कर्मदरिद्री 500 दिवस- भाग 6

स्थगिती सरकार- स्थगित योजना

महाविकास आघाडी सरकारने काय केलं याचा इतिहास लिहिला जाईल तेव्हा स्थगिती दिली हे पहिल्या क्रमांकावर लिहिलं जाईल. त्यांना स्वतःला खूप काही करण्यासारखं होतं. पण त्यांनी स्वतः काही न करता केवळ आधीच्या सरकारने केलेल्या चांगल्या योजनांचं श्रेय माजी सत्ताधाऱ्यांना मिळू नये यासाठी त्यांच्या चांगल्या योजनांना स्थगिती देण्याचे काम तेवढं आवर्जून केलं.

 

1. मराठवाडा वॉटर ग्रीड

मराठवाड्या वरचा दुष्काळग्रस्त हा शिक्का कायमचा पोहोचण्याच्या दृष्टीने फडणवीस सरकारने मराठवाडा वॉटर ग्रीड प्रकल्पाची आखणी करण्यात आली होती. यासाठी इस्रायल सरकारचेही सहाय्य घेण्यात आले होते. येत्या काही वर्षात मराठवाड्याचा पाणी प्रश्न कायमचा सुटला असता. पण ठाकरे सरकारने याला स्थगिती देऊन मराठवाड्याला पुन्हा एकदा दुष्काळाच्या खाईत लोटलं आहे.

2. जलयुक्त शिवार

जलयुक्त शिवार ही तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची महत्त्वकांक्षी योजना होती आणि त्याप्रमाणे अत्यंत मेहनतीने या योजनेची अंमलबजावणी करून त्याचे फायदे जनतेला करून देण्यात आले. महाराष्ट्रात बऱ्याच ठिकाणी भूजल पातळी वाढण्यासाठी या योजनेचा उपयोग झाला. तसंच महाराष्ट्राचा टँकरवरती होणारा खर्च देखील कमी झाला. शिवाय ही योजना दूरगामी परिणाम देणारी असल्याने चालू ठेवणे अत्यंत आवश्यक होते. पण केवळ अहंकारापोटी ठाकरे सरकारने या योजनेला स्थगिती देऊन स्वतःचं काहीतरी हवं या नावाखाली मुख्यमंत्री जलसंवर्धन योजना या नावाने नवीन योजना बनवण्यात आली. पण त्यावर फारसं काही काम झालेलं आढळत नाही.

3. मेट्रो कारशेड

मुंबईची आगामी वीस ते पंचवीस वर्षातील पायाभूत सुविधांपैकी एक असणाऱ्या दळणवळणाची आवश्यकता लक्षात घेऊन मेट्रो प्रकल्प सुरू करण्यात आला. या मेट्रोची कारशेड आरे कॉलनीत प्रस्तावित करण्यात आली व त्याचे बरेचसे कामही प्रगतीपथावर होते. पण ढोंगी पर्यावरणवाद्यांच्या विरोधाला बळी पडून केवळ बाल हट्टापायी ठाकरे सरकारने कारशेडला स्थगिती देऊन जनतेच्या कोट्यावधी रुपयांचे नुकसान केलं. शिवाय यामुळे मेट्रो प्रकल्पाला दिरंगाई झाली ते वेगळंच. त्यामुळे मुंबईकरांचं नुकसान मुंबईचे मसीहा म्हणणाऱ्यांनीच केलं आहे. गंमत म्हणजे आज आखेर कारशेड ची जागा निश्चित झाली नाहीये कधी कांजूरमार्ग तर कधी अन्यत्र यातच चर्चा अडकली आहे.

4. बुलेट ट्रेन

मुंबई-अहमदाबाद या मार्गावर होणाऱ्या प्रस्तावित बुलेट ट्रेन प्रकल्पाला देखील स्थगिती देण्यात आली. वास्तविक हा मार्ग मनमोहन सिंग सरकारच्या काळातच निश्चित करण्यात आला होता पण केवळ मराठी अस्मितेचा बागुलबुवा करून लोकांमध्ये खोटे समज पसरवून या चांगल्या प्रकल्पाला स्थगिती देण्यात आली

5. हायपरलूप

मुंबई पुणे हा प्रवास अधिक सुखकर आणि जलद व्हावा यासाठी हाइपर्लूप या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाची चाचपणी करण्यात आली होती. जेणेकरून येत्या काही वर्षात हा मार्ग पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट होते. पण यालाही ठाकरे सरकारने स्थगिती देण्याचं काम केलं आहे.

