वेळेचे बंधन ठेवावे, पण दुसऱ्याने..

 

आपल्याकडे काही समजुती आहेत. उदाहरणार्थ, नेहमी नीट वागावे, पण दुसऱ्याने. नेहमी खरे बोलावे, पण दुसऱ्याने. नेहमी आदरपूर्वक बोलावे, पण दुसऱ्याने. त्याच धर्तीवर आता नव्याने असं म्हणता येईल की वेळेचे बंधन ठेवावे, पण दुसऱ्याने. याचं कारण म्हणजे नुकताच सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यपालांनी 1 महिन्यांच्या आणि राष्ट्रपतींनी 3 महिन्यांच्या सीमित कालावधीत विधिमंडळ/संसदेकडून आलेल्या विधेयकांवर निर्णय घ्यावा असे सांगितले आहे. कोणत्याही गोष्टीला कालमर्यादा निश्चितपणे असावी. कारण विशिष्ट कालावधीत काही गोष्टी झाल्या नाहीत तर त्याची मोठी किंमत मोजावी लागू शकते. जसं खटल्यांचा निकाल देण्यापूर्वी न्यायालयाला अभ्यास करावा लागतो तसाच अभ्यास राष्ट्रपती/राज्यपालांना सुद्धा करावा वाटू शकतो. त्यांच्याही निर्णयांचे दूरगामी परिणाम होत असतात. त्यामुळे निर्णय घ्यायला वेळ लावला तर जाणीवपूर्वकच वेळ लावला असा दावा प्रत्येक वेळी करता येणार नाही. अर्थात वेळकाढूपणा करणे याचं समर्थन होऊच शकत नाही. पण न्यायालयाचं असं म्हणणं आहे की वेळेतच निर्णय घेतला पाहिजे. पण दुसऱ्याने. असं म्हणतात की न्याय मिळाल्यावर प्रश्न सुटतात. पण न्यायालयाच्या बाबतीत प्रश्नच उभे राहतात. ते प्रश्न कोणते याचा उहापोह करण्याचा प्रयत्न करूया.

न्यायालयांच्या बाबतीत नेहमी चवीने पण दुर्दैवाने चर्चिला जाणारा मुद्दा म्हणजे प्रलंबित खटले. खुद्द न्यायालयाला तरी याचा नेमका आकडा माहिती असेल का? माहिती असेल तरी तो सर्वसामान्यांना सहजपणे कुठेच निदर्शनास येत नाही. 'तारीख पे तारीख' हा कुप्रसिद्ध वाक्प्रचार न्यायालयाचा संदर्भ ठेवून वापरला जातो. न्यायालयाला आपल्यावर लागलेला डाग कधी पुसावा वाटला नसेल का? कायद्यात अशी एक तरतूद आहे की एखाद्या जनहिताच्या किंवा अन्य महत्त्वाच्या मुद्यांवर कोणी तक्रार दाखल केली नाही आणि न्यायालयाला त्या गोष्टीमध्ये दखल घ्यावी वाटली तर ते तसं करू शकतात. त्याला कायदेशीर भाषेत 'सुमोटो ऍक्शन' असं म्हणतात. दुसऱ्यांच्या सुट्ट्यांवर निर्णय देणारे स्वतःच्या सुट्ट्या कमी करण्यावर सुमोटो ऍक्शन का घेत नसतील? ढीगभर उन्हाळी सुट्ट्या, ख्रिसमस सुट्ट्या असा अजूनही इंग्रजाळलेला प्रकार थांबवून स्वतःहून खटल्यांचा निपटारा करावं असं कधीच का वाटलं नसेल? यांच्या सुट्ट्या पाहिल्या की कॅलेंडर सुद्धा लाजू शकेल अशी परिस्थिती आहे. प्रलंबित खटल्यांची संख्या घटवण्यासाठी सुट्ट्या कमी करण्याचा उपाय निश्चितच करता येऊ शकेल.

सर्वसामान्य लोकांच्या चर्चेत हमखास वापरलं जाणारं एक वाक्य म्हणजे, 'कुठं ते कोर्टकचेरी करत बसतोस?' हे वाक्य निश्चितच त्रासिक भावनेनं वापरलं जातं. आपली प्रक्रिया लोकांना अजूनही किचकट, लांबलचक आणि न्यायाची शाश्वती देणारी का वाटत नाही याचाही विचार न्यायालयाने केला पाहिजे. सर्वोच्च न्यायालयाने एखादा कठोर निर्णय दिल्यास वृत्तपत्रांतून 'सर्वोच्च ताशेरे' अशा मथळ्याच्या बातम्या प्रसिद्ध होतात. पण आपल्या कामकाजाचं मूल्यमापन करून किमान त्यावर शेरे मारण्याचे कष्ट न्यायालयाने किती वेळा घेतले असतील? काही संस्थांचं नियमन कसं असलं पाहिजे, त्यावर कोणी असलं पाहिजे, किती काळासाठी असलं पाहिजे यावर न्यायालय तावातावाने निर्णय देत असते. उदाहरणच घ्यायचं झालं तर भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाबद्दल (बीसीसीआय) दिलेला निर्णय विचारात घेता येईल. तिथंल्या नियुक्त्या पूर्णपणे नियमांच्या चौकटीत आणल्या गेल्या. पण न्यायाधीशांच्या नियुक्त्यांबद्दल न्यायालय हाच न्याय स्वतःला लावायला तयार नाही. अजूनही 'अंकल्स कोर्ट' या छबीतून बाहेर येणं न्यायालयाला जमलेलं नाही. हा प्रकार म्हणजे 'नियम दुसऱ्याला, स्वातंत्र्य आम्हाला' असाच म्हणायला हवा.

