायबंद बसेल. कायद्याचा धाक न उरल्याने अशा गोष्टी घडल्या तर दोष सरकरचाच असेल. 

6. बारा बलुतेदार द्रोह

अनियंत्रित लॉकडाऊनमध्ये बार-डान्सबार सुरू होते पण बारा बलुतेदार वाऱ्यावर होते. वास्तविकपणे या वर्गाची विशेष काळजी घेण्याची गरज होती. पण राज्य सरकारला केवळ वसुली मिळेल अशाच वर्गांना व्यवसाय करण्यासाठी सवलत देण्यात आली. विशेषतः बारा बलुतेदारांना व्यवसाय करण्यास वेळेची सवलत, व्यवसाय पुनर्बांधणी करण्यासाठी कमी व्याज दरात कर्ज, कर्जावरील व्याजात सवलत असे धोरणात्मक निर्णय घेणं अपेक्षित होतं. ज्यांचं हातावरचं पोट आहे अशा कोणत्याही वर्गाचा राज्य सरकारने थोडाही विचार केला नाही यापेक्षा मोठं दुःख काय असेल?

7. खेळाडू द्रोह

महाराष्ट्राची शान असणाऱ्या कुस्ती या खेळाचे महाविकास आघाडी सरकारच्या अनियंत्रित लॉकडाऊनमुळे तीन तेरा वाजले आहेत. महाराष्ट्रात कुस्तीगीरांना मैदाने गाजवण्याची संधी मिळत नसल्याने सध्या ते पंजाब, हरियाणा, दिल्ली या भागात जाऊन मैदाने गाजवत आहेत. हे सांगण्याचं कारण असं की 2019च्या विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी शरद पवार हे स्वतः कुस्तीगीर परिषदेचे अध्यक्ष असल्याचं मोठी छाती फुगवून सांगत होते, पण आता प्रत्यक्षात कुस्तीगीरांच्या छाताडावर पाय देण्याचं काम सुरू आहे. त्यांच्या समस्यांकडे लक्ष न देता त्यांना कोणतीही मदत न करता आपणच वस्ताद असल्याच्या अविर्भावात महाविकास आघाडीचे मंत्री फिरत आहेत. तसंच कोट्यावधी रुपये खर्चून तयार केलेल्या धावपटूंच्या सिंथेटिक ट्रॅकवर मंत्र्यांच्या गाड्या चालवण्यात आल्या. यामुळे ट्रॅकची खराबी होऊन धावपटूंना दुखापत झाल्यास कोण जबाबदार असेल?

8. व्यापारी/उद्योजक द्रोह

महाराष्ट्रातील व्यापारी उद्योजकांची अवस्था म्हणजे 'कोरोना से नही बल्कि वसुली से डर लगता है'. महाराष्ट्रात कित्येक व्यापाऱ्यांनी लॉकडाऊनच्या काळात उत्पन्ना एवढाच दंड भरला आहे. विनाकारणच्या लॉकडाऊनला कंटाळून दोन वेळच्या अन्नासाठी, कर्जाच्या चिंतेने बऱ्याच दुकानदारांनी शटरच्या मागून व्यवसाय सुरू केला. पण दुर्दैवाने कर्जाचे थकलेले हप्ते फेडायच्या ऐवजी दुसरेच हप्ते द्यावे लागले. लोकांनी असंख्य निवेदने दिली, विनवण्या केल्या तरीही त्यांना दया आली नाही. जेव्हा लहर आली तेव्हाच दुकानं सुरू केली. तोपर्यंत अनेकांना नैराश्येच्या गर्तेत ढकललं होतं. 

