काही व्यक्तींना उपोषण हाच एकमेव उपाय वाटतो तेही विशेष प्रयत्न न करता. प्रश्न कितीही गंभीर असला तरी उपोषणास बसून त्यास भावनिक रंग देण्याचा मोह अनेकांना आवरत नाही. कदाचित कर्मदरिद्रीपणा उपोषणाने झाकता येतो असा त्यांनी समज करून घेतला असावा. अन्याय होतोय असं वाटल्यास त्यासाठी न्यायालय ही व्यवस्था अस्तित्वात असताना हा कसला ढोंगी आत्मक्लेश? असं मनात आलं म्हणून उपोषण करणं कितपत योग्य आहे?
'एकचालकानुवर्तित्व' या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या तत्वाला अगदी प्रखर विरोध करणाऱ्यांना सगळ्या भ्रष्टाचार निर्मुलनाची सूत्रे लोकपालाकडे एकवटलेली चालणार आहेत यापेक्षा अधिक दुटप्पी भूमिका असू शकत नाही. अगदी पंतप्रधान सुद्धा या लोकपालच्या कक्षेत आहेत. लोकशाहीच्या नावाचा उदोउदो करणाऱ्यांना हे चालणार आहे का? अनेक पंतप्रधान प्रामाणिकच होते आणि आहेत हे इतिहास/वर्तमान चाळून पाहिल्यास नक्की कळेल. एखादी नवी व्यवस्था उभारणे यात काही गैर नाही. पण समांतर/वरचढ व्यवस्था निर्माण करणे हे निर्बुद्धपणाचे लक्षण आहे. लोकांना समांतर व्यवस्था उभारण्यात काय स्वारस्य असते ते कळत नाही. असलेल्या व्यवस्था सक्षम करण्याचा आग्रह न धरता ही नवीन टूम काढून काय मिळवलं गेलं? पुढील निवडणुकीपासून लोकपालच निवडून देऊ. पंतप्रधानांनी चुकून गैरव्यवहार केला तर?
गर्दी जमवणे यात काही विशेष नव्हे. पण ती गर्दी जमवण्याचे प्रयोजन काय हे तपासणे सुद्धा आवश्यक ठरते. या उपोषित टोळीतले काही कुपोषित लोक राजकारणात सुद्धा उतरले. त्यांनी व्यवस्था बदलण्याच्या नावाखाली काय दिवे लावले हे लोक जाणून आहेत. स्वतःची एकी न टिकवू शकलेले हे लोक देशाची एकी टिकवतील अशी अपेक्षा करणे हास्यास्पद ठरेल. संसदेत निवडून जायची यांची इच्छा (पात्रता?) नाही. परत आमच्याकडे पैसा नाही ही सबब द्यायला रिकामे. तसं असेल तर ही आंदोलनं मंडप,कुलर आणि गाद्या घालून कशी होतात याचंही वास्तव जाणलं पाहिजे. घटनात्मक पदावर नसताना आलिशान गाड्या कुठून येतात हे देखील गूढच आहे. प्रश्न आंदोलन करण्याबद्दल नाहीये. प्रश्न नैतिकतेचा आहे. निवडणुकीतल्या पैशांची खुमासदार चर्चा होते तशी आंदोलनाबद्दल का होत नाही? या उपोषित लोकांना व्यवस्थेत समाविष्ट व्हायचे नाहीये. पण व्यवस्था आपल्या उपोषणाच्या तालावर नाचली पाहिजे हा यांचा आग्रह आहे. हे अत्यंत मूर्खपणाचे आहे.
उपोषण हेच प्रश्नाचे निराकरण करण्याचे साधन असल्यास पंतप्रधान आणि विरोधी पक्ष नेत्यांनी सुद्धा उपोषणास बसावे. ऊर बडवून काम करण्याची काही गरज नाही. एखादे मोकळे मैदान बघावे आणि मंडप टाकून बसावे उपोषणास. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर एखादी मागणी मान्य न झाल्यास उपोषणाचा 'अण्णा' पॅटर्न वापरावा.
समाजकार्यच करावयाचे असल्यास अनेक क्षेत्रात वाव आहे. पण मंत्र्यांचा राजीनामा घेण्यापालिकडं समाजकार्य नसलेल्यांना सामाजिक कार्यकर्ते कुठल्या आधारावर म्हणायचे हा प्रश्नच आहे. अशा लोकांच्या शिडात काहींनी हवा भरल्यामुळंच आजकाल गल्लोगल्ली स्वयंघोषित व कथित सामाजिक कार्यकर्ते निर्माण होत आहेत. बाकी कर्तृत्व शून्य. वयाचा आणि किरकोळ कामाचा आदर नक्कीच आहे. पण उपोषणातून प्रसिद्धीचा इतका हव्यास हा आदर लयाला घेऊन जाईल. अन्यथा या वागण्यास परिपक्वता म्हणण्या ऐवजी रामलीला मैदानावरील बाल(अण्णा)लीला म्हणणेच संयुक्तिक ठरेल. अशा प्रकारच्या लोकांना कोणत्याही पक्षाच्या सरकारने प्रमाणापेक्षा अधिक महत्त्व देऊ नये.
