गर्दी नियंत्रणाचे अडलेले घोडे

 

मध्यंतरी महाराष्ट्रात दुर्दैवी अपघात घडला. मुंब्रा-दिवा स्टेशन दरम्यान दोन लोकल शेजारून जाताना त्यातील काही प्रवाशांचा रेल्वे ट्रॅकवर पडून मृत्यू झाला. सुमारे 10 प्रवाशांना आपला जीव गमवावा लागला. एवढं जीवन स्वस्त झालंय का असा प्रश्न पडल्याशिवाय राहत नाही. त्यानंतर अहमदाबाद येथे घडलेला दुर्दैवी विमान अपघात, इराण-इस्राएल युद्ध, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींपेक्षा डोनाल्ड ट्रम्प खरे की खोटे, हिंदीच्या कथित सक्तीचा वाद आणि संजय राऊत यांच्या रोजच्या अभ्यासपूर्ण तसेच विद्वत्तेचे नवनवीन विक्रम प्रस्थापित करणाऱ्या प्रतिक्रिया यातून राजकारणी व मिडियाला देखील या घटनेवर बोलायला वेळ मिळाला नाही. उपमा संयुक्तिक ठरेल की नाही माहिती नाही, परंतु काही प्राणी नवीन हाडूक मिळाल्यावर हातचं टाकून तिकडे पळतात त्याचप्रमाणे आजकालची मानसिकता झाली आहे. त्यामुळेच या गंभीर विषयाकडे लक्ष वेधण्याचा हा प्रयत्न.

अशा कोणत्याही गंभीर घटनेकडे पाहताना त्याच्या मुळाशी जाणं अपेक्षित आहे. तो अपघात घडल्यानंतर राजकारणी आणि न्यूज चॅनेल वरील चर्चा पाहिल्यावर अभ्यासाची तसेच विचारांच्या कक्षा रुंदावण्याची किती गरज आहे ते अधोरेखित होईल. दरवाजे हवेत की नकोत, लोकलच्या डब्यात हवा येईल की नाही, मग लोकलची संख्या किती वाढवावी, दोन रेल्वे रुळांमधील अंतर कमी की जास्त, अपघात की घातपात यापुढे कोणतीही चर्चा गेली नाही. रेल्वे प्रशासनाने गर्दीचे योग्य नियोजन करावे, प्रवाशांनी जीव धोक्यात घालून प्रवास करू नये, दुःखात सहभागी आहे, सरकार मदत करेल, प्रशासन सहकार्य करेल. यापुढे कोणत्याच नेत्यांच्या प्रतिक्रिया गेल्या नाहीत.

थोडा सखोल विचार केला तर असं लक्षात येईल की ही जी गर्दी महानगरांमध्ये दिसत आहे त्यातील बहुतांश गर्दी रोजगाराच्या निमित्ताने तिथे आलेली आहे. पूर्वीच्या सरकारांच्या काळात त्या सरकारांच्या नेत्यांचा प्रभू श्रीरामांच्या अस्तित्वावर विश्वास नसला तरी ही गर्दी 'रामभरोसे' सोडलेली होती. महाराष्ट्रात भाजपचे सरकार सत्तेत आल्यावर पायाभूत सुविधांचे प्रकल्प मार्गी लावून किमान या गर्दीचे नियोजन करण्याचा प्रयत्न सुरू झाला. मेट्रो प्रकल्प तसेच रस्त्यांचं जाळं मजबूत करण्याचं काम सुरू झालं. पूर्वीच्या तुलनेत या गर्दीचं जीवन सुसह्य झालं तरीही ते पुरेसं निश्चितच नाहीये. कारण महानगरांमध्ये वाढणाऱ्या गर्दीचा वेग हा वाढणाऱ्या पायाभूत सुविधांच्या वेगापेक्षा अधिक आहे. त्यामुळे झालेल्या अपघाताची पुनरावृत्ती आणि संभाव्य मोठ्या दुर्घटना टाळण्यासाठी काही दीर्घकालीन आणि शाश्वत उपाय करणं क्रमप्राप्त आहे. लोकलच्या सर्वच डब्यांना स्वयंचलित दरवाजे, पुरेशी खेळती हवा, गर्दीचे नियोजन, लोकलची संख्या वाढवणे, दोन रुळांमधील अंतर वाढवता येऊ शकते का याचा अभ्यास करून अंमलबजावणी करणे असे अल्पकालीन उपाय तर निश्चितच केले पाहिजेत. पण दीर्घकालीन उपाय करायचे म्हणजे नेमकं काय करायचं?