9. मदत द्रोह

ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी लॉकडाऊनच्या काळात वीजबिल माफीचं आश्वासन दिलं होतं. पण प्रत्यक्षात त्याची परिणती लोकांचं वीज कनेक्शन तोडण्यात झाली. ग्रामीण विकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी जनतेचे डोळे पांढरे होतील एवढं पॅकेज देऊ अशी घोषणा केली होती. जनतेच्या डोळ्यात पाणी आणून ते कायमचे पांढरे करण्याचं काम या सरकारने केलं. शिवाय मुश्रीफ यांच्यावर कोटीच्या कोटी उड्डाणे घेणारे घोटाळ्याचे आरोप ऐकणंच जनतेच्या नशिबी आहे. मुळात आपलं खातं कोणतं आणि आपण बोलतो काय याचं कोणतंच भान या सरकारच्या मंत्र्यांना नाहीये. अतिवृष्टी, लॉकडाऊन, चक्रीवादळ अशा अनेक गोष्टींमध्ये जनतेला झुलवलं आहे. छदामाची मदत न देता कोट्यवधींची 'वसुली' करण्याचा हा विक्रमच असेल. यामुळे जनतेच्या मनात महाविकास आघाडीला 'दमडी'चीही किंमत राहिली नाहीये.

10. कोरोना हाताळणी द्रोह

कोरोनाची परिस्थिती सगळ्यात वाईट प्रकारे कोणत्या राज्यात हाताळली गेली असेल तर दुर्दैवाने ते राज्य महाराष्ट्र आहे असं म्हणावं लागेल. सरकारच्या निष्काळजीपणामुळे आणि केंद्रावर ढकलण्याच्या वृत्तीमुळे अनेकांना आपला जीव गमवावा लागला. 'कडक निर्बंध', 'ब्रेक-द-चेन', 'कठोर निर्बंध' असे शब्दांच्या कोट्या केलेले लॉकडाऊन लावून देखील राज्य सरकार रुग्णसंख्या व मृत्यू दरावर नियंत्रण ठेवू शकलं नाही. महाविकास आघाडी सरकारचे समर्थक दुसऱ्या राज्यातील लपवलेले रुग्ण दाखवत महाविकास आघाडीची भलामण करत होते पण आपण किती बुडलोय हे न पाहता दुसरा किती बुडलाय हे बघत बसण्याचा शुद्ध मूर्खपणा करत होते.

राज्यातील विविध वर्गांसोबत असाच द्रोह सुरू आहे. राज्यपालांच्या वेशभूषेवरून 'सामना'मधून गलिच्छ भाषा वापरणाऱ्या लोकांनी स्वतःच्या धोतराला किती भोकं पडली आहेत हे बघायला हवं. स्वतःच्या फाटक्या धोतराने देशभर नंगानाच करून तुम्ही केवळ स्वतःची बेअब्रू नाही करत आहात. कारण राज्यातील जनतेच्या दुर्दैवाने तुम्ही आज सत्तेत बसले असल्याने संपूर्ण महाराष्ट्राची बेअब्रू होत आहे. हा एक प्रकारचा महाराष्ट्र द्रोहच आहे. अशा महाराष्ट्रद्रोही महाविकास आघाडीला संधी मिळेल तेव्हा मतदार नक्कीच अद्दल घडवतीलच. पंढरपूर झालं, देगलूर-बिलोलीचं घोडा मैदान जवळच आहे. पण शोकांतिका म्हणजे सध्या तरी राज्य सरकारच्या तुघलकी निर्णयांमुळे भरडून जाणं म्हणजे काय असतं ते महाराष्ट्रातील जनता अनुभवत आहे.

स्वच्छ भारत- अनेक पाऊले बदलांकडे

 