6. मुख्यमंत्री फेलोशिप

तरुण मुलांना राज्य शासनासोबत काम करता यावं, सर्व सिस्टिम जवळून अभ्यासता यावी, रुची असेल तर भविष्यात यामध्ये करियर करता यावं आणि सगळ्यात महत्वाचा म्हणजे राज्याच्या प्रगतीमध्ये स्वतःचे योगदान देता यावं या उदात्त हेतूंनी मुख्यमंत्री फेलोशिप ही योजना सुरू करण्यात आली होती. गेली चार-पाच वर्षे तरुणाईने या योजनेला चांगला प्रतिसाद दिला होता तरीही केवळ देवेंद्र फडणवीस यांची योजना म्हणून या योजनेला स्थगिती देण्यात आली.

7. शिक्षणाची वारी

प्रयोगशील शिक्षकांनी त्यांच्या शाळांमध्ये राबवलेले वैशिष्ट्यपूर्ण प्रयोग हे राज्यातील विद्यार्थी, शिक्षक आणि शाळांपर्यंत पोहोचावेत यासाठी फडणवीस सरकारच्या काळात शालेय शिक्षण विभागाने शिक्षणाची वारी हा उपक्रम सुरू केला होता पण ठाकरे सरकार सत्तेत आल्यानंतर हा उपक्रम सुरूच ठेवला गेला नाही. या उपक्रमाकडे दुर्लक्ष केल्याने शिक्षणाच्या गुणवत्तेवर परिणाम होणार असल्याची भीती अनेक शिक्षकांनी व्यक्त केली. या वारीमध्ये अनेक शिक्षक भेट देऊन सदर उपक्रम आपल्या शाळांमध्ये राबवायचा प्रयत्न करायचे. पण ही वारी बंद पडल्याने या सगळ्याला खीळ बसली.

क्रमशः

कर्मदरिद्री 500 दिवस- भाग 5

तुझं माझं जमेना....सततची भांडणं

1. राऊत विरुद्ध राऊत

माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी व करीम लाला यांची भेट व्हायची असं सांगून शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी खळबळ उडवून दिली होती. यावरून काँग्रेसचे मंत्री नितीन राऊत यांनी संजय राऊत यांच्यावर सडकून टीका केली होती. तसेच सावरकर मुद्द्यावरून देखील खासदार संजय राऊत आणि काँग्रेस मंत्री आमनेसामने आल्याचं बघायला मिळालं होतं.

2. पृथ्वीराज चव्हाण विरुद्ध शिवसेना

शिवसेनेने फडणवीस सरकार पाडायचा प्रस्ताव काँग्रेसला दिला होता असा दावा माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केला होता. अर्थातच शिवसेनेने हे नाकारलं. पण पृथ्वीराज चव्हाण यांच्यासारख्या मुख्यमंत्री राहिलेल्या व्यक्तीने आरोप केले त्यात तथ्य नक्कीच असणार. तसंच असल्या आघाडी सरकारच्या पाच वर्षे टिकण्याचा काही भरवसा नसतो असंही त्यांनी सांगितलं होतं. गंमत बघा, शिवसेनेचा हा पडद्याआड नीचपणा सुरू होता आणि भाजपचे नेते मात्र युतीधर्म पाळण्यात व्यस्त होते.

3. अशोक चव्हाण विरुद्ध शिवसेना

सत्तेत आल्यावर कोणतंही घटनाबाह्य काम करणार नाही असं शिवसेनेकडून लिहून घेतलं आणि मग आघाडी केली असं वक्तव्य अशोक चव्हाण यांनी केलं होतं. म्हणजे शिवसेनेवर काँग्रेसचा विश्वास नव्हता हे यातून स्पष्ट होत आहे.

4. राष्ट्रवादी विरुद्ध शिवसेना

राष्ट्रवादीचा विरोध डावलून मुख्यमंत्र्यांनी एल्गार परिषद चौकशीचा तपास NIA कडे सोपवला. खरंतर त्यापूर्वी काही दिवस आधी शरद पवार यांनी एल्गार परिषद प्रकरणी फडणवीस सरकारने खोटे गुन्हे दाखल केल्याचा आरोप केला होता. तसेच राज्य सरकारने एसआयटी स्थापन करून पुन्हा त्याचा तपास करावा अशी दोन पानी पत्र लिहून मागणी केली होती. पण तत्कालीन गृहराज्यमंत्री व शिवसेना नेते दीपक केसरकर यांनी पवारांचं वक्तव्य फेटाळताना सबळ पुरावे असल्याचे सांगत दाखल केलेल्या गुन्ह्यांचं समर्थन केलं होतं. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी पवारांच्या मागणीला केराची टोपली दाखवून केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत येणाऱ्या NIA कडे तपास सोपवला.