ही गर्दी रोजगाराच्या निमित्तानेच मोठ्या शहरांमध्ये येते. या गर्दीला नियंत्रित करण्यासाठी रोजगार निर्मितीचं विकेंद्रीकरण केलं तर नक्कीच मोठ्या प्रमाणावर त्याला यश येऊ शकतं. सध्याच्या काळात आमची मुलं परदेशात आहेत हे जेवढं 'कॉलर टाइट' करून सांगितलं जातं तेवढंच किंबहुना त्याहीपेक्षा अधिक 'कॉलर टाइट' करून आमची मुलं पुण्या-मुंबईत किंवा आधुनिक प्रचलित भाषेत सांगायचं झालं तर 'मेट्रो सिटीत' आहेत असं सांगितलं जातं. हे आलं कुठून? उंच इमारती, मॉल संस्कृती, तुलनेनं सांगायला (की मिरवायला?) अभिमान वाटेल असं 'पॅकेज', वेगवान आणि चकाकती जीवनशैली याचा नको तेवढा प्रतिष्ठेचा मुद्दा केला जातो. त्या प्रतिष्ठेपेक्षाही इच्छा नसतानाही केवळ रोजगाराच्या संधीसाठी लोक मोठ्या शहरांमध्ये येऊन राहतात. महानगरांमधील कोणत्या प्रकारच्या रोजगारांचं विकेंद्रीकरण करता येऊ शकतं याचा आढावा घेतला पाहिजे. त्यामुळे कंपन्या तसेच विविध उद्योगांसाठी टीयर 3 किंवा 4 शहरांमध्ये पायाभूत सुविधा निर्माण केल्या तर आपल्याच शहरांमध्ये काम करण्याचा किंवा तुलनेनं जवळच्या शहरांमध्ये काम करण्याचा कल वाढेल. पहिल्या टप्प्यात कोणत्या शहरांमध्ये या सुविधा लवकर उपलब्ध करून देता येतील याचा विचार करायला हवा. त्या शहरासोबत फास्ट 'कनेक्टिव्हिटी देणारे' रस्ते, रेल्वे, विमान आणि शक्य असेल तिथे जलमार्ग उपलब्ध करून देता येतील यावर तातडीने काम केलं पाहिजे. किती लोकांना असं लोकलमध्ये लटकत जीव मुठीत धरून प्रवास करायला आवडत असेल? किती लोकांना आपलं आयुष्य 'ट्रॅफिक जॅम'मध्ये व्यतीत करायला आवडत असेल? कुटुंबासोबत अधिक वेळ घालवता आल्याने राहणीमानाचा दर्जा उंचावेल आणि तसंच कुटुंब व्यवस्था टिकून राहण्यासाठी मदत होईल. रोजगारासाठीच्या स्थलांतरामुळे आज अनेक गावं-छोटी शहरं वृद्धांची ठिकाणं म्हणून ओळखली जात आहेत. कुटुंब व्यवस्था भक्कम राहिली तरच देशाला उज्ज्वल भवितव्य आहे.

लोकसंख्या नियंत्रण कायद्याने भविष्यातील लोकसंख्या नियंत्रित करता येईल. पण सद्यस्थितीतील गर्दीच्या नियंत्रणासाठी रोजगाराचे विकेंद्रीकरण करणे मैलाचा दगड ठरेल. उपाय एक आणि फायदे अनेक असा मार्ग निघू शकतो. गर्दीचे नियोजन करून आपण एक पाऊल पुढे गेलो आहोत पण आता यापुढील पावलाचा विचार केला पाहिजे. असं म्हणतात की मनावरच्या ताणाचं नियोजन नाही तर नियंत्रण करून तो काढून टाकला जायला हवा. त्याच धर्तीवर नियोजन, नियंत्रण आणि विकेंद्रीकरण अशा पद्धतीने काम केलं पाहिजे. आता नियंत्रणाचे अडलेले घोडे पुढे विकेंद्रीकरणाच्या दिशेने पुढे दामटायला हवे, अन्यथा ते कधी आपल्यावरच उधळेल याचा नेम नाही.