'स्वच्छ भारत'...पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या महत्वाकांक्षी योजनांपैकी एक. वास्तविक पाहता विचार करण्यासारखी गोष्ट आहे की स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर 67 वर्षांनी आपला परिसर स्वच्छ ठेवावा हे नागरिकांना सांगावं लागणं हे केवळ राजकीयच नव्हे तर प्रशासकीय आणि सामाजिक अपयश आहे. महात्मा गांधी यांच्या नावावर स्वतंत्र भारतातील राजकारणात अनेक पोळ्या भाजण्यात आल्या. पण त्यांची देशासाठी हितकारक असलेल्यांपैकी एकही तत्त्व अंगिकारण्यात आलं नाही. पंतप्रधानांनी महात्मा गांधी यांची 2019मध्ये असणारी 150वी जयंती डोळ्यासमोर ठेवून 2 ऑक्टोबर 2014 रोजी 'स्वच्छ भारत' अभियानाला सुरुवात केली. शिवाय 2 ऑक्टोबर 2019 पर्यंत सुमारे 10 कोटी टॉयलेट बांधून पूर्ण केली. एखादं काम मिशन म्हणून घेणं आणि त्याचे रिझल्ट दाखवणं हे नरेंद्र मोदी यांना उत्तम प्रकारे जमतं.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे त्यांच्या गुजरात मधील मुख्यमंत्री पदाच्या कारकिर्दीपासूनच नाविन्यपूर्ण आणि कल्पकतेने योजना राबविण्यासाठी प्रसिद्ध आहेत. कॅनॉलवरती सोलर पॅनल्स बसवणं असू देत किंवा व्हायब्रन्ट गुजरात सारखी परिषद असू देत. पूर्वीही स्वच्छतेची किंवा टॉयलेट बांधण्याची अभियानं चालायची.

मग 'स्वच्छ भारत' योजनेचं वेगळेपण असं काय?

सरकारी योजना म्हणजे कंत्राटदारांचे आणि पर्यायाने ती मिळवून देणाऱ्यांचे खिसे भरणे हा आपल्याकडचा प्रचलित प्रघात. न केलेल्या कामांची बिलं अदा करणं हा तर बऱ्याच ठिकाणचा आवडीचा खेळ असतो. यापूर्वीही कामं झाली पण काळ, काम, गुणवत्ता आणि वेग या निकषांवर ती अपयशी ठरली. युपीए सरकारने 'निर्मल भारत' नावाने योजना सुरू केली होती. महाराष्ट्रात देखील 'निर्मल ग्राम' योजना चालत होती. पण यामध्ये काम किती झालं यापेक्षा 'गुड मॉर्निंग' पथकाने किती दंड वसूल केला याची जास्त बातमी/चर्चा व्हायची. प्रत्यक्ष काम करण्यापेक्षा बाकी गोष्टी करण्यावर अधिक भर दिला जायचा. पण स्वच्छ भारत योजनेत प्रत्यक्ष काम झालं आणि त्याचे परिणाम देखील दिसू लागले आहेत. त्यामध्ये लोकसहभाग आणि जनतेप्रती उत्तरदायी असणारं सरकार या गोष्टी आजही जाणवतात. स्वच्छता करणं हे केवळ सफाई कर्मचाऱ्यांचं काम नसून एक नागरिक म्हणून आपली जबाबदारी पहिली आहे हे नागरिकांच्या मनावर बिंबवलं जात आहे. एवढंच नव्हे तर यापूर्वीच्या स्वच्छता योजनांपेक्षा सदर योजनेने समस्त नागरिकांच्या जीवनशैलीत, राहणीमानात आणि मानसिकतेत बदल करण्याचं काम केलं आहे.

जीवनशैली कशी बदलली?
फार लांब कशाला, माझं स्वतःचं उदाहरण देतो. एका दिवसाचा कौटुंबिक प्रवास केला की कारमध्ये साधारण दोन किलोची पिशवी भरेल एवढा कचरा तयार होतो. पूर्वी कधीच कचरा काच खाली करून रस्त्यावर टाकला नव्हता. पण पंतप्रधान मोदी यांनी केलेल्या जागरूकतेमुळे नेमका किती कचरा आपण बाहेर नाही टाकला याबद्दल एक अंदाज यायला लागला. इतके दिवस जे माझ्यापुरतं होतं ते परिचित व्यक्तींसोबत चर्चा करताना देखील त्यांना असं आवाहन करण्याची सवय लागली. इतकंच कशाला तर आपल्याला भेटलेला मित्र एखादा कागद जरी रस्त्यावर टाकत असेल तर तो हिसकावून घेऊन स्वतःच्या खिशात/गाडीत ठेवायची सवय लागली. माझ्यापेक्षाही अधिक क्षमतेने काम करणारे लोक मोठ्या प्रमाणावर असतील याची खात्री आहे. हा बदल केवळ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेल्या आवाहनामुळे झाला आहे हे नाकारू शकत नाही. विचार करा कित्येक लोकांनी त्यांची अशी जीवनशैली बदलली असेल आणि त्याचा थेट सकारात्मक परिणाम भारताच्या स्वच्छतेवर झाला आहे.