5. अशोक चव्हाण विरुद्ध जितेंद्र आव्हाड

बीड येथील एका सभेत जितेंद्र आव्हाड यांनी इंदिरा गांधींनी लोकशाहीचा गळा घोटल्याचं वक्तव्य केलं होतं. त्यामुळे अशोक चव्हाण संतापले होते आणि त्यांनी थेट ट्विट करून कडक शब्दांत समज दिली होती. सरकारचे मंत्री रोज कोणत्या ना कोणत्या कारणावरुन आपसांत भांडत असल्याचं महाराष्ट्राला तसं नवीनच होतं.

6. काँग्रेस व राष्ट्रवादी कडून सातत्याने मुख्यमंत्र्यांचा अपमान.

मुख्यमंत्री नवखे असल्याने सतत आपल्या दबावात राहिले पाहिजेत हा सत्तेत मुरलेल्या काँग्रेस व राष्ट्रवादीचा प्रयत्न. पण तसं होताना दिसलं नाही की मुख्यमंत्र्यांच्या वक्तव्यांच्या विरोधात वक्तव्य द्यायची, सरकारच्या स्थैर्यावर विधाने करायची, काँग्रेसच्या हायकमांडकडून दबाव आणायचा, शरद पवारांनी नाराजी व्यक्त करायची. इतर कोणी मुख्यमंत्री वा सरकारवर टीका केली तर तो महाराष्ट्रद्रोही. पण मग हे सातत्याने मुख्यमंत्री पदाचा अपमान करतात ते कोण? पंजाबचे मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदर सिंग यांनी उद्धव ठाकरे यांच्यावर खोटं बोलल्याचा आरोप केला तेव्हा महाराष्ट्रातील एकही काँग्रेस नेता समर्थानात उतरला नव्हता.

7. अब्दुल सत्तार विरुद्ध बच्चू कडू

राज्यमंत्री बच्चू कडू यांनी दोन लाखांची कर्जमाफी हे बुजगावणं असल्याचा घरचा आहेर दिला होता. त्यावरून शिवसेनेचे राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी पटत नसेल तर राजीनामा द्या असे कडू यांना सुनावले होते.

8. हतबल मुख्यमंत्री

एकेका मंत्र्यांची एकमेकांना नावं ठेवणारी विधानं पाहिल्यावर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी सर्व मंत्र्यांनी मिडियासमोर काही वादग्रस्त वक्तव्य करू नये अशी विनंती केली. मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या मंत्र्यांना अशी केविलवाणी विनंती केल्याचं पहिलंच उदाहरण महाराष्ट्रात पाहायला मिळालं. मंत्रिमंडळातील चर्चेच्या विशेषतः वादाच्या गोष्टी बाहेर फुटत असल्याने मुख्यमंत्री हतबल झाल्याचं बघायला मिळालं.

9. कॅबिनेट मंत्री विरुद्ध राज्यमंत्री

अर्थात हा वाद राज्याला नवीन नाही. पण 3 पक्षांचे राज्यमंत्री मिळून भांडण करणं हे मात्र नक्कीच नवीन होतं. विशेष म्हणजे या राज्यमंत्र्यांनी काँग्रेसच्या मंत्र्यांच्या नेतृत्वाखाली गट बनवून मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली होती.

10. काँग्रेस विरुद्ध शिवसेना

सरकार स्थापन झाल्यावर काही आठवड्यातच काँग्रेसने मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली होती. काँग्रेसला कुठेही विचारात घेतलं जात नाही त्यामुळे आम्हाला न विचारता कोणतेही निर्णय होऊ नयेत अशी तंबी दिली होती.

11. आदित्य ठाकरे विरुद्ध अन्य मंत्री.

आदित्य ठाकरे यांनी मुंबईच्या नाईट लाईफ बद्दल परस्पर घोषणा केल्याने सहकारी पक्षाच्या मंत्र्यांचा पारा चढलेला बघायला मिळाला.

