'असहिष्णुता'...देशात की संमेलनात?

नुकतेच बडोद्यात 91व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे सूप वाजले. हे पार पडलेलं संमेलन पाहिलं तर त्यात सामाजिक गोष्टींपेक्षा राजकीय गोष्टींमध्ये अधिक रस घेतला गेला. अनेक दिवसांनी 'असहिष्णुता' नावाचा प्रकार जिवंत असल्याचा काहींना साक्षात्कार झाला. मनात अस्वस्थता काय, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी काय, उन्मादी वातावरण काय, इत्यादी इत्यादी. त्यातूनच काहींनी पुन्हा एकदा पुरस्कार वापसी गँगचं समर्थन करायचा सूर लावला. एकूण काय तर देशात किती असहिष्णू वातावरण आहे याची जाणीव करून द्यायचा पुरेपूर प्रयत्न केला गेला (प्रयत्न केला का अजेंड्यानुसार काम केलं हा संशोधनाचा विषय आहे). पण असहिष्णुता असेलच तर ती कुठं आहे ते देखील तपासण्याची गरज आहे.

संमेलनाच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत लोकशाही भासवण्याच्या नादात निवडणुकीला आलेल्या तद्दन बाजारू स्वरूपाबद्दल या लोकांनी इतक्या कळकळीनं कधी मत नोंदवल्याचा इतिहास नाही. या स्वरूपाच्या निवडणुकीमुळे अनेक कर्तबगार व महान साहित्यिकांना या सन्मानापासून वंचित राहावं लागलं आहे. ही निवडणूक म्हणजे एखाद्या राजकीय निवडणुकीपेक्षा कमी नाही. फक्त ती वर्षातून एकदाच होत असल्याने त्याची तितकी तीव्रता जाणवत नाही. यामुळं असंही होतं की संमेलनाध्यक्ष म्हणजे एक गेले आणि दुसरे आले या पलीकडं काहीच होत नाही. लोकप्रतिनिधी हे मतदारांना उत्तरदायी असतात(उत्तरं देतात किंवा नाही देतात हा भाग वेगळा) पण त्यांनी कर्तव्यात कसूर केली तर त्यांची गच्छंती करण्याचा अधिकार त्यांच्या मतदारांना आहे. पण इथं कोणतंही उत्तरदायित्व निश्चित केलेलं नाही. त्यामुळं सन्माननीय अपवाद वगळता किती लोकांनी भरीव कामगिरी करून दाखवली आहे हा प्रश्न निरुत्तर करणाराच आहे. अलीकडं तर संमेलन अध्यक्षपदी निवड झाल्यावरच त्या व्यक्तिमत्वाची ओळख महाराष्ट्राला होते. काही लोकांचा तर संमेलन संपल्यावर वर्षभर साहित्य क्षेत्रासाठी भरीव कार्य करण्यापेक्षा सवंग लोकप्रियता मिळवण्यासाठी विविध कार्यक्रमाच्या व्यासपीठावरून वादग्रस्त वक्तव्य करण्याचा सिलसिला सुरू असतो. याबद्दल देखील बोलण्याची तसदी या असहिष्णुतावाद्यांनी घेतलेली नाही.
राजकारणयुक्तच सामाजिक समीक्षा करायची होती तर अनेक मुद्दे होते. महाराष्ट्राच्या एका भागात वेगळ्या राज्याच्या मागणीवरून काही राजकारणी वातावरण तापवण्याचं काम करत आहेत. त्याचीही चांगल्या प्रकारे समीक्षा करून विविध प्रकारची अभ्यासपूर्ण मतं मांडता आली असती. तसंच विविध राज्यांत जातीवरून राजकीय चुली पेटवण्याचे उद्योग सुरू आहेत त्यावर देखील भाष्य करता आलं असतं. ज्या गुजरातच्या भूमीवरून असहिष्णुतेचा शंखनाद केला तिथं 2-3 महिन्यांपूर्वी जातीयवाद किती शिगेला पोहोचला होता याची देखील चिंता व्यक्त करता आली असती. पण हा कंपू स्वतःच्या निवडणुकीत गुंतलेला असल्यानं गुजरातच्या भूमीवर काय परिस्थिती होती याकडे दुर्लक्ष झालं असावं. केरळसारख्या राज्यात होणाऱ्या असहिष्णुतेबद्दल चकार शब्द काढण्याची इच्छा झाली नाही. त्यामुळं उपस्थित केलेले मुद्दे केवळ सोयीस्कर आणि ठराविक अजेंडा राबविण्यासाठीच उपस्थित केले आहेत यापलीकडे याला काही एक अर्थ नाही.