राहणीमान कसं बदललं?
योजना सुरू केल्याच्या घटनेला आज 7 वर्षे पूर्ण होत आहेत. या काळात देशात सुमारे 11 कोटी 30 लाख टॉयलेट बांधली गेली आहेत. प्रत्येक कुटुंबात कमीत कमी 3 सदस्य गृहीत धरले तरी सुमारे 34 कोटी लोकांना वापरण्यासाठी टॉयलेट मिळालं. त्यामुळे देशाच्या एक चतुर्थांश (25 टक्के) जनतेचं राहणीमान उंचावलं आहे असं म्हणता येईल. साधी गोष्ट आहे एखाद्या कुटुंबाला टॉयलेटची गरज आहे आणि त्यांच्याकडे पुरेसे पैसे नसतील तर ते टॉयलेटसाठी पैसे खर्च करण्याऐवजी ते इतर आणखी आवश्यक गोष्टींवर पैसे खर्च करतात. जर टॉयलेटसाठी पैसे खर्च केले तर इतर आवश्यक गोष्टींच्या खर्चांवर बंधनं येतात. ही कसरत एकतर आर्थिक गोष्टीला बाधा आणते किंवा राहणीमानावर नकारात्मक परिणाम करते. असं होऊ नये यासाठीच केंद्र सरकारने टॉयलेट आपल्या खर्चाने बांधून दिली. पर्यायाने टॉयलेट बांधण्यासाठी लागणारे पैसे सदर कुटुंबांना अन्य आवश्यक गोष्टी करण्यासाठी वापरता आले. तसंच इतर अस्वच्छ ठिकाणी नैसर्गिक विधी करण्यावर बऱ्याच प्रमाणात लगाम बसला. यातून रोगराई व त्यामुळे होणारे आणखी खर्च हे टळल्याने सदर कुटुंबातील व परिसरातील लोकांचं राहणीमान उंचावलं. दिसताना केवळ टॉयलेट दिसतं पण त्याच्या मागे असलेले आणखी पैलू हे सहजपणे दिसून येत नाहीत.

मानसिकता कशी बदलत आहे-
पंतप्रधान स्वतः झाडू घेऊन रस्त्यावर उतरले आहेत हे कोणतेही राजकीय अभिनिवेश नसणाऱ्या सामान्य माणसाला भारावून टाकतं. त्यामुळे सामान्य माणूस देखील स्वतः त्यात येनकेन प्रकारे सहभागी होण्यासाठी प्रयत्नशील राहतो. तन-मन-धन अशा कोणत्याही प्रकारे लोक सहभागी होतात. तसंच वेगवेगळ्या सण-समारंभ-उत्सव-जयंती-पुण्यतिथी-वाढदिवस अशा वेगवेगळ्या दिवसांचं औचित्य साधून स्वच्छता अभियान राबविण्यात येतं. 2014 नंतर याचं प्रमाण भरपूर वाढलं आहे हे मान्यच केलं पाहिजे. मोदींच्या लोकप्रियतेचा एक वेगळा फायदा देखील अनुभवायला मिळाला म्हणजे अगदी एखादी व्यक्ती इतरत्र कचरा टाकत असेल तर दुसरी व्यक्ती तिला सांगते, "कचरा बाहेर टाकू नकोस. मोदींनी सांगितलं आहे." खरंतर माझा परिसर स्वच्छ असला पाहिजे हे सगळ्यांनाच कळतं पण खूप कमी लोकांना वळतं. आणि ते बऱ्याच प्रमाणात वळवण्याचं काम पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलं आहे. सुस्त यंत्रणा, राजकीय निष्क्रियता, सामाजिक निद्रिस्तता, लोकांची उदासीनता या सगळ्यावर कायमचं आणि रामबाण औषध म्हणजे मानसिकता बदलण्यावर काम करणं. हे अत्यंत तुलनेनं अवघड काम आहे पण पंतप्रधानांनी याची सुरुवात जोरदार केली आहे.