12. काँग्रेस अंतर्गत वाद

राहुल गांधींचे निकटवर्तीय समजले जाणारे मिलिंद देवरा यांनी थेट सोनिया गांधी यांना पत्र लिहून काँग्रेसचे मंत्री निष्क्रिय असल्याचा आरोप केला होता. तसंच बाळासाहेब थोरात यांच्याकडे प्रदेशाध्यक्ष पद, विधिमंडळ पक्षनेते पद आणि मंत्रिपद असल्याने इतर आमदारांनी नाराजी व्यक्त केली होती. पण हा मुद्दा सोडवायला काँग्रेसला सव्वा वर्ष वाट पाहावी लागली.

13. राष्ट्रवादी अंतर्गत वाद

विविध घटनांवरून राष्ट्रवादी अंतर्गत वाद बघायला मिळाले. धनंजय मुंडे, अनिल देशमुख यांच्या राजीनाम्याचे विषय पुढे आल्यावर शरद पवार आणि अजित पवार या गटांमधील गटबाजी उठून दिसली.

14. शिवसेना अंतर्गत वाद

मंत्रिपद न मिळाल्याने शिवसेनेतील अनेक आमदार नाराज आहेत. त्यात शिवसेनेने सहयोगी तीन अपक्षांना राज्यमंत्री केल्याने खदखद व्यक्त होत आहे. भाजप सोबत सत्ता येईल या हिशोबाने अनेकांना मंत्रिपदाची आश्वासनं दिली होती, पण ती पूर्ण करता येत नाहीयेत.

15. सहयोगी पक्षांची नाराजी

राजू शेट्टी यांनी सरकारने केलेली कर्जमाफी कुचकामी असल्याचं सांगत त्यावरून वेळोवेळी सरकारवर टीका केली आहे. राज्यमंत्री बच्चू कडू यांनी देखील याबद्दल नाराजी व्यक्त केली आहे.

बाकी 'सामना'तून केलेल्या टीकेचा पाढा वाचायचा झाला तर 100 रुपयांची रद्दी तरी गोळा होईल. आपण जी भांडणांची मालिका पाहिली त्यात सर्व प्रकारची कॉम्बिनेशन पाहायला मिळाली. म्हणजे कोणी असं राहिलं नाही की जे एकमेकांशी भांडले नाहीत. या भांडणांचं स्वरूप पाहिलं तर ते जनतेसाठी भांडत नव्हते हे मात्र निश्चितपणे कळून येतं. अनैतिक मार्गाने सत्ता मिळवून देखील शांतता नाही हेच खरं.

क्रमशः

कर्मदरिद्री 500 दिवस- भाग 4

विचारधारेची ऐशीतैशी

विचारधारा. तसं भाजप सोडला तर दुसऱ्या कुठल्या पक्षांचा या शब्दासोबत काडीचाही संबंध नाही. कारण एकदा कोणताही विषय अजेंड्यावर घेतला की तो पूर्ण करणं आणि त्याला सुसंगत आपली वाटचाल ठेवणं हे फक्त भाजपने करून दाखवलं आहे. पण एक काळ असा होता की शिवसेना देशभक्ती, हिंदुत्व वगैरे गोष्टी करायची. पण सत्तेच्या मोहापायी त्यांनी त्याचा त्याग केला आणि आपल्या विचारधारेची ऐशीतैशी करून दाखवली.

1. आजपर्यंत काँग्रेसने स्वातंत्र्यवीर सावरकरांचा जितका द्वेष केला तेवढा द्वेष कदाचित इंग्रजांनी देखील केला नसेल. सरकार स्थापन झाल्यावर शिवसेनेने सुरुवातीला आपलं सावरकर प्रेम (ढोंगी) दाखवायला सुरू केलं होतं. पण काँग्रेसने डोळे वटारून सरकारबद्दल धमक्या दिल्यावर ते प्रेम दाखवणं बंद झालं.

2. सीएए

नागरिकत्व सुधारणा कायदा हा कोणाचं नागरिकत्व हिरावून घेणारा कायदा नसल्याचं वक्तव्य मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी केलं होतं. त्यावर काँग्रेसने धमकी दिल्यावर पुन्हा शिवसेनेचा आवाज बंद झाला.

