गेले मुख्यमंत्री कुणीकडे?

सर्वप्रथम मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना उत्तम आरोग्य लाभून ते यापुढे तरी जोमाने काम करायला लागू देत ही सदिच्छा. ब्लॉगचं शीर्षक हे मुख्यमंत्री आजारी आहेत यासाठी नसून एकंदरीतच त्यांच्या कामगिरीमुळं आहे. कारण गेल्या 2 वर्षांत महाराष्ट्राला मुख्यमंत्री आहेत का? असतील तर नेमके कोण आहेत? कोणी आहेत तर ते नेमकं करत काय आहेत? कुठं गेलेत? असे अनेक प्रश्न अनुत्तरित आहेत. मुळात मुख्यमंत्री म्हणून काम करायचं असेल तर मुख्यमंत्र्यांचं काम काय असतं हे समजून न घेता केवळ तथाकथित वचनं पूर्ण करायची म्हणून जर असे उपद्व्याप केले तर काय होतं हे अवघा महाराष्ट्र बघत आहे. फक्त तुमचा राजकीय पक्ष नव्हे तर महाराष्ट्रातील तमाम जनता निष्क्रिय कारभाराची शिकार होत आहे. एखाद्या व्यक्तीची प्रकृती खरंच नाजूक असेल तर त्याने झेपेल तेवढ्याच जबाबदाऱ्या घ्याव्यात. खोट्या प्रतिष्ठेपायी जबाबदारीला न्याय देता येत नसेल तर नको ते ओझं शिरावर घेऊच नये.

आपण मुख्यमंत्री आहोत, आपल्याला किमान मंत्रालयात जाणं आवश्यक आहे एवढ्या साध्या गोष्टीचं महत्त्व मुख्यमंत्र्यांना लक्षात येत नसेल तर त्यांना मुख्यमंत्री का म्हणावे हाच एक प्रश्न निर्माण होतो. माध्यमांमधील अनेक पत्रपंडित पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर टीका करताना ते नोकरशाहीला हाताशी धरून कारभार करत असल्याचा दावा करतात. दोन घटका त्यावर विश्वास जरी ठेवला तरी मोदींच्या सरकारचा परफॉर्मन्स दिसतो. उद्धव ठाकरे यांनी निवृत्त झालेल्या दोन मुख्य सचिवांना त्यांच्या निवृत्तीच्या पुढच्या क्षणापासून आपले प्रधान सल्लागार म्हणून नेमल्यानंतर सुद्धा असे कोणते तीर मारले गेले? प्रशासनाचा अनुभव नसणं एकवेळ समजून घेता येईल पण अनुभव घेण्याची तयारी सुद्धा न दाखवणं याला काय म्हणायचं? कोरोनाची परिस्थिती हाताळताना 'टास्क फोर्स' नावाची जमीन स्तरावर कोणताही संपर्क नसलेली यंत्रणा उभी करून नेमकं काय साधलं हे एकाही सरकार धार्जिण्या पत्रपंडिताने विचारण्याचे कष्ट घेतलेले नाहीत. देशात सर्वाधिक काळ लॉकडाऊन लावलेलं राज्य म्हणून महाराष्ट्राची नोंद झाली आहे. बरं त्याचे तुघलकी नियम बनवताना कोणत्या घटकांचा विचार केला असा साधा प्रश्न देखील मुख्यमंत्री त्यांना सल्ला द्यायला बसलेल्या 'टास्क फोर्स'ला विचारू शकले असते. पण मॉडेल वसुलीचं बनवायचं असंच ठरलं असेल तर कसलं प्रशासन आणि कसलं काय. प्रशासनावर पकड ठेवायची असेल तर स्वतः समोर येऊन बैठका घ्याव्या लागतात, त्यांना विश्वासात घेऊन योजना व अंमलबजावणी यावर लक्ष द्यायचं असतं. प्रसंगी अधिकाऱ्यांना फैलावर घ्यावं लागतं. केल्याने होत आहे रे, पण आधी केलेचि पाहिजे ना.

