आजपासून महाराष्ट्रातील काही जिल्ह्यातील शेतकरी संपावर जात आहेत. दूध,
भाजीपाला याची टंचाई निर्माण करून सरकारला ताकद दाखवण्याचा इरादा आहे. सर्वप्रथम हे
लक्षात घेतलं पाहिजे की शेतकरी हाच
आपला अन्नदाता आहे.
त्यामुळं त्याची ताकद कोणत्याही एककात मोजून त्याचा अपमान करता येणार नाही. माझी खात्री आहे की
शेतकऱ्यांचे कैवारी असल्याचं नाटक करणाऱ्यांनीच हे
संपाचं खूळ आपल्या बळीराजाच्या डोक्यात भरलं आहे. संघटनांच्या राजकारणाचा सखोल अभ्यास असल्यास या
गोष्टी लगेच लक्षात येतील. नावं घ्यायची गरज नाही कारण असे ढोंगी लोक कोण कोण आहेत ते महाराष्ट्रातल्या 'डोळस' लोकांना माहिती आहे. दुर्दैवानं काही शेतकरी या खुळाला बळी पडले आहेत. खूळ म्हणायचं कारण काय हे सुध्दा आपण विस्तारानं पाहू.
जर कोणत्याही संपांचा इतिहास तपासला तर असं लक्षात येईल की संप हे बहुतांश वेळा विनाशाकडे घेऊन गेले आहेत किंवा निष्फळ तरी झाले आहेत. असे खूप कमी संप आहेत जे न्याय देऊन गेले आहेत. मग ते कोणत्याही क्षेत्रातील संप असोत. त्यासाठी गिरणी कामगारांचा संप, सततचे बँकिंग कर्मचाऱ्यांचे संप, निवासी डॉक्टरांचे संप अशी काही उदाहरणं घेता येतील. या संपांमुळं ठोस काही हाती लागल्याचं इतिहास सांगत नाही. कुठलंही सरकार असलं तरी एखाद्या मागणीवर बोळवण करतात, संघटनांचे म्होरके त्यात सामील होतात आणि विषय तात्पुरता मिटवतात. दीर्घकालीन निराकरण होतच नाही. कोणतेही संप करताना त्याचा सारासार विचार करायचा असतो याचा विसर पडलेला दिसतो.
एकवेळ भाजीपाला लागवड करणार नाहीत. पण दुभत्या जनावरांना तर दूध देऊ नका असं सांगू शकत नाही. मग या दुधाचं करायचं तरी काय? जनावरांना चारा पाणी तरी द्यावंच लागेल. तो खर्च कुठून करायचा? भाजीपाला नाही पिकवला तर मिळणारं कमी उत्पन्न देखील बंद होईल. तसंही आपल्याच बांधवांची उपासमार कोणताच हाडाचा बळीराजा करणार नाही.
बरं या आंदोलनातून होतं तरी काय?
ऊस दराची आंदोलनं होतात तेव्हा ट्रक, ट्रॅक्टर यांची तोडफोड होते. ही वाहनं सरकारी असतात का? आपल्याच लोकांचं नुकसान होतं. सरकारी बसची तोडफोड झाली तरी सरकार आपण भरलेल्या टॅक्स मधूनच त्या काचांची दुरुस्ती होते. अनेकवेळा दूध दरासाठी दूध रस्त्यावर ओतून दिलं जातं. हे दूध सरकारचं असतं का आपल्या गरीब शेतकऱ्यांचं? मग विचार करा की नुकसान कोणाचं झालं?
या संपासाठी 4 लाख बॅनर्स व स्टिकर छापली आहेत म्हणे. हा पैसा कुठून आला? एवढे पैसे धनाढ्य लोकांकडं होते तर किमान 400 शेतकऱ्यांची तरी कर्जमाफी करायची होती. उद्या तुमची राजकीय पोळी भाजून झाली की ही बॅनर कचराच आहेत. सुज्ञपणे विचार करायला शिकलं पाहिजे. एवढंच जर मनापासून वाटत असेल की शेतकऱ्यांवर अन्याय होतोय तर लक्षात घ्यावं की शेतकरी राजकारणाचं साधन नसून न्याय मिळवून द्यायचं साध्य आहे. शेतकऱ्यांनी संपासाठी नाही तर शेती फुलवण्यासाठी व शेतमाल विकण्यासाठी संघटित होण्याची गरज आहे. कारण सरकार कोणाचंही असलं तरी नुकसान शेतकऱ्यांचं आणि सामान्य माणसाचंच होणार आहे. कृपया या नुकसान करणाऱ्या खुळात आपल्या पोशिंद्यांनी सहभागी होऊ नये हीच अपेक्षा.
