વિકાસ નહી, કાઁગે્સનો રાજકારણ ગાંડો છે

(विकास नाही, काँग्रेसचं राजकारण वेडं आहे)

सध्या गुजरात विधानसभा निवडणुकीवरून वातावरण बरंच तापलंय. काँग्रेसनं विकास वेडा झालाय अशी सुरुवात करून आव्हान देण्याचा प्रयत्न केला. नक्की विकास वेडा झालाय का काँग्रेसचं राजकारणच आधीपासून वेडं आहे? कारण इतिहास आणि वर्तमानात नजर टाकली तर याचं उत्तर लगेच मिळेल. पण अपप्रचार करणारे लोक या निवडणुकीच्या राजकारणातला फरक लक्षात घ्यायला अजूनही तयार नाहीत. मोदी घाबरलेत वगैरे वगैरे टूम सोडणं सुरू झालं. व्यापारी वर्ग नाराज आहे मग भाजप पराभूत होईल. मग त्यावरून आपण देशाचा नूर पालटून टाकू या प्रकारची दिवास्वप्न पाहण्यात काही लोक धन्यता मानत आहेत. इतकी विखारी हवा सोशल मीडियाच्या माध्यमातून तयार करण्यात आली आहे की उद्या काँग्रेस पक्ष सत्तेत नाही आला तर देशाची अपरिमित हानी होईल. असो. विखारी उद्योग ज्यांचे त्यांना लखलाभ. प्रश्न नेमके काय आहेत हा वेगळा मुद्दा आहे. पण निवडणुकीचं राजकारण नेमकं कोणत्या दिशेनं जातंय ते पाहू.
सगळ्यात आधी भाजपच्या गुजरातमधील राजकारणावर बोलू. आज 2017 ची विधानसभा निवडणूक समोर आहे. ही निवडणूक सुद्धा भाजप इतके वर्षांच्या विकासकामांवर लढवतोय. भाजपनं गुजरातमध्ये केलेला विकास सगळ्या देशानं देखील पाहिला आहे. त्यामुळं कुठलीही जातीय समीकरणं केंद्रस्थानी ठेवावी लागत नाहीयेत. पण यावेळी परिस्थिती वेगळी आहे. नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाल्यामुळं दिल्लीत स्थायिक झाले. गेल्या 5 वर्षात 3 मुख्यमंत्री गुजरातने पाहिले आहेत. केंद्र सरकारच्या अनेक धोरणांचा व निर्णयांचा प्रभाव देखील पडतो आहे. तसंच 2015 पासून पटेल आरक्षणाच्या आंदोलनामुळे एका 'बालहट्टात' संपूर्ण गुजरात राज्य घुसळून निघालं. नंतर काही छोट्या मोठ्या घटना घडल्या. त्यामुळं अनेकांना प्रश्न असा पडलाय की गुजरातमध्ये भाजपचं काय होईल?
काँग्रेसबद्दल बोलायचं झालं तर आजची विधानसभा निवडणूक तोंडावर असताना काँग्रेसनं पुन्हा एक विचित्र खेळ खेळायचं ठरवललेलं दिसतंय. सगळं राजकारण विकासकेंद्रीत असताना ते जातीय पातळीवर घेऊन जात आहे. दलित, ओबीसी व पटेल यांच्या स्वयंघोषित अहंकारी नेत्यांना पक्षात घेताना आरक्षण वगैरे गोष्टींचं चित्र निर्माण करून जातीय राजकारण करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. कोणाला पक्षात घेणं चुकीचं नाही पण अशी विचित्र चित्रं निर्माण करून पक्षप्रवेश घडवून आणणं हे सामाजिकदृष्ट्या अत्यंत चुकीचं आहे. यातून अशी शंका यायला लागते की या पक्षाला भारताच्या जनतेला नेहमीच जातीय जोखडांमध्येच जखडून ठेवायचं आहे का? आणि हे दुसऱ्यांना जातीयवादी म्हणणार. केवढा मोठा विरोधाभास आहे ते लक्षात येईल.