3. मंदिरे

राज्यात अनलॉक करताना सर्वप्रथम दारूची दुकानं उघडण्यात आली होती. तर मंदिरे सर्वात शेवटी उघडण्यात आली. महाराष्ट्रात देखील अनेक शहरे अशी आहेत ज्यांची उपजीविका मंदिरात येणारे भाविक आणि इतर पर्यटन यावर अवलंबून आहे. पण राज्य सरकारने याचा विचार न करता तिथं लॉकडाऊन सुरू ठेवून लोकांचे हाल केले. हिंदुत्व सोडल्याची जणू पोचपावतीच शिवसेनेने यानिमित्ताने दिली.

4. टॅक्स फ्री 'तानाजी'

ज्या शिवरायांचं नाव घेऊन महाराष्ट्रात राजकारण केलं जातं त्या शिवरायांचा निष्ठावंत मावळा असणाऱ्या तानाजी यांच्यावरील चित्रपटाला टॅक्स फ्री होण्यासाठी प्रदर्शित झाल्यावर महाराष्ट्रात तब्बल 13 दिवस वाट पाहावी लागली. हीच ती शिवसेना मावळे-मावळे करत असते त्यांनी असं वर्तन केलं.

5. पालखीचे एसटी भाडे

महाराष्ट्र ही संतांची भूमी आहे. आषाढी एकादशीला कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर पालख्या पंढरीला जाव्यात की नाही यावर आधी गोंधळ घालण्यात आला. पालख्या एसटीने घेऊन जाव्यात असं ठरल्यावर संत निवृत्तीनाथ यांच्या पालखीला एसटी मधून जाण्यासाठी 71 हजार रुपयांचे भाडे आकारले गेले. विशेष म्हणजे परिवहन विभाग शिवसेनेच्या अनिल परब यांच्या ताब्यात आहे. यामुळे नीचपणाची परिसीमा गाठण्यात आली. बाकी शिवसेनेने शरद पवारांना विठ्ठलाची उपमा दिलीच होती. त्यामुळे संतांवर त्यांचं प्रेम राहणं शक्यच नाही.

क्रमशः....

कर्मदरिद्री 500 दिवस- भाग 2

कोरोना व्यवस्थापन/आरोग्य-

कोरोनाचं संकट काही सांगून आलं नव्हतं. त्यामुळे सगळेच बेसावध असणं साहजिक होतं. पण बेजबाबदार असणं अपेक्षित नव्हतं. किमान सरकारने तरी तसं वागणं अपेक्षित नव्हतं. याची परिसीमा म्हणजे आरोग्य राज्यमंत्री राजेंद्र पाटील यड्रावकर हे कोरोनाला घाबरून बाहेरच पडले नसल्याच्या बातम्या वृत्तपत्रात छापून आल्या होत्या. यावरून सरकारचे मंत्रीच किती बेजबाबदार आहेत ते दिसून येतं. आरोग्यमंत्री राजेश टोपे हे मात्र एकहाती किल्ला लढवताना दिसून आले. त्याबद्दल त्यांच्या प्रयत्नांना दाद दिली पाहिजे. पण आता त्यांनी देखील केंद्र सरकार सोबतच्या राजकारणात उडी घेतली आहे. कोल्हापूर येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या अधिष्ठातापदाची बदली करताना अचानक नव्याने नेमणूक झालेल्या अधिकाऱ्याची बदली रद्द करण्यात आली. केवळ जिल्ह्यातील मंत्र्यांमधील कुरघोडीमुळे असं घडल्याचं सांगण्यात येतं. कोरोनाची भीषण परिस्थिती असताना हे सर्व खेळ सुरू होते. मान्य आहे की संकट गंभीर होतं पण आपला दृष्टिकोन इतका विचित्र असेल तर काही गोष्टी नव्याने ओढवल्या जातात.