जर कोणत्याही संपांचा इतिहास तपासला तर असं लक्षात येईल की संप हे बहुतांश वेळा विनाशाकडे घेऊन गेले आहेत किंवा निष्फळ तरी झाले आहेत. असे खूप कमी संप आहेत जे न्याय देऊन गेले आहेत. मग ते कोणत्याही क्षेत्रातील संप असोत. त्यासाठी गिरणी कामगारांचा संप, सततचे बँकिंग कर्मचाऱ्यांचे संप, निवासी डॉक्टरांचे संप अशी काही उदाहरणं घेता येतील. या संपांमुळं ठोस काही हाती लागल्याचं इतिहास सांगत नाही. कुठलंही सरकार असलं तरी एखाद्या मागणीवर बोळवण करतात, संघटनांचे म्होरके त्यात सामील होतात आणि विषय तात्पुरता मिटवतात. दीर्घकालीन निराकरण होतच नाही. कोणतेही संप करताना त्याचा सारासार विचार करायचा असतो याचा विसर पडलेला दिसतो.
एकवेळ भाजीपाला लागवड करणार नाहीत. पण दुभत्या जनावरांना तर दूध देऊ नका असं सांगू शकत नाही. मग या दुधाचं करायचं तरी काय? जनावरांना चारा पाणी तरी द्यावंच लागेल. तो खर्च कुठून करायचा? भाजीपाला नाही पिकवला तर मिळणारं कमी उत्पन्न देखील बंद होईल. तसंही आपल्याच बांधवांची उपासमार कोणताच हाडाचा बळीराजा करणार नाही.
बरं या आंदोलनातून होतं तरी काय?
ऊस दराची आंदोलनं होतात तेव्हा ट्रक, ट्रॅक्टर यांची तोडफोड होते. ही वाहनं सरकारी असतात का? आपल्याच लोकांचं नुकसान होतं. सरकारी बसची तोडफोड झाली तरी सरकार आपण भरलेल्या टॅक्स मधूनच त्या काचांची दुरुस्ती होते. अनेकवेळा दूध दरासाठी दूध रस्त्यावर ओतून दिलं जातं. हे दूध सरकारचं असतं का आपल्या गरीब शेतकऱ्यांचं? मग विचार करा की नुकसान कोणाचं झालं?
या संपासाठी 4 लाख बॅनर्स व स्टिकर छापली आहेत म्हणे. हा पैसा कुठून आला? एवढे पैसे धनाढ्य लोकांकडं होते तर किमान 400 शेतकऱ्यांची तरी कर्जमाफी करायची होती. उद्या तुमची राजकीय पोळी भाजून झाली की ही बॅनर कचराच आहेत. सुज्ञपणे विचार करायला शिकलं पाहिजे. एवढंच जर मनापासून वाटत असेल की शेतकऱ्यांवर अन्याय होतोय तर लक्षात घ्यावं की शेतकरी राजकारणाचं साधन नसून न्याय मिळवून द्यायचं साध्य आहे. शेतकऱ्यांनी संपासाठी नाही तर शेती फुलवण्यासाठी व शेतमाल विकण्यासाठी संघटित होण्याची गरज आहे. कारण सरकार कोणाचंही असलं तरी नुकसान शेतकऱ्यांचं आणि सामान्य माणसाचंच होणार आहे. कृपया या नुकसान करणाऱ्या खुळात आपल्या पोशिंद्यांनी सहभागी होऊ नये हीच अपेक्षा.
By Sanket...
संपाचं खूळ डोक्यात भरणाऱ्यांसाठी...
संपाचं खूळ डोक्यात भरणाऱ्यांसाठी...
No comments:
Post a Comment