कर्मदरिद्री 500 दिवस- भाग 1

 

कायदा- सुव्यवस्था आणि प्रशासकीय यंत्रणा

महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात सगळ्यात खराब गोष्ट काय असेल तर ती कायदा व सुव्यवस्था. केवळ भाजप आयटी सेलचा उद्धार करणे आणि वसुलीचे आरोप झेलणे यापलीकडे काही केलेलं दिसत नाहीये. माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख हे स्वतः सभागृहात धादांत खोटे बोलताना आणि मीडियात वाचाळपणा करताना दिसले. पण गृहमंत्री म्हणून त्यांची कारकीर्द अपयशी राहिली आणि ते पायउतार होताना तर त्यावर कळस चढला. हिंगणघाट येथे भर रस्त्यात तरुणीला जाळण्याची घटना घडली. त्याचीच पुनरावृत्ती नाशिक बसस्थानकावर देखील झाली. कोरेगाव भीमा येथे बलात्कार झालेल्या महिलेवर पुन्हा अत्याचार करण्याचा प्रयत्न झाला. रत्नागिरी येथे मनोरुग्णालयातील महिलेवर अत्याचार करण्यात आला. पूजा चव्हाण आत्महत्या प्रकरणी साधा गुन्हा दाखल केला गेला नाही. महिला व बालकल्याण मंत्री यशोमती ठाकूर या तर केवळ असंवेदनशील दिसल्या.

तुरुंगातील गर्दी कमी करण्यासाठी सुमारे 11000 कैद्यांना पॅरोल किंवा पॅरोलवर सोडलं जावं असं वक्तव्य करून अनिल देशमुख यांनी हसं करून घेतलं होतं. पालघर येथे निरपराध साधूंची जमावाने हत्या केली. तेव्हा निद्रिस्त असलेले ठाकरे सरकारने कारवाई करण्यात व तपासात देखील दिरंगाई केली होती. याबद्दल खुद्द सुप्रीम कोर्टाने देखील राज्य सरकारला नोटीस बजावली होती. जानेवारी महिन्यात भंडारा जिल्हा रुग्णालयात लागलेल्या आगीत 10 निष्पाप बालकांचा मृत्यू झाला होता. तसेच भांडुप येथे मॉल मधील कोविड सेंटरला लागलेल्या आगीत 11 लोकांना प्राण गमवावे लागले होते. हे सेंटर तिथे कसे यावरून मुख्यमंत्री आणि महापौर यांच्यामध्ये मतभिन्नता दिसून आली. तसेच राज्यातील विविध ठिकाणी कोविड सेंटरमध्ये महिलांवर अत्याचार झाले. तरीही गृह विभाग केवळ आपली पाठ थोपटून घेण्यात मग्न होता. गृहमंत्र्यांच्या सचिवाला लॉकडाऊन दरम्यान प्रवास करताना पोलिसाने अडवल्याने त्या पोलिसाची बदली करण्यात आली होती. एवढं सगळं घडत असताना देखील गृह विभाग यावर कोणतीही ठोस कारवाई करू शकला नाही आणि अनिल देशमुख हे पोलिसांना काठीला तेल लावायला सांगत होते.  सगळ्याचं टोक तर तेव्हा होतं जेव्हा मुकेश अंबानी यांच्या घरासमोर स्फोटकांनी भरलेली गाडी सापडली. यामुळे उद्योग जगतात भीतीचं वातावरण निर्माण झालं आहे. पण मुख्यमंत्र्यांसह गृहमंत्री सचिन वाझे यांचं समर्थन करायला मैदानात उतरले होते. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी जर हा मुद्दा लावून धरला नसता तर अजूनही अकार्यक्षम गृहमंत्री बघत बसावे लागले असते. आता नवे गृहमंत्री आले आहेत त्यांनी तरी किमान सरकार आहे तोपर्यंत चांगलं काम करावं.

प्रशासकीय यंत्रणा-

कोकणात आलेल्या निसर्ग चक्रीवादळाने तर संपूर्ण परिसराला खूप  मोठी हानी पोहोचवली होती. पण प्रशासकीय यंत्रणेला तिथपर्यंत पोहोचायलाच अनेक तास लागत होते. शिवाय नुकसान न झालेल्यांना देखील मदत मिळाल्याच्या घटना घडल्या. पण खरे बाधित वंचित राहिले. 

मुख्य सचिव नेमणूक

अजॉय मेहता यांचा मुख्य सचिव पदाचा कार्यकाळ संपल्यावर मुख्यमंत्री त्यांना आणखी एकदा मुदतवाढ देऊ इच्छित होते. पण काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीने भरपूर विरोध केला. अशोक चव्हाण यांना अंधारात ठेवून मेहता यांनी त्यांच्या विभागातील नेमणुका परस्पर केल्याचा आरोप चव्हाणांनी केला होता. छगन भुजबळ यांच्या विभागातील प्रस्तवा देखील त्यांना न विचारता आणले होते असा भुजबळांचा आक्षेप होता. तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांनी तर थेट विधानसभेत मुख्य सचिव मेहतांना सभागृहात हजर राहून प्रशासनातील दिरंगाईबाबत सभागृहाची माफी मागण्याचे आदेश दिले होते. हे इतिहासात प्रथमच घडलं होतं. सत्ताधारी व विरोधक यांनी मध्यस्थी करून हे थांबवलं होतं. वास्तविकपणे मुख्यमंत्र्यांना प्रशासनाचा अनुभव नसल्याने आणि सहकारी पक्षांवर विश्वास नसल्याने त्यांची भिस्त केवळ नोकरशाहीवर होती. त्यामुळे अजॉय मेहता हे सोबत नसतील तर असुरक्षित वाटत होतं. म्हणून मग मुख्यमंत्र्यांनी सहकारी पक्षांवर कडी केली. मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सल्लागार म्हणून त्यांना नेमण्यात आलं. जेणेकरून ते कायम सावलीसारखे मुख्यमंत्र्यांसोबत राहतील.

बदल्या

मुंबई मेट्रोचा प्रकल्प प्रगतीपथावर असताना केवळ अहंकारासाठी अश्विनी भिडे यांची बदली केली गेली. ठाकरे सरकारमधील एका मंत्र्यांचा फोन न घेतल्याने यवतमाळ जिल्हा रुग्णालयातील एका डॉक्टरला निलंबित केलं गेलं आणि एक स्टाफ नर्स व दोन ब्रदरना मेमो देण्यात आला. मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त प्रविणसिंह परदेशी यांची देखील कोरोना वाढत असताना तडकाफडकी बदली केली गेली. परमबीर सिंग यांची बदली तर भूकंपच करून गेली. सातत्याने पोलीस व प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करण्यात आल्या. एकूणच या सरकारचा भर हा प्रशासन राबविण्यावर नसून केवळ बदल्या व मर्जीच्या नेमणुकांवर राहिला आहे. पण एवढं करून देखील प्रशासकीय पातळीवर अनागोंदीच आहे, त्यात ठाकरे सरकारला काही विशेष करता आलं नाहीये.

क्रमशः....