देश स्वच्छ करणं हे कोणा एकट्या दुकट्याचं काम नाही, हे खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना देखील माहीत आहे. अनेक लोक सहभागी होण्यासाठी इच्छुक असतात, त्यांना प्लॅटफॉर्म मिळत नाही. काम करायचं असतं, पण सुरू कुठून करायचं हे कळत नाही. मनात असतं पण लोक प्रतिसाद देतील की नाही याबद्दल साशंकता असते. बरेच लोक आधीपासूनच काम करत असतात त्यांना ग्लॅमर मिळत नसतं. असे एक ना अनेक लोक असतात. पण या सगळ्यांसाठी 'चिंगारी' टाकण्याचं काम पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलं आहे. त्यामुळे सगळ्याच घटकांनी वेग घेतला. त्यांनी सुरुवातीपासूनच लोकसहभाग वाढवण्यावर भर दिला. 'माय गव्ह'च्या माध्यमातून लोकांना विविध सामूहिक टास्क देणं व त्या पूर्ण केल्यावर त्याला प्रसिद्धी देणं. तसंच लोकांना प्रतिज्ञा करायला लावणं अशा साध्या साध्या गोष्टींतून लोक सहभागी व्हायला लागले. लोकांना सूचना करायला देखील व्यासपीठ उपलब्ध करून देण्यात आलं. पुस्तक प्रकाशन करताना त्याला गुंडाळलेलं वेष्टण इतरत्र न टाकता स्वतःच्या खिशात ठेवून नरेंद्र मोदी यांनी नवीन मापदंड घालून दिले. लोक नरेंद्र मोदी यांच्या कोणत्याही आवाहनाला तहान भूक हरपून प्रतिसाद देतात ते अशा गोष्टींमुळेच. बाकी त्यांच्या नावानं खडे फोडणं सगळ्यात सोपं आहे पण त्याचं अनुकरण करणं अवघड आहे. कारण अजून बरंच काम करण्यासारखं आहे. प्रवास प्रेरणादायी आहे, समाधानकारक नाही.

पंतप्रधान म्हणतात की 'हम तो फकीर आदमी है, झोला लेकर आए थे और झोला लेकर जाएंगे।' नागरिकांचं जीवनमान उंचावण्यासाठी ते आपल्याला सातत्याने साद घालत आहेत. त्यासाठी त्यांच्या पातळीवर ते आपल्याला बऱ्याच गोष्टी/अभियान द्यायला तयार आहेत. प्रश्न इतकाच आहे की आपण आपली झोळी फाटकी ठेवतो की जीवन समृद्ध करण्यासाठी झोळी आणखी मोठी करतो. देश बदलेल वरून देश बदलतोय अशी परिस्थिती झाली, आपणही बदललं पाहिजेच. बदलाकडे जाणाऱ्या अनेक पावलांमध्ये चार पावलं आपलीही असावीत असं प्रत्येकाला वाटेल तेव्हाच हा बदल सर्वार्थाने घडेल.

स्वच्छ भारत विषयी पूर्वी लिहिलेला आणखी एक वेगळा ब्लॉग-
https://parkhadsanket.blogspot.com/2019/04/namo-again-part4.html?m=1