मोदी घाबरलेत अशी आवई उठवली जात आहे. जर मोदींच्या राजकारणाचा अभ्यास केला तर मोदी कोणतीही निवडणूक अथवा काम गांभीर्यानं घेतात हे लक्षात येईल. त्यामुळं या आरोपाला अर्थ नाही. वाढलेल्या दौऱ्यांबद्दल बोलायचं झालं तर अनेक नेते आपल्या मतदारसंघात फिरकतसुद्धा नाहीत. त्यांना ती कौटुंबिक जहागीरच वाटत असते ना. किमान यांना गृहराज्याची चिंता आहे. तसंच नोटाबंदी व जीएसटी लागोपाठ आल्यामुळं सगळ्यात जास्त फटका व्यापारी वर्गाला बसलाय यात कोणतंच दुमत असण्याचं कारण नाही. मुळात मोदींना असले स्वतःच्या हक्काच्या मतपेढीला धक्का देतील असे निर्णय घेण्याची काय गरज होती? जी नोटाबंदी काही वर्षांपूर्वीच होणं गरजेची होती ती केली असती परत कधीतरी. अजून थोडे जास्त जवान शहीद झाले असते. आपल्या देशातल्या मूठभर राजकारण्यांची प्रादेशिक स्वार्थासाठी राष्ट्रीय सुरक्षेबाबत खेळ करायची जुनी खोड आहे. तसंच अजून काही मूठभर लोक वेगळ्या मार्गाने श्रीमंत झाले असते. कोणी सांगितलेलं ही नसती उठाठेव करायला. देश चाललाच होता ना. जीएसटी आत्ता नाही तर 2020ला आणला असता की. गडबड काय होती? तसंही 4 वर्षे उशीर झालाच होता. अजून 2-3 वर्षे उशीर झाला असता. अजून काही वर्षे कररचना क्लिष्ट राहिली असती. आपली हक्काची मतपेढी धोक्यात घालून संकटात येण्याची काय गरज होती? तसंही आपल्या देशाचा राजकीय इतिहास पाहिला तर आपले तथाकथित गड सांभाळायला प्रचंड प्राधान्य दिलं जातं हे लक्षात येईल. त्यामुळं मोदींनी असं करायला काही हरकत नव्हती. आपल्याला मिळालेल्या सुभेदाऱ्या महत्वाच्या असतात. त्या सुभेदाऱ्या वारसा हक्काने आंदण मिळाल्यासारख्या वागवायच्या व वाचवायच्या असतात. बाकी देशाचं काही का होईना. बंद तर पडत नाही देश. इथंच खरी गंमत आहे. या पारंपरिक बुरसटलेल्या व देशहिताचा बळी देण्याच्या राजकारणाला हद्दपार करत मोदींनी देशातील सुधारणांना प्राधान्य दिलं. विशिष्ट मतपेढीच्या हितापेक्षा देशहिताच्या गोष्टी करण्यावर भर दिला. बाकीच्या राजकीय पक्षांना निवडणुकीतल्या पराभवापेक्षा हे जास्त झोंबणारं आहे. कारण यामुळं पारंपरिक राजकीय दलालीला सुरुंग लागला आहे. उगीच नाही दलाल व दुकानदार राजकीय पक्षांनी उच्छाद मांडलेला. इतका उच्छाद की ज्या पक्षांना इतके वर्षे काँग्रेस देशहितासाठी घातक वाटत होता त्यांना स्वतः बुडताना आज काँग्रेसच जवळचा वाटायला लागला. काँग्रेस पुन्हा त्याच बुरसटलेल्या जातीय राजकारणाला हवा देत आहे. समाजात जातीव्यवस्था खोलवर रुजली असल्याने प्रत्येक राजकीय पक्ष मतांसाठी जातीय समीकरणं आखत असतो. समीकरणं आखणं आणि नको तितकं उदात्तीकरण करणं यात मूलभूत फरक असतो. उद्या काँग्रेस पक्ष गुजरातमध्ये सत्तेत आला तरी ज्या नेत्यांचं जातीय समीकरण जोडू पाहत आहे त्यांच्यामध्येच लढाई सुरू होणार आहे. विकास राहिला बाजूला, फक्त जातींमध्येच संघर्ष सुरू होईल. त्यामुळंच तर विकासाला वेडं ठरवायची धडपड सुरू आहे. या सगळ्या राजकारणाचा अभ्यास करणाऱ्या कोणालाही लक्षात येईल की विकास नाही, तर काँग्रेसचं राजकारणच वेडं आहे. एक वेडा दुसऱ्याला वेडा ठरवायचा प्रयत्न करतो तेव्हा तो प्रयत्न किती गांभीर्यानं घ्यायचा हे जनताच ठरवेल.