मराठी साहित्य संमेलनासाठी महाराष्ट्र सरकारने भरीव निधी उपलब्ध करून द्यायला हवा. कारण भाषेच्या संवर्धन व समृद्धीसाठी राजाचा आशीर्वाद असलेला कधीही चांगला. पण तरीही सरकारनं संमेलनात कोणत्याही प्रकारचा हस्तक्षेप करू नये. त्यामुळं संमेलनाचं सरकारी कार्यक्रमात रूपांतर होणार नाही. आणि जसं संमेलनाचा सरकारी कार्यक्रम होऊ द्यायचा नाहीये तसंच संमेलन हे कुठल्याही धनाढ्य संस्थेच्या दावणीला बांधायचं नाहीये. आर्थिक कारणांसाठी तर अजिबातच नाही. याचा विशेष उल्लेख करण्याचं कारण म्हणजे याचं एक अलीकडच्या काळातील ज्वलंत उदाहरण उपलब्ध आहे. त्यामुळं अशा प्रकारच्या गोष्टी टाळलेल्याच उत्तम. खरं म्हणजे संमेलनाचा उद्देश फक्त मराठी साहित्य, भाषा आणि पर्यायाने एकूणच मराठीची समृद्धी एवढाच असला पाहिजे. राजकीय, सामाजिक अथवा साहित्यिक प्रतिमा उजळवण्यासाठी साहित्य संमेलनासारख्या पवित्र मंचाचा वापर करण्यात येऊ नये.
राजा चुकत असेलही. कुठलाच राजा परिपूर्ण नसतो. फक्त तो किती परिपक्व आहे याची शहानिशा केली तरच राजा नेमका किती चुकला याची प्रत्यक्षात जाणीव होऊ शकेल. आणि चुकांचा पाढा वाचायचा असेल तर 'जाणते-अजाणते' असे सगळेच 'राजे-महाराजे' यांच्याही चुकांची मांडणी करणं क्रमप्राप्त आहे. चुका दाखवणं हे जसं आद्य कर्तव्य आहे तसंच एक साहित्यिक वा समीक्षक म्हणून आपण नागरिकांच्या ज्ञानात (चुकीच्या ज्ञानाची नव्हे) किती चांगली भर पाडू शकतो हे देखील महत्त्वाचं आहे. आश्चर्यकारक गोष्ट इतकीच आहे की राजा चुकतो ही जाणीव 2014 नंतरच व्हायला लागली. भिन्न विचारधारेचा राजा झाल्यावर असे साक्षात्कार व्हायला लागले आणि त्यातून फक्त 'विशिष्ट' घटनांसाठीच पुरस्कार वापसी व तत्सम गोष्टी सुरू झाल्या. जातीयवाद किंवा यांच्या विरोधी विचारधारांच्या व्यक्तींच्या हत्येसाठी कोणी पुरस्कार वापसी केल्याचं ऐकिवात नाही. यातूनच स्पष्ट होतं की या ठिकाणी वैचारिक असहिष्णुता किती ठासून भरलेली आहे. आणि अशावेळी आपण देशातील असहिष्णुतेच्या गोष्टी करतो तेव्हा आपल्या अंतरंगात डोकावून पाहण्याची वेळ आलेली आहे हे समजून घेतलं पाहिजे. खरं तर समाजातल्या वाईट प्रवृत्तींबद्दल अस्वस्थता ही नाहीये तर वर्षानुवर्षे थाटलेली बुरसटलेली जुनाट दुकानदारी धोक्यात आली आहे ही खरी अस्वस्थता आहे. यामुळंच या वैचारिक असहिष्णुतेनं जन्म घेतला आहे. अशा दुटप्पीपणामधूनच दिसून येतं की असहिष्णुता देशात नाही तर संमेलनातच आहे.