राज्याचा कारभार हाकायचा म्हणजे टीम तगडी हवी. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंच्या नशिबी ते देखील नाही. तीन असंतुष्ट लोक एकत्र आल्यावर कोणी जास्त संतुष्ट व्हायचं यावरून जर स्पर्धा लागली असेल तर असं होणं साहजिकच आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे एक स्वतंत्र संस्थान आहे. अर्थातच मंत्री म्हणून दीर्घकाळ काम करण्याचा अनुभव असताना कधीही निवडून न आलेली व्यक्ती डोक्यावर बसली असेल तर किंमत पण त्या हिशोबानेच मिळणार. काँग्रेसला तर कोणी विचारत देखील नाही. आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी काम करण्याचा प्रयत्न जरूर केला. पण त्यांना अजिबात यश आलेलं नाही. आरोग्य राज्यमंत्री राजेंद्र पाटील-यड्रावकर आहेत हे त्यांच्या मतदारसंघात देखील किती जणांना माहिती असेल हा एक मोठा प्रश्नच आहे. जेव्हा आरोग्यासारखा महत्वाचा प्रश्न समोर असताना अजूनही काडीचीही तयारी केली नसेल तर असले मंत्री हवेतच कशाला?  अनिल परब हे परिवहन मंत्री कमी आणि परिवार मंत्री जास्त असल्यानेच त्यांना धड एसटीचा संप मिटवता आला नाही तसेच संसदीय कार्य मंत्रालय हातात असताना विधानसभा अध्यक्ष निवडणूक पार पाडण्यासाठी आवश्यक 'फ्लोअर मॅनेजमेंट' करता येत नसल्याने ते अपयशीच ठरलेले आहेत. राजीनामा देऊन घरी गेलेल्या मंत्र्यांबद्दल तर न बोललेलं बरं. मंत्री त्यांच्या खात्यांचा कारभार धड पाहू शकत नाहीत. अशावेळी मुख्यमंत्र्यांनी मंत्र्यांना किमान जाब विचारून सरळ करणे अपेक्षित असते. अर्थात स्वतःच काही काम करत नसल्याने दुसऱ्यांना कोणत्या तोंडाने काम करायला सांगणार अशीही मुख्यमंत्र्यांची अडचण असू शकते. 

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवारांना फायलींवर सह्या न करणारे (अर्थातच राष्ट्रवादीला हादरे देणारे) तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण आवडत नव्हते. पण मंत्रालयात पाऊल न ठेवणारे आणि विधानभवनात अधिवेशनापूर्वी गुपचूप भेट देणारे (?) विद्यमान मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे मात्र आवडतात यातच सगळं राजकारण दडलेलं आहे. बहुतेक ते राष्ट्रवादीला हव्या त्या फायलींवर सह्या करत असावेत. कोणाचा मुखवटा म्हणूनच वावरायचं असेल तर ते मुख्यमंत्री पद जनतेसाठी की कोणाचे हितसंबंध जपण्यासाठी आहे हे सहजपणे कळून येत आहे. एकूणच काय तर प्रशासकीय, राजकीय आणि स्वतःचं अस्तित्व यामध्ये मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचं अस्तित्व कुठंच दिसून येत नाही. मुख्यमंत्री शोधणे आहेत ते यासाठीच. केवळ 'वर्ल्डस बेस्ट सीएम' म्हणून पोकळ प्रतिमा निर्मिती करण्यात मुख्यमंत्र्यांना यश आलं आहे. ज्या अधिवेशनाला मुख्यमंत्री आलेच नाहीत त्यांच्यासाठी अधिवेशन नागपूर ऐवजी मुंबईत घेण्यात आलं हा विदर्भावर केलेला अन्यायच म्हणावा लागेल.

राजकारण पार्ट टाइम (टाइमपास म्हणून) कसं करायचं असतं हे राहुल गांधींनी देशाला दाखवून दिलं आहेच. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी ते घरातून कसं करायचं ते दाखवून दिलं आहे. फरक इतकाच आहे की राहुल गांधी हे स्वतःच्या पक्षाचा बँड वाजवत आहेत आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे त्यांच्या पक्षासोबतच महाराष्ट्राच्या राज्य कारभाराचा बँड वाजवत आहेत. असं म्हणतात की कावळ्याची आणि बगळ्याची तुलना होऊ शकत नाही. त्याच धर्तीवर असं म्हणता येईल की समर्पण आणि खंडणीची तुलना होऊ शकत नाही. त्यामुळे मी मनोहर पर्रीकर यांचं उदाहरण देऊन स्वर्गीय पर्रीकर यांचा अपमान करणार नाही. उद्या जनतेनेच वैतागून 'गेले मुख्यमंत्री कुणीकडे?' अशा आशयाचे फलक झळकावले तर आश्चर्य वाटून घेण्याची गरज नाही. मुख्यमंत्री राजीनामा देतील तेव्हा देतील, तूर्तास त्यांना शोधण्याची गरज आहे. कारण जेवढे भोग महाराष्ट्रातील जनतेच्या पदरी आहेत, किमान त्याची तीव्रता तरी कमी होईल.