कोरोनामध्ये अपयशी ठरलेलं महाराष्ट्र हे एकमेव राज्य सरकार असलं पाहिजे. इथं कायम हॉस्पिटल, बेड, व्हेंटिलेटर, ऑक्सिजन, मास्क, पीपीई किट्स यासारख्या मूलभूत गोष्टींकडे दुर्लक्ष केलं गेलं. कोरोना योद्धे देखील वाऱ्यावर सोडले गेले. त्यांना वेळेत योग्य मनुष्यबळ उपलब्ध करून दिलं गेलं नाही. ऍम्ब्युलन्स न मिळणे, बेड न मिळणे यामुळे हजारो लोकांना आपले प्राण गमवावे लागले. यासोबतच मृतदेह बदलण्याचे प्रकार, मृत्यू लपवण्याचे प्रकार, पेशंट गायब होणे हे प्रकार अनेक ठिकाणी दिसून आले. शिवाय क्वारंटाईन सेंटर मधील असुविधा, असुरक्षितता, जेवणातील अळ्या, अशुद्ध पाणी, नैसर्गिक विधींसाठी योग्य सोय नसणे, पावसाने पाणी तुंबणे अशा समस्यांना तोंड देण्याची वेळ सामान्य नागरिकांवर आली. केंद्राने दिलेले पीपीई किट्स औरंगाबाद येथे अडगळीत सापडल्याची घटना घडली होती. एकीकडे केंद्रावर आरोप करायचे आणि दुसरीकडे त्यांनी दिलेल्या गोष्टी नीट वापरायच्या नाहीत. महानगरपालिका व जिल्हा प्रशासन यांच्या आकडेवारीत तफावत आढळत होती. वाढणारा संसर्ग पाहून वेळीच खासगी हॉस्पिटल ताब्यात घेतली गेली नाहीत त्याचाही फटका जनतेला बसला.

खुद्द शरद पवारांनी सातारा जिल्हा रुग्णालयाला 175 रेमडेसीवीर इंजेक्शन दिले होते. पण ते तिथून गायब झाले. खुद्द राष्ट्रवादीच्या हातात गृहमंत्रालय असताना व गृहराज्यमंत्री सातारा जिल्ह्यातील असताना त्या गोष्टीचा पत्ता लागला नाही. त्या इंजेक्शनचा काळाबाजार झाला असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. याला केवळ निष्काळजीपणा म्हणलं पाहिजे. सोबतच हॉस्पिटलचे होणारे भरमसाठ बिल यावर देखील सरकार नियंत्रण ठेवण्यात अपयशी ठरलं. पुन्हा रुग्ण संख्या वाढत असताना बरेच दिवस कोणत्याही उपाययोजना केल्या गेल्या नाहीत. आता तहान लागल्यावर विहीर खणायला घेतली आहे. कोरोना योद्धे, त्यांचे पगार, सुरक्षितता, लसीकरण यावर 

कारण लसीकरण करण्यासाठी पुढाकार व जनजागृती देखील राज्य सरकारच्या वतीने करण्यात आली नाही. घेतलीय सत्ता...चाललंय सगळं...बास एवढंच. दुर्दैव इतकंच आहे एक वर्ष उलटलं तरी कोरोनाच्या बाबतीत आपलं राज्य तिथंच आहे. या सरकारचं कोरोना व्यवस्थापन हे केवळ फेसबुक लाइव्ह पुरतं मर्यादित आहे.

क्रमशः

कर्मदरिद्री 500 दिवस- भाग 3

कृषी व सार्वजनिक वितरण-

यावर्षी खरीप हंगामाच्या वेळी बोगस बियाणांच्या भरपूर तक्रारी आल्या. पण राज्य सरकारने यामध्ये काहीच ठोस पावले उचलली नाहीत. हिंगोली जिल्ह्यात सुमारे 300 शेतकऱ्यांना सोयाबीनच्या बोगस बियाणांचा फटका बसला. त्यासोबतच भुईमूग, मका, बाजरी आदी पिकांचे बोगस बियाणे मिळाल्याने शेतकऱ्यांवर दुबार पेरणीचे संकट आलं. अमरावती विभागात सुमारे 10 हजार बोगस बियाणांच्या तक्रारी आल्या, पण केवळ दोन अंकी गुन्हे नोंदवून पुढे काहीच झालं नाही. तर संपूर्ण राज्यभरात सुमारे 50 हजार तक्रारी दाखल झाल्या होत्या. देवळी येथे कापूस खरेदी होत नसल्याबद्दल शेतकऱ्यांना रास्ता रोको करण्याची वेळ सरकारने आणली. लॉकडाऊन मुळे कापूस खरेदी करण्यात अनियमितता होती. त्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणावर अडचणींचा सामना करावा लागला. महाराष्ट्र कॉटन असोसिएशनच्या अंदाजानुसार खरेदी हंगाम संपत आला तरी सुमारे 15 लाख क्विंटल कापूस खरेदीविना पडून राहिला होता. मक्याची खरेदी प्रति हेक्टरी 20 क्विंटल उताऱ्याने न करता 9 क्विंटल प्रति हेक्टरी उताऱ्याने ग्राह्य धरण्यात आली. तसेच 15 मे 2020 रोजी खरेदी केंद्र सुरू करण्याचे आदेश देऊन सुद्धा 5 जून 2020 च्या दरम्यान ही खरेदी सुरू करण्यात आली. हरभरा, धान यासाठीची खरेदी देखील उशिराने व संथ गतीने सुरू करण्यात आली. या संथगतीमुळे गडचिरोली जिल्ह्यात लाखो रुपयांचे धान पावसात भिजून गेले. शेतकऱ्यांना वेळेत पीककर्ज सुद्धा मिळाले नाही. दापोली जिल्हा रत्नागिरी येथे गोदामात गळती होत असल्याने तब्बल 119 टन धान्य खराब झाले. वेळीच दुरुस्ती न केल्याने 'निसर्ग' चक्रीवादळात गोदामावरील पत्रे उडून गेले.