सर्वसामान्यांच्या चर्चेत आणखी एक वाक्य नियमितपणे असतं, ते म्हणजे 'शहाण्याने कोर्टाची पायरी चढू नये'. काही प्रकरणांच्या संदर्भात कायदेविषयक सल्ल्यांमध्ये केली जाणारी सर्वसामान्यांची दिशाभूल, एखाद्या न्यायाधीशांच्या घरात जळालेल्या अवस्थेत सापडली जाणारी रोकड व त्यावर बदलीपेक्षा अधिक न होणारी कारवाई, विद्युत वेगात धनाढ्यांना मिळणाऱ्या खटल्यांच्या तारखा, दुय्यम विषयांवर होणारी तातडीची सुनावणी, अतिरेक्याच्या फाशीवर सुनावणीसाठी अर्ध्या रात्री उघडले जाणारे दरवाजे, अशा गोष्टी सर्वसामान्यांना अनुभवायला येणार असतील तर कोणाला कोर्टाची पायरी चढण्याचं धाडस होईल? 'न्याय द्यायचा तर सगळ्यांना समान' हे धोरण नसेल तर खटला जिंकणारा खुश होणार आणि हरणारा दोष देणार यापलीकडे काहीच ठोस होणार नाही.

आपल्याला जो काही ऐशोआराम आणि सुविधा मिळतात त्या करदात्यांच्या जीवावर. त्यामुळे त्यांना उत्तरदायी असणं बंधनकारक असावं. दुसऱ्यांना ज्ञानामृताचे डोस पाजणाऱ्यांना आपण कोणाला तरी उत्तरदायी आहोत असे वाटत नसेल का? एखाद्या वर्षात किती खटले मार्गी लागले, तुलनात्मक दृष्टीने त्यात किती वाढ/घट झाली, पुढील वर्षाचे काय लक्ष्य निर्धारित केले आहे, आपल्या यंत्रणेत कोणत्या सुधारणा घडवून आणल्या, याबद्दल न्यायालयांच्या संकेतस्थळांवर का उल्लेख केला गेला नाहीये याचाही न्यायालयाने विचार करावा. केवळ खटल्यांचा तारखा आणि निकाल प्रसिद्ध करण्याचे सोपस्कार पार पाडणे हे काही फार मोठा तीर मारल्याचे लक्षण नाही.

या सर्वांमध्ये केवळ न्यायालयंच जबाबदार आहे असं नाही. सरकारी पातळीवर, तपास यंत्रणांच्या पातळीवर, नागरिकांच्या पातळीवर देखील काही त्रुटी राहत असू शकतील. पण जसं 'आदेश' देण्यासाठी न्यायालय प्रसिद्ध आहे तसंच आम्हाला काही गोष्टी सुधारण्यासाठी तुमचं सहकार्य अपेक्षित आहे अशी एखादी 'साद' घालायला न्यायालयाला कोणतीच हरकत नसावी. बऱ्या बोलाने कोणी ऐकत नसेल तर 'आदेशा'चं हक्काचं हत्यार आहेच की न्यायालयाकडे. दुसऱ्याने काय करायचे ते सांगू नका, तुम्हाला जेवढं सांगितलं तेवढं करा असं न्यायालय बऱ्याच प्रसंगात सांगत असतेच. त्यामुळे दुसऱ्यांचा यात अडथळा आहे, असा युक्तिवाद किमान न्यायालयाने करू नये.

न्यायालयाचा अपमान होणार नाही याची काळजी घेतली पाहिजेच. त्यासोबतच न्यायालयाने देखील न्यायाचा अपमान होणार नाही याची काळजी घेतली पाहिजे. तरंच सर्वसामान्यांचा न्याय आणि न्यायव्यवस्थेवरचा विश्वास केवळ टिकणार नाही, तर दृढ होईल. कोणी वास्तववादी आणि आपल्या भल्याच्या सुधारणा करायला सांगत असेल तर आपण त्याचे खुल्या मनाने स्वागत केले पाहिजे. कोण सांगतं यापेक्षा त्याच्या मुद्द्यांमध्ये दम आहे की नाही ते बघितलं पाहिजे. त्याला अपमान म्हणत आपला अहंकार कुरवाळायचा की त्या सुधारणा अंगिकरून आपल्या सुधारित आवृत्तीत पुढे जायचे हा ज्याचा त्याचा प्रश्न आहे. समर्थ रामदासांनी सांगितल्यानुसार 'केल्याने होत आहे रे। आधी केलेचि पाहिजे', पण त्यात सुद्धा दुसऱ्याने केलेचि पाहिजे असं म्हणणार असलो तर त्या गोष्टी कधीच होणार नाहीत. त्यामुळे सुरुवात न्यायालयाने स्वतःपासून करावी. म्हणजे बाकीचे लोक 'खजील' होऊन तरी स्वतःमध्ये सुधारणा करू शकतील. स्वतः काहीही ठोस न करता केवळ दुसऱ्यांनी काय करावं याप्रकारच्या 'फाजील' निर्णयांनी देशात मोठा बदल घडेल अशा भ्रमात न्यायालय असेल तर लवकरच न्यायदेवता त्यांना सुबुद्धी देवो. 

व्यंगचित्र साभार- मित्रवर्य स्वानंद गांगल