कर्मदरिद्री 500 दिवस- भाग 3

कृषी व सार्वजनिक वितरण-

यावर्षी खरीप हंगामाच्या वेळी बोगस बियाणांच्या भरपूर तक्रारी आल्या. पण राज्य सरकारने यामध्ये काहीच ठोस पावले उचलली नाहीत. हिंगोली जिल्ह्यात सुमारे 300 शेतकऱ्यांना सोयाबीनच्या बोगस बियाणांचा फटका बसला. त्यासोबतच भुईमूग, मका, बाजरी आदी पिकांचे बोगस बियाणे मिळाल्याने शेतकऱ्यांवर दुबार पेरणीचे संकट आलं. अमरावती विभागात सुमारे 10 हजार बोगस बियाणांच्या तक्रारी आल्या, पण केवळ दोन अंकी गुन्हे नोंदवून पुढे काहीच झालं नाही. तर संपूर्ण राज्यभरात सुमारे 50 हजार तक्रारी दाखल झाल्या होत्या. देवळी येथे कापूस खरेदी होत नसल्याबद्दल शेतकऱ्यांना रास्ता रोको करण्याची वेळ सरकारने आणली. लॉकडाऊन मुळे कापूस खरेदी करण्यात अनियमितता होती. त्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणावर अडचणींचा सामना करावा लागला. महाराष्ट्र कॉटन असोसिएशनच्या अंदाजानुसार खरेदी हंगाम संपत आला तरी सुमारे 15 लाख क्विंटल कापूस खरेदीविना पडून राहिला होता. मक्याची खरेदी प्रति हेक्टरी 20 क्विंटल उताऱ्याने न करता 9 क्विंटल प्रति हेक्टरी उताऱ्याने ग्राह्य धरण्यात आली. तसेच 15 मे 2020 रोजी खरेदी केंद्र सुरू करण्याचे आदेश देऊन सुद्धा 5 जून 2020 च्या दरम्यान ही खरेदी सुरू करण्यात आली. हरभरा, धान यासाठीची खरेदी देखील उशिराने व संथ गतीने सुरू करण्यात आली. या संथगतीमुळे गडचिरोली जिल्ह्यात लाखो रुपयांचे धान पावसात भिजून गेले. शेतकऱ्यांना वेळेत पीककर्ज सुद्धा मिळाले नाही. दापोली जिल्हा रत्नागिरी येथे गोदामात गळती होत असल्याने तब्बल 119 टन धान्य खराब झाले. वेळीच दुरुस्ती न केल्याने 'निसर्ग' चक्रीवादळात गोदामावरील पत्रे उडून गेले.

हाच सार्वजनिक अन्न वितारणातील गोंधळ आहे. केंद्र सरकारने धान्य पाठवून देखील त्याचे वाटप करताना दिरंगाई करण्यात आली. शरद पवार, महाराष्ट्र सरकार आणि अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी वेगवेगळे आकडे सांगून धान्य वाटपातील गोंधळ खरा असल्याचे सिद्ध केलं. महिन्याची 10 तारीख उलटून गेली तरी बऱ्याच ठिकाणी धान्य वाटपाला सुरुवात नव्हती. पण याबद्दल ना सरकार, ना मंत्री कोणालाच खेद नव्हता. केवळ केंद्रावर कमी धान्य दिल्याचे आरोप करून कृत्रिम टंचाई निर्माण केली गेली. जेणेकरून लोकांना धान्य मिळालं नाही तर मोदी सरकारला दोष देत राहतील हा कुटील उद्देश इतक्या आणीबाणीच्या परिस्थितीत देखील ठेवण्यात आला.

क्रमशः