हाच सार्वजनिक अन्न वितारणातील गोंधळ आहे. केंद्र सरकारने धान्य पाठवून देखील त्याचे वाटप करताना दिरंगाई करण्यात आली. शरद पवार, महाराष्ट्र सरकार आणि अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी वेगवेगळे आकडे सांगून धान्य वाटपातील गोंधळ खरा असल्याचे सिद्ध केलं. महिन्याची 10 तारीख उलटून गेली तरी बऱ्याच ठिकाणी धान्य वाटपाला सुरुवात नव्हती. पण याबद्दल ना सरकार, ना मंत्री कोणालाच खेद नव्हता. केवळ केंद्रावर कमी धान्य दिल्याचे आरोप करून कृत्रिम टंचाई निर्माण केली गेली. जेणेकरून लोकांना धान्य मिळालं नाही तर मोदी सरकारला दोष देत राहतील हा कुटील उद्देश इतक्या आणीबाणीच्या परिस्थितीत देखील ठेवण्यात आला.

क्रमशः

कर्मदरिद्री 500 दिवस- भाग 1

 

कायदा- सुव्यवस्था आणि प्रशासकीय यंत्रणा

महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात सगळ्यात खराब गोष्ट काय असेल तर ती कायदा व सुव्यवस्था. केवळ भाजप आयटी सेलचा उद्धार करणे आणि वसुलीचे आरोप झेलणे यापलीकडे काही केलेलं दिसत नाहीये. माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख हे स्वतः सभागृहात धादांत खोटे बोलताना आणि मीडियात वाचाळपणा करताना दिसले. पण गृहमंत्री म्हणून त्यांची कारकीर्द अपयशी राहिली आणि ते पायउतार होताना तर त्यावर कळस चढला. हिंगणघाट येथे भर रस्त्यात तरुणीला जाळण्याची घटना घडली. त्याचीच पुनरावृत्ती नाशिक बसस्थानकावर देखील झाली. कोरेगाव भीमा येथे बलात्कार झालेल्या महिलेवर पुन्हा अत्याचार करण्याचा प्रयत्न झाला. रत्नागिरी येथे मनोरुग्णालयातील महिलेवर अत्याचार करण्यात आला. पूजा चव्हाण आत्महत्या प्रकरणी साधा गुन्हा दाखल केला गेला नाही. महिला व बालकल्याण मंत्री यशोमती ठाकूर या तर केवळ असंवेदनशील दिसल्या.

तुरुंगातील गर्दी कमी करण्यासाठी सुमारे 11000 कैद्यांना पॅरोल किंवा पॅरोलवर सोडलं जावं असं वक्तव्य करून अनिल देशमुख यांनी हसं करून घेतलं होतं. पालघर येथे निरपराध साधूंची जमावाने हत्या केली. तेव्हा निद्रिस्त असलेले ठाकरे सरकारने कारवाई करण्यात व तपासात देखील दिरंगाई केली होती. याबद्दल खुद्द सुप्रीम कोर्टाने देखील राज्य सरकारला नोटीस बजावली होती. जानेवारी महिन्यात भंडारा जिल्हा रुग्णालयात लागलेल्या आगीत 10 निष्पाप बालकांचा मृत्यू झाला होता. तसेच भांडुप येथे मॉल मधील कोविड सेंटरला लागलेल्या आगीत 11 लोकांना प्राण गमवावे लागले होते. हे सेंटर तिथे कसे यावरून मुख्यमंत्री आणि महापौर यांच्यामध्ये मतभिन्नता दिसून आली. तसेच राज्यातील विविध ठिकाणी कोविड सेंटरमध्ये महिलांवर अत्याचार झाले. तरीही गृह विभाग केवळ आपली पाठ थोपटून घेण्यात मग्न होता. गृहमंत्र्यांच्या सचिवाला लॉकडाऊन दरम्यान प्रवास करताना पोलिसाने अडवल्याने त्या पोलिसाची बदली करण्यात आली होती. एवढं सगळं घडत असताना देखील गृह विभाग यावर कोणतीही ठोस कारवाई करू शकला नाही आणि अनिल देशमुख हे पोलिसांना काठीला तेल लावायला सांगत होते.  सगळ्याचं टोक तर तेव्हा होतं जेव्हा मुकेश अंबानी यांच्या घरासमोर स्फोटकांनी भरलेली गाडी सापडली. यामुळे उद्योग जगतात भीतीचं वातावरण निर्माण झालं आहे. पण मुख्यमंत्र्यांसह गृहमंत्री सचिन वाझे यांचं समर्थन करायला मैदानात उतरले होते. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी जर हा मुद्दा लावून धरला नसता तर अजूनही अकार्यक्षम गृहमंत्री बघत बसावे लागले असते. आता नवे गृहमंत्री आले आहेत त्यांनी तरी किमान सरकार आहे तोपर्यंत चांगलं काम करावं.