'एकचालकानुवर्तित्व' या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या तत्वाला अगदी प्रखर विरोध करणाऱ्यांना सगळ्या भ्रष्टाचार निर्मुलनाची सूत्रे लोकपालाकडे एकवटलेली चालणार आहेत यापेक्षा अधिक दुटप्पी भूमिका असू शकत नाही. अगदी पंतप्रधान सुद्धा या लोकपालच्या कक्षेत आहेत. लोकशाहीच्या नावाचा उदोउदो करणाऱ्यांना हे चालणार आहे का? अनेक पंतप्रधान प्रामाणिकच होते आणि आहेत हे इतिहास/वर्तमान चाळून पाहिल्यास नक्की कळेल. एखादी नवी व्यवस्था उभारणे यात काही गैर नाही. पण समांतर/वरचढ व्यवस्था निर्माण करणे हे निर्बुद्धपणाचे लक्षण आहे. लोकांना समांतर व्यवस्था उभारण्यात काय स्वारस्य असते ते कळत नाही. असलेल्या व्यवस्था सक्षम करण्याचा आग्रह न धरता ही नवीन टूम काढून काय मिळवलं गेलं? पुढील निवडणुकीपासून लोकपालच निवडून देऊ. पंतप्रधानांनी चुकून गैरव्यवहार केला तर?
गर्दी जमवणे यात काही विशेष नव्हे. पण ती गर्दी जमवण्याचे प्रयोजन काय हे तपासणे सुद्धा आवश्यक ठरते. या उपोषित टोळीतले काही कुपोषित लोक राजकारणात सुद्धा उतरले. त्यांनी व्यवस्था बदलण्याच्या नावाखाली काय दिवे लावले हे लोक जाणून आहेत. स्वतःची एकी न टिकवू शकलेले हे लोक देशाची एकी टिकवतील अशी अपेक्षा करणे हास्यास्पद ठरेल. संसदेत निवडून जायची यांची इच्छा (पात्रता?) नाही. परत आमच्याकडे पैसा नाही ही सबब द्यायला रिकामे. तसं असेल तर ही आंदोलनं मंडप,कुलर आणि गाद्या घालून कशी होतात याचंही वास्तव जाणलं पाहिजे. घटनात्मक पदावर नसताना आलिशान गाड्या कुठून येतात हे देखील गूढच आहे. प्रश्न आंदोलन करण्याबद्दल नाहीये. प्रश्न नैतिकतेचा आहे. निवडणुकीतल्या पैशांची खुमासदार चर्चा होते तशी आंदोलनाबद्दल का होत नाही? या उपोषित लोकांना व्यवस्थेत समाविष्ट व्हायचे नाहीये. पण व्यवस्था आपल्या उपोषणाच्या तालावर नाचली पाहिजे हा यांचा आग्रह आहे. हे अत्यंत मूर्खपणाचे आहे.
उपोषण हेच प्रश्नाचे निराकरण करण्याचे साधन असल्यास पंतप्रधान आणि विरोधी पक्ष नेत्यांनी सुद्धा उपोषणास बसावे. ऊर बडवून काम करण्याची काही गरज नाही. एखादे मोकळे मैदान बघावे आणि मंडप टाकून बसावे उपोषणास. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर एखादी मागणी मान्य न झाल्यास उपोषणाचा 'अण्णा' पॅटर्न वापरावा.
समाजकार्यच करावयाचे असल्यास अनेक क्षेत्रात वाव आहे. पण मंत्र्यांचा राजीनामा घेण्यापालिकडं समाजकार्य नसलेल्यांना सामाजिक कार्यकर्ते कुठल्या आधारावर म्हणायचे हा प्रश्नच आहे. अशा लोकांच्या शिडात काहींनी हवा भरल्यामुळंच आजकाल गल्लोगल्ली स्वयंघोषित व कथित सामाजिक कार्यकर्ते निर्माण होत आहेत. बाकी कर्तृत्व शून्य. वयाचा आणि किरकोळ कामाचा आदर नक्कीच आहे. पण उपोषणातून प्रसिद्धीचा इतका हव्यास हा आदर लयाला घेऊन जाईल. अन्यथा या वागण्यास परिपक्वता म्हणण्या ऐवजी रामलीला मैदानावरील बाल(अण्णा)लीला म्हणणेच संयुक्तिक ठरेल. अशा प्रकारच्या लोकांना कोणत्याही पक्षाच्या सरकारने प्रमाणापेक्षा अधिक महत्त्व देऊ नये.
No comments:
Post a Comment