प्रशासकीय यंत्रणा-

कोकणात आलेल्या निसर्ग चक्रीवादळाने तर संपूर्ण परिसराला खूप  मोठी हानी पोहोचवली होती. पण प्रशासकीय यंत्रणेला तिथपर्यंत पोहोचायलाच अनेक तास लागत होते. शिवाय नुकसान न झालेल्यांना देखील मदत मिळाल्याच्या घटना घडल्या. पण खरे बाधित वंचित राहिले. 

मुख्य सचिव नेमणूक

अजॉय मेहता यांचा मुख्य सचिव पदाचा कार्यकाळ संपल्यावर मुख्यमंत्री त्यांना आणखी एकदा मुदतवाढ देऊ इच्छित होते. पण काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीने भरपूर विरोध केला. अशोक चव्हाण यांना अंधारात ठेवून मेहता यांनी त्यांच्या विभागातील नेमणुका परस्पर केल्याचा आरोप चव्हाणांनी केला होता. छगन भुजबळ यांच्या विभागातील प्रस्तवा देखील त्यांना न विचारता आणले होते असा भुजबळांचा आक्षेप होता. तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांनी तर थेट विधानसभेत मुख्य सचिव मेहतांना सभागृहात हजर राहून प्रशासनातील दिरंगाईबाबत सभागृहाची माफी मागण्याचे आदेश दिले होते. हे इतिहासात प्रथमच घडलं होतं. सत्ताधारी व विरोधक यांनी मध्यस्थी करून हे थांबवलं होतं. वास्तविकपणे मुख्यमंत्र्यांना प्रशासनाचा अनुभव नसल्याने आणि सहकारी पक्षांवर विश्वास नसल्याने त्यांची भिस्त केवळ नोकरशाहीवर होती. त्यामुळे अजॉय मेहता हे सोबत नसतील तर असुरक्षित वाटत होतं. म्हणून मग मुख्यमंत्र्यांनी सहकारी पक्षांवर कडी केली. मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सल्लागार म्हणून त्यांना नेमण्यात आलं. जेणेकरून ते कायम सावलीसारखे मुख्यमंत्र्यांसोबत राहतील.

बदल्या

मुंबई मेट्रोचा प्रकल्प प्रगतीपथावर असताना केवळ अहंकारासाठी अश्विनी भिडे यांची बदली केली गेली. ठाकरे सरकारमधील एका मंत्र्यांचा फोन न घेतल्याने यवतमाळ जिल्हा रुग्णालयातील एका डॉक्टरला निलंबित केलं गेलं आणि एक स्टाफ नर्स व दोन ब्रदरना मेमो देण्यात आला. मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त प्रविणसिंह परदेशी यांची देखील कोरोना वाढत असताना तडकाफडकी बदली केली गेली. परमबीर सिंग यांची बदली तर भूकंपच करून गेली. सातत्याने पोलीस व प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करण्यात आल्या. एकूणच या सरकारचा भर हा प्रशासन राबविण्यावर नसून केवळ बदल्या व मर्जीच्या नेमणुकांवर राहिला आहे. पण एवढं करून देखील प्रशासकीय पातळीवर अनागोंदीच आहे, त्यात ठाकरे सरकारला काही विशेष करता आलं नाहीये.